पोखरामा प्रदेश पदाधिकारीसहित मन्त्रालय

कास्की । सरकारले प्रदेश नम्बर ४ को प्रदेश प्रमुखसँगै पोखरालाई अस्थायी राजधानी तोकेपछि प्रदेशका पदाधिकारीको लागि आवश्यक निवास र कार्यालयको भौतिक संरचना निर्माणले तीव्रता पाएको छ । पोखराभित्र रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालय भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखलगायतका मन्त्रालय र निवासहरू राख्नका लागि पोखरामा रहेका कार्यालयहरूको भौतिक निर्माण, मर्मतसम्भार, रङ्गरोगन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया शुरू गरिएको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख तोकेलगत्तै शुक्रवार नै साविकको अध्यागमन कार्यालयलाई पर्यटन बोर्डको कार्यालयमा स्थानान्तरण गरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको लागि तयार पारिएको क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेशसभा र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा मर्मतसम्भार र सरसफाइ शुरू भएको छ । यसअघि प्रादेशिक सरकारको लागि आवश्यक भौतिक संरचनाहरूको खोजी गर्न सरकारले क्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार र अन्य व्यवस्थापनका लागि झण्डै २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । क्षेत्रीय प्रशासन र जिल्ला प्रशासनले प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सचिवालय र निवासका लागि विभिन्न स्थानमा सिफारीश गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले उचित सहयोग नगरेको बुझिएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपनि केन्द्रीय नीति र दृष्टीकोणमा सहजता हुन नसक्दा प्रदेश तहमा काम गर्न अझै पनि सहज नभएको क्षेत्रीय प्रशासक अर्यालले बताए । ‘सरकारीको नीति र दृष्टिकोण प्रष्ट नहुँदा काम गर्न असहज भएको छ’ उनले भने । ‘प्रादेशिक आवश्यकता र स्थानीय संरचनाको अवस्थाअनुसार व्यवस्थापन हुन्छ ।’मुलुकका अन्य स्थानमा प्रदेश राजधानीको विषयलाई लिएर तनाब बढिरहेको अवस्थामा पोखरामा भने शान्त भएका कारण व्यवस्थित तवरबाट व्यवस्थापन गर्न सहज भएको अर्यालले बताए ।क्षेत्रीय प्रशासन र अध्यागमनको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र सचिवालय राख्नको लागि व्यवस्थापन थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए । ‘पोखरा क्षेत्रका प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक अन्य भौतिक संरचनाहरूको मर्मतसम्भार, रङ्गरोगन र व्यवस्थापन तीव्ररूपमा अगाडि बढेका छ’ उनले भने, ‘क्षेत्रीय प्रशासकको आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास राखिने भएको छ ।’ त्यसैगरी अन्य १२ मन्त्रालयका लागि क्षेत्रीय शिक्षा, क्षेत्रीय सडक, क्षेत्रीय कृषि, जिल्ला कृषि, क्षेत्रीय सिँचाइ, क्षेत्रीय स्वास्थ्य, खानेपानी तथा ढलनिकास विभाग, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय, क्षेत्रीय हुलाक, शहरी विकास भवन डिभिजनल कार्यालय रहने छन् ।प्रदेशसभाका ३६ सांसद रहेको ४ नम्बर प्रदेशमा समानुपातिकमा २४ सांसद चयन भएका छन् । प्रदेश संसद् भवनमा प्रत्यक्षका ३६, समानुपातिकका २४ गरी ६० सांसदसहित पत्रकार, पर्यवेक्षक, विशिष्ठ व्यक्ति गरी कम्तीमा १ सय ५० जना क्षमताको सभाहल निर्माण र व्यवस्थापनको तयारी अगाडि बढिरहेको छ ।