मन्त्री अब ‘नायक’ पनि

मदन लम्साल

जबजब नेपालमा उद्योगी व्यापारीले जनतालाई बढी मूल्य लिएर ठगेर पाप कर्म गर्न थाल्छन्, तबतब कृष्ण भगवान् धर्तीमा आएसरि हाम्रा मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु त्यस्ता पापीहरुलाई समाप्त गर्न ठ्याक्क बजार अनुगमनमा उत्रिन्छन् । हिजोआज हाम्रा आपूर्तिमन्त्री आधुनिककालका कृष्णसरि हातमा ‘कालो बजार ऐन’ लिएर हिन्दी फिल्म ‘नायक’मा जसरी बजार अनुगमन एक्सनमा आफै व्यस्त भएका छन् । हाम्रा नेता र सरकारी कर्मचारीहरु नेपाली जनताका हितका खातिर कति चिन्तित र कति दत्तचित्त छन् भन्ने कुरा अरु बेला नदेखिए पनि कमसेकम दशैंअगाडि हरेक वर्ष पक्का झुल्किने गरेका छन् । सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षकहरु वर्षमा २ सय दिन पनि काम गर्दैनन् होला । तर, वर्षभरिकै तलबभत्ता लिन्छन् । सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरु आफ्नै प्राइभेट क्लिनिक चलाउँछन् । तर, सरकारी तलब पनि पड्काउँछन् । तर, यी व्यापारीहरु भने बैङ्कबाट ऋण लिएर, रातदिन खटेर काम गरिटोपल्छन् । सरकारले कुनकुन टोलमा हो सहुलियत पसल खोल्ने तयारी गरिराखेको बेलामा सरकार पुग्न सकेन भन्ने बहानामा देशका कुनाकाप्चामा समेत वस्तु तथा सेवा पु¥याएर नाफा कमाउँछन् । त्यस्तो पाप गर्न पाइन्छ ? जनताबाट कर सङ्कलन गरेर सरकारलाई पो बुझाउँछन् । तर, कर योजना गरेर अर्थात् ट्याक्स प्लानिङ गर्दा ढङ्ग पु¥याउँदैनन् अनि समातिन्छन् । मूर्खै हुन्छन् उद्योगी, व्यापारी भनेका पनि । अनि यी पापी मूर्खहरुलाई थुन्नु परेन त ? किनकि नेपालका प्रायः सबै उद्योगी व्यापारी चोर हुन् । व्यापारीबाहेक देशमा बाँकी सबै असल छन् । त्यसैले उद्योगी व्यापारी जति सबैलाई कालाबजारी भनेर कारबाही गर्नुपर्छ र लगेर थुन्नुपर्छ । सरकारले बिजुली दिएन, पानी दिएन भनेर जेनेरेटर, इन्भर्टर, वाटरपम्प किनेर बत्ती, पानीको जोहो आफैं गर्छन् । कति जान्ने भाका त हँ ? सरकारले सुरक्षा दिन सकेन भन्ने बहानामा अफिस अफिसमा आ–आफ्नै निजी सुरक्षा गार्डहरु राख्छन् । सार्वजनिक यातायात सुविधाजनक भएन भन्ने बहानामा निजी कार, मोटरसाइकल विदेशबाट आयात गरेर चढ्छन् र शहरलाई प्रदूषित पार्छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा दिँदैन भनेर आआफैं बीमा पोलिसी किन्छन् । भौतिक पूर्वाधार आदि निर्माण गर्दा ४० प्रतिशतमै पनि काम लिन्छन् र बाँकी ६० प्रतिशत सरकारी कर्मचारी, नेता, मन्त्रीका खल्तीमा जबर्जस्ती पैसा पठाइदिन्छन्, जसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार बढ्छ । यसले पूर्वाधार पनि कमजोर बन्न पुग्छ । यसरी आफ्नै सुस्त गति र लयमा विस्तारै हिँडिरहेको अर्थतन्त्रको चक्कालाई विनाकाममा छिटोछिटो चलायमान गराइराख्छन् । यसरी यस्ता थुप्रै नचाहिँदा काम गरिहिँड्ने उद्योगी व्यापारीलाई कारबाही गर्नु परेन त ? तर, मन्त्रीहरु हेर्नुस्, उनीहरु कति शुद्ध बुद्ध छन् । कति बुझेका, जान्ने सुन्ने छन् । उनीहरु ब्रह्माण्डका सबै विषयमा धारा प्रवाह बोल्न पनि सक्छन् । मन्त्रीहरु नहुने हो भने नेपाली जनता र यो देशको कति दुर्दशा हुन्थ्यो होला । त्यै भएर त हाम्रा महानायक प्रधानमन्त्रीले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाइदिएर नेपाली जनताका सेवामा जुटेका छन् । तर, अहिले जुन ऐनलाई देखाएर मन्त्रीले उद्योगी व्यापारीलाई तर्साइरहेका छन्, त्यो हतियारमा खिया लागिसकेको कुराचाहिँ ३ महीने नायक मन्त्रीजीले हेर्न बिर्सेछन्जस्तो छ है ! किनकि त्यो ऐन त पुरातन भइसक्यो । भारतमै पनि पुरानो भएको यो ऐनलाई हुबहु यहाँ कपिपेष्ट गरेर लागू गरिएको थियो, जुन भारतले उहिल्यै समयानुकूल परिवर्तन गरिसकेको छ । शायद त्यै भएर होला हरेक वर्ष अनुगमन गरे पनि बजार त्यस्तै उस्तै रहिरहने गरेको । अनि यो वर्ष विगतको भन्दा अलि फरक पूरक पनि देखिएको छ है । पोहोर परार यस्तो अनुगमनको घन खाद्यान्न जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसलेमाथि बज्रिन्थ्यो, यसपालि चाहिँ अन्तरराष्ट्रिय फेशन ब्राण्डका पसलेमाथि बज्रियो । अर्थात् खाद्यान्न पसलेहरुले ठगी गर्न छाडेछन् र अब त ठगी धन्दाको शिकार यस्ता फेशनका सामग्री उपभोग गर्ने अर्थात् धनीमानी मानिसहरू पो हुन थालेछन् । त्यस्तो पाप गर्नेलाई ठीक पार्नै पर्छ । अर्को कुरा, कर कार्यालयले गर्ने काम नेपालमा आपूर्ति हो कि वाणिज्य हो मन्त्रालयले पो गरिहिँड्छ, किन होला ? खरीद बिलमा मूल्य कम देखाएको भए वा परल मूल्यमा बढी नाफा लिएको भए बिल हेरेर सोहीअनुसार कर कार्यालयले कारबाही गरे पुग्नेमा आपूर्तिमन्त्री आफै लागेर पसलै बन्द गरिदिएर व्यवसायीलाई अपराधीसरह हुर्मत लिने काम किन गरेको होला भन्ने पनि कसैकसैलाई लागेको हुन सक्छ । तर, कुरा अर्कै छ । हाम्रा नेता, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी सबै दूधले धोएका मात्र निर्णायक तहमा पुग्या छन् क्या । त्यही भएर त उनीहरुको नैतिक बलले गर्दा पापमोचन गर्न र समाजमा न्याय स्थापना गर्न उनीहरु बेलाबेलामा बजार अनुगमन गर्न हिँड्छन् । त्यति पनि थाहा छैन ? छैन भने अब थाहा पाइराख्नोस् है ?