शिक्षाक्षेत्रलाई १ खर्ब २६ अर्ब ७९ करोड बजेट

काठमाडौं । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि शिक्षाका बजेट पनि स्थानीय निकायअन्तर्गत हुने भएको छ । सरकारले शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सशक्त अनुदानको शीर्षकमा स्थानीय निकायले सोझै रू. ६० अर्ब ६६ करोड पाउने भएको छ ।  

सरकारले कुल बजेटको ९ दशमलव ९१ प्रतिशत शिक्षाक्षेत्रलाई छुट्ट्याएको छ । यसअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय निकाय, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालगायत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुने शिक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आयव्ययको विवरण (बजेट)को पूर्ण आकार रू. १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रहेको छ । यसमध्ये शिक्षामा रू. १ खर्ब २६ अर्ब ७९ करोड ८ लाख ५३ हजार छ । यसबाट सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले सम्पादन गर्नेबाहेकका शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रू. ६६ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाट शिक्षा मन्त्रालयको चालू खर्च र पूँजीगत खर्चमा छुट्ट्याइने बताइएको छ । यसबाट शिक्षा मन्त्रालयबाहेक केही स्थानीय निकाय, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालगायत समग्र व्यवस्थामा बजेट बाँडिने शिक्षा मन्त्रालयका बजेट शाखाका उपसचिव नारायणकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

विनियोजित बजेटबाट सशक्त अनुदानको शीर्षकमा सोझै रू. ६० अर्ब ६६ करोड ६४ लाख ३७ हजार जाँदा स्थानीय क्षेत्रमा शैक्षिक कार्य गर्न सहज हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । यस पटकको बजेट गतवर्षको तुलनामा कम भएको देखिए पनि बजेटको आकार भने बढेको छ । गतवर्ष शिक्षामा सरकारले रू. १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख ४९ हजार विनियोजन गरेको थियो । गतवर्ष शिक्षामा कुल बजेटको ११ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत थियो । अहिले कुल बजेटको ९ दशमलव ९१ प्रतिशत छ । यसरी तुलना गर्दा कुल बजेटको आधारमा शिक्षाको बजेट १ दशमलव १८ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । तर, रकमको आधारमा बढेको छ । गत आवभन्दा आगामी आवमा शिक्षामा १० अर्ब ४३ करोड २ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट बढी विनियोजित भएको छ । यसले शिक्षाको प्राथमिकता कम हुन नदिएको देखिन्छ । 

आव २०७४/७५ मा प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले शैक्षिक कार्यक्रमको खाका पनि तयार गरेको छ, जसअन्तर्गत विद्यालय शिक्षालाई समतामूलक र गुणस्तरीय बनाउँदै विद्यालयहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नेगरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सरकारले यस पटक विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र उच्च्च इञ्जिनीयरिङ तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्य स्रोतको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी पाठ्यक्रममा आधारित प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ र आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाइने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

यसबाहेक खुला तथा वैकल्पिक विद्यालयमार्पत विद्यालयबाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याइने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउन प्रविधिक विषयमा स्नातक तर र अन्य विषयमा स्नात्तकोत्तर तह पूरा गरेका युवाहरूलाई १ वर्षसम्म स्थानीय तहमा रही प्रविधिक तथा सामाजिक सरोकारका विषयमा कार्य गर्न राष्ट्रिय स्वयम्सेवा परिचालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । यसैगरी, स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने निम्न तथा मध्यम स्तरको प्राविधिक उत्पादन गर्ने प्राविधिक शीप विकास केन्द्रहरू स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाउन योजना छ । स्थानीयस्तरमा आवश्यक पर्ने निम्न तथा मध्यम स्तरको प्राविधिक उत्पादन गर्ने प्राविधिक शीप विकास केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।