सुधारियो औद्योगिक वातावरण

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो महीनामा देशको औद्योगिक वातावरण सुधे्रको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले त्यस्तो  देखाएको होे । समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले पछिल्लो समयमा ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, पेट्रोलियम र अन्य आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सहजता, स्थानीय तहको निर्वाचन, सुधारिएको होटल अकुपेन्सी, स्थानीय तहलाई सरकारले हस्तान्तरण गरेको वित्तीय सहयोग र बढेको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने आधार मानेको छ । उक्त प्रतिवेदनले पछिल्लो समय विकसित परिस्थितिले आगामी दिनमा देशभर आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान रहने र फराकिलो आधारसहितको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने अपेक्षा गरिरहे पनि विश्लेषकहरू भने सुधारिएको भनिएको तथ्यसँग सहमत छैनन् । अर्थशास्त्री डा. मदन दाहालले आर्थिक प्रतिवेदन वास्तविक नभएको बताए । उनले औद्योगिक वातावरण सुधार हुन पर्याप्त पूर्वाधार, विस्तारित सडक सञ्जाल, सहज विद्युत् आपूर्ति, निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने सरल कानून र भएका लगानीहरू सुरक्षित राख्ने आवधिक योजना हुनुपर्ने बताए । दाहालले भने, ‘भूकम्प र नाकाबन्दी नभएकै कारणले औद्योगिक वातावरण बन्यो भन्न मिल्दैन । पहाडमा गएको पहिरो र तराईमा गएको बाढीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)लगायत आर्थिक परिसूचक कमजोर बनाएकाले अनिश्चितता टरेको छैन ।’ उनले आयातमुखी बन्दै गएको देशको अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रलाई बलियो बनाई सम्भव हुनेजति क्षेत्रको निर्यात प्रवद्र्धनबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेमात्र सकारात्मक वातावरण भएको मान्न सकिने तर्क गरे । आर्थिक प्रतिवेदनले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा धेरै पर्यटक स्तरीय होटलमा रहनु र पर्यटनको सिजन शुरू हुनुअघि नै ५० प्रतिशत होटल बुक हुनुलाई पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक राख्ने अपेक्षाको आधार मानेको छ । त्यसैगरी आव २०७४/७५ को बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई रू. २ खर्ब २५ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण भएकाले पूँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा रहनु र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुलाई पनि आर्थिक वातावरण सकारात्मक राख्ने बलिया आधार रहेको ठानेको छ । समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले यस अवधिमा सरकारी राजस्व लक्ष्यभन्दा कम भएको, व्यापारघाटा बढेको, निर्यात घटेको तथ्यलाई स्वीकार्दै ऋणात्मक चालू खाता र शोधनान्तर स्थितिले निरन्तरता पाइरहे समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने खतरालाई पनि औंल्याएको छ ।