रेमिट्यान्समा निजीक्षेत्रको योगदान

Share News

विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्र्याउने व्यवसायमा निजीक्षेत्रले हात हालेपछि औपचारिक बाटो भएर रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढेको छ । निजीक्षेत्रको आगमनसँगै हाल ८० देखि ९० प्रतिशत रेमिट्यान्स बैङ्किङ प्रणालीमार्फत आउने गरेको नेपाल विप्रेषण सङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । आजभन्दा करीब १२ वर्ष अघिसम्म देशमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये १०–१५ प्रतिशत मात्र बैङ्किङ प्रणालीमार्फत आउने गरेको थियो । त्यसबेला हुण्डी र व्यक्तिले बोकेर नै धेरै रकम आप्रवाह हुन्थ्यो । ‘यसरी अनौपचारिक रूपमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याएर रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुर्‍याइरहेका छन्,’ ढकालले भने ।

हाल नेपाली कामदारहरू पुगेका अधिकांश देशमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरू पुगिसकेका छन् । रेमिट कम्पनीकै कारण केही समययता वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स बैङ्किङ प्रणालीमार्फत आउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा बैङ्किङ प्रणालीमार्फत मात्र साढे ३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स देशमा भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो रकम करीब देशको वार्षिक बजेटबराबरको हो । केही वर्षयता रेमिट्यान्सबाटै देशको अर्थतन्त्र चलेको सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । हाल ५० भन्दा बढी रेमिट कम्पनीले विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये करीब ४२ ओटा कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

रेमिट कम्पनीहरूले विदेशमा आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्नुका साथै देशभित्र पनि सेवा विस्तारलाई तीव्रता दिएका छन् । इण्टरनेट र टेलिफोन सुविधा पुगेका जुनसुकै ठाउँमा रेमिट कम्पनीले ग्राहकलाई सुविधा दिँदै आएको ढकाल बताउँछन् । विदेशबाट आफन्तले पठाएको पैसा गाउँका मानिसहरूले एक मिनेटमै पाउने गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय रेमिट कम्पनीहरू आफ्नो बजार विस्तारका लागि शहरमुखीभन्दा पनि गाउँकेन्द्रित भएर अघि बढेका छन् । गाउँका हरेक कुनाकाप्चामा रेमिट कम्पनीका एजेण्ट रहेका छन् । विप्रेषण सङ्घले विदेशबाट बैङ्किङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक काम गरिहरेको ढकालले जानकारी दिए ।

अहिले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन त्यति महँगो पनि छैन । हाल ४ हजार अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमय दरअनुसार करीब ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ) सम्म रेमिट्यान्स पठाउन सेवाशुल्कबापत नेरू. ३ सय लाग्ने गर्छ । प्रायः सबै रेमिट कम्पनीबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा करीब समान सेवाशुल्क लाग्छ । नेपालका रेमिट कम्पनीलाई छिमेकी मुलुक भारत र दक्षिण कोरियाबाट बैङ्किङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स ल्याउनका लागि कानूनी अप्ठ्यारो परेको ढकाल बताउँछन् ।

ती देशका सरकारले अनुमति नदिँदा बैङ्किङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स ल्याउन नसकिएको उनले बताए । पछिल्लो समय दक्षिण कोरियाबाट बैङ्किङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउने सम्बन्धमा अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक कमिटीसमेत गठन गरिएको छ । भारतबाट प्रभु रेमिट र इण्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस (आईएमई)ले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत देशमा रेमिट्यान्स भिœयाउन थालिसकेका छन् ।

हुण्डी तथा व्यक्तिले बोकेर रकम ल्याउनुभन्दा रेमिट कम्पनीमार्फत पैसा ल्याउँदा बढी फाइदा हुने ढकाल बताउँछन् । व्यक्तिले बोकेर पैसा ल्याउँदा लुटिने वा हराउने सम्भावना रहन्छ । हुण्डीमार्फत रकम पठाउँदा पनि ठगिने सम्भावना हुन्छ । फेरि हुण्डी त गैरकानूनी पनि हो । अर्कातिर, बैङ्किङ प्रणालीमार्फत पैसा ल्याउँदा त्यसको स्रोत खुलाउन सजिलो हुन्छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ पनि रेमिट कम्पनीमार्फत नै रेमिट्यान्स ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व नै बैङ्किङ प्रणालीमार्फत रेमिट कम्पनीबाट पैसा पठाउनुपर्छ भनेर जानकारी गराएका हुन्छौं,’ उनले भने । बैङ्किङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स ल्याउँदा हुने फाइदाका विषयमा जानकारीमूलक हातेपुस्तक तयार पारी कामदारलाई दिएर पठाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यो कामको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

देशमा रेमिट्यान्सबाट वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ भित्रिए पनि त्यसमध्ये अधिकांश रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको कमाइमध्ये अहिले ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अभिमुखीकरण तालीममा नै विदेशमा कमाएको पैसा नेपालमा कहाँ लगानी गर्ने भन्ने सिकाउन नसक्दा रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. गणेश गुरुङको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्सको लगानीबाट नेपालमा नै रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकिएको छैन । आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुन नसक्दा अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पनि नघटेको हो । अहिले दैनिक करीब १ हजार ५ सय मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जाने वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गतवर्ष मात्र नयाँ तथा पुनः रोजगारीमा जाने गरी करीब ५ लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।