स्थानीय निर्वाचनपछिविद्यालय भर्नादर बढ्ने

काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनपछि बन्ने स्थानीय सरकारको गठनपछि विद्यार्थीको विद्यालय भर्नादर बढ्ने अपेक्षा गर्न थालिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयसँग केन्द्रीकृत शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट स्थानीय सरकारमा पनि रहने भएपछि विद्यार्थी भर्नादर बढ्ने अपेक्षा गरिएको हो ।

स्थानीय सरकार आएपछि ग्रामीण तथा दूरदराजमा रहेका, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित बालबालिकाको पहिचान गर्न सहज हुने भएकाले विद्यार्थी दर बढ्ने अपेक्षा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालको रहेको छ । ‘अहिले केन्द्रमा रहेको मन्त्रालय एक्लैले देशको हरेक स्थानमा कहाँका बालबालिकाको अवस्था के छ भनी खोजी गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारसँग त आफ्नो क्षेत्रका हरेक नागरिकको अवस्थाको जानकारी हुन्छ र उनीहरूले सोहीअनुसारको कार्यक्रम गर्न सक्छन् ।’ स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट आफै बनाउने हुँदा त्यसमा आफ्नो क्षेत्रका बढीभन्दा बढी बालबालिकाले शिक्षाको अवसर पाऊन् भन्नका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सहज हुन्छ । त्यसैगरी हालसम्म हुन नसकेको विद्यार्थी भर्नाको अनिवार्यताका लागि अभिभावकको आर्थिक स्थिति उकास्ने काममा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ ।

विद्यार्थी भर्नाको स्थिति
हरेक वर्षझैं सरकारले यो वर्ष पनि नयाँ शैक्षिक सत्र (२०७४)का लागि वैशाख २ गतेदेखि १७ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सरकारको अभियान सकिए पनि विद्यार्थी भर्ना हुने अवसर भने अझै कायम छ । अभियानले भने जेठ ७ गतेसम्म प्राप्त भर्ना तथ्याङ्कका आधारमा यो वर्षको विद्यार्थी भर्नाको आँकडा सार्वजनिक गर्नेछ । अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा प्राथमिक तहको खुद विद्यार्थी भर्ना दर देशव्यापी रूपमा निकालिएको औसत ९६ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो । अभियानको उद्देश्य नै भर्नादरमा अघिल्ला वर्षको भन्दा वृद्धि गर्दै लैजानु हो । त्यसैले यो वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा प्रतिशत बढ्ने आशा रहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्साल बताउँछन् ।

गतवर्षको शैक्षिक तथ्याङ्कले प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुग्न अझै ३ दशमलव १ प्रतिशत कमी रहेको देखाएको छ । सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियानअन्तर्गत प्राथमिक तह अर्थात् ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई समेट्दै आएको छ । सामान्यतया पछिल्ला वर्षहरूमा अभिभावकको आकर्षण सामुदायिक विद्यालयभन्दा पनि संस्थागत विद्यालयमा बढी देखिन थालेको छ । गाउँ–गाउँमा साना–ठूला संस्थागत विद्यालय खुल्ने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी विशेषतः ग्रामीण भेगमै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना दर घट्न पनि थालेको छ । घट्दो विद्यार्थीको उपस्थितिका आधारमा सरकारले विद्यालय मर्जको अवधारणा पनि अघि बढाएको छ ।

तर, सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू भने विद्यार्थी भर्नादर सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभई संस्थागत विद्यालयमा समेत घटिरहेको बताउँछन् । उता, संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिहरू भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुङ्गाना प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्नादर सकारात्मक रहेको बताउँछन् । ‘शहरमा दुःख–सुख गरेर भए पनि संस्थागत विद्यालयमै पढाऊँ भन्ने धारणा अभिभावकको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब विस्तारै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आफ्ना सन्तानको शैक्षिक आधार राम्रो हुन्छ भनेर पनि संस्थागत विद्यालयमै भर्ना गर्न चाहनेको सङ्ख्या बढ्दो छ ।’

समयअनुसारको आवश्यकता बन्दै गएको अङ्ग्रेजी भाषामा आफ्ना सन्तानको दक्षताका लागि पनि अभिभावकहरू संस्थागत विद्यालयको प्राथमिक तहमा पढाउने चाहना राख्न थालेका छन् । विद्यार्थीको प्राथमिक तहको जनघनत्व कक्षा ७ पछि घट्ने क्रम रहेको प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढुङ्गाना बताउँछन् । एक तहको आधार बनिहाल्यो भन्ने हिसाबले पनि अभिभावकहरू माध्यमिक तहमा सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गराउने गर्छन् । यसो गर्नुको भित्री कारण भने दुईओटा रहेका छन् । यसमध्ये पहिलो, विद्यालय शिक्षापछिको छात्रवृत्तिको अवसर र दोस्रो, माध्यमिक तहको संस्थागत विद्यालयको चर्को शुल्क हो । सामुदायिक विद्यालयबाट जेहेनदार विद्यार्थीका रूपमा उत्तीर्ण गर्नेका विद्यार्थीले उच्चशिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने धेरै अवसर छन् । यस्ता छात्रवृत्तिका अवसर सरकारी कलेजदेखि निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका कलेजहरूमा पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी लक्षित नै बढी हुने गर्छन् ।

घट्दै छन् विद्यार्थी
जनसङ्ख्या वृद्धिको धनात्मक अवस्था रहेको हाम्रो जस्तो देशमा हरेक वर्ष हुने नयाँ विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्यात्मक रूपमा अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने यो दर घट्दै गएको सरोकारवालाहरू पनि स्वीकार्छन् । यसको एउटा कारण भनेको प्रजनन दरमा आएको कमी हो । पहिले पहिले एउटा जोडीका चार–पाँचओटा सन्तान हुने अवस्थामा परिवर्तन आई अहिले एक–दुईओटामा झरेको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको दरलाई प्रभाव पारेको मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तिपछिको पछिल्लो दशकमा धेरै युवाहरू जोडी सहित विदेशिने क्रम पनि बढेको छ । एकजना पढ्ने र अर्को जना काम गर्नेगरी गएकाहरू विस्तारै उतैको नागरिकता वा ग्रीनकार्ड आदिको प्राप्तिका लागि लागि पर्न थालेका छन् । जस क्रममा उतै सन्तान जन्माउने क्रम पनि बढ्दो छ । यसले पनि यहाँका विद्यालयमा पढ्ने नयाँ विद्यार्थीको भर्नादरलाई धेरै–थोरै प्रभावित गरेकै छ ।