किसान पेन्सन कार्यक्रम : कार्यविधिको जिम्मा किसान आयोगलाई

काठमाडौं । किसान पेन्सन कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय किसान आयोगले पाएको छ । कार्यविधि बनाउने कार्य लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको थियो । सम्बद्ध विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी कार्यविधि तयार पार्ने जिम्मा किसान आयोगलाई दिइएको कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट सम्बोधनमा किसान पेन्सन कार्यक्रमबारे थप अध्ययन एवम् अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीअनुसार विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यविधि तयार पार्ने जिम्मा किसान आयोगलाई दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । आयोगले तयार पारी मन्त्रालयमा पेश गरेपछि कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयको तयारी छ । राष्ट्रिय किसान आयोगले भने कार्यविधि बनाउने जिम्मा पाए पनि निर्वाचन सङ्घीय प्रणालीका साथै राजनीतिक अस्थिरताका कारण काम अघि बढाउन नसकेको बताएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार आगामी २ महीनाभित्र कार्यविधिका लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी छ । चालू आवभित्रै अध्ययन सकी कार्यविधि बनाउने तयारीमा आयोग रहेको पनि स्रोतको भनाइ छ । अध्ययनका लागि चालू आवमा सरकारले रू. ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषिलाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गर्न, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र युवा पलायन रोकी लामो समयसम्म यही पेशामा आबद्ध बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले किसान पेन्सन कार्यक्रम अघि बढाएको हो । हरिबोल गजुरेलले आफू कृषिमन्त्री भएको बेला पहिलो पटक किसान पेन्सनको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उनले २७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमार्फत योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार किसान वर्गीकरणका आधारमा ६० वर्ष पूरा गरेका किसानलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । किसानको वर्गीकरण भने उनीहरूको आम्दानीका आधारमा गरिनेछ । त्यसअनुसार वार्षिक रू. २ लाखसम्म आय हुनेलाई सीमान्तकृत, रू. ३ लाखसम्म आय हुनेलाई साना र रू. ८ लाखसम्म आय हुनेलाई मध्यम भनी वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरणअनुसार रू. २० लाखसम्म आय हुने ठूला र रू. २० देखि रू. ५० लाख वा त्यसभन्दा बढी आय गर्ने व्यावसायिक किसान मानिने छन् । पेन्सनका लागि कोष खडा गरी कृषिमा पुर्‍याएको योगदानका आधारमा वर्गअनुसार किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराइने मन्त्रालयको तयारी छ । कोषमा सीमान्तकृतले वार्षिक आम्दानीको १ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने छ भने राज्यले त्यसमा २ सय ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै साना, मध्यम, ठूला र व्यावसायिक किसानले वार्षिक आम्दानीको १ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने छ भने सरकारले ती वर्गका लागि क्रमशः २ सय, १००, ५० र १० प्रतिशतले हुन आउने रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ ।