निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेगरी ‘राष्ट्रिय नर्सिङ र मिड्वाइफ्री नीति, २०७४’ मन्त्रिपरिषद्मा पेश

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नर्सिङ र मिड्वाइफ्रीको अध्ययन र रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा ‘राष्ट्रिय नर्सिङ र मिड्वाइफ्री नीति, २०७४’ पेश गरेको छ । मन्त्रालयको नर्सिङ शाखाले लामो अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा बुझाइएको उक्त नीतिमा नर्सिङ र मिड्वाइफ्री क्षेत्रमा अवलम्बन गरिनुपर्ने नीति, रणनीति, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू उल्लेख छ । उक्त नीतिमा, ‘कुशल व्यवस्थापन एवम् सुशासनको माध्यमबाट आवश्यक सबै स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी नर्सिङ र मिड्वाइफ्री क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै विद्यमान तथा नयाँ चुनौतीलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गरेर सेवाग्राहीको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, संरक्षण, सुधार र पुनःस्थापना गर्न राष्ट्रिय नर्सिङ र मिड्वाइफ्री नीति, २०७४ तयार गरिएको छ,’ भनिएको छ । सङ्घीयता बमोजिम नर्सिङ र मिड्वाइफ्री परिषद्को सङ्गठन विस्तार र विकास गर्नुपर्ने नीतिको लक्ष्य छ । यस्तै, नर्सिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय विकासका लागि सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रको सहकार्य अगाडि बढाउने नीतिमा उल्लेख छ । सबै संस्थासँग समन्वय गरी अध्ययन अनुसन्धानपश्चात् सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भनिएको छ । यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेर नर्सिङ सेवालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने वातावरण बनाउने प्रस्तावित नीतिमा उल्लेख छ । अस्पताल तथा प्रसूतिकेन्द्रहरूमा चौबीसै घण्टा सेवा प्रदान गर्न कम्तीमा पाँचजना मिड्वाइफ राख्नुपर्ने, प्रति १ हजार जनाका लागि २ दशमलव ३ जना नर्सको व्यवस्था हुनुपर्ने, निजी र गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा सरकारी स्केलसरहको तलब र सुविधा राखिनुपर्ने, अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग नीतिमा उल्लेख छ । नर्सिङ विधाको स्नातकोत्तर शिक्षालाई विशिष्टीकृत गर्दै (कार्डियाक, न्यूरो, नेफ्रो, ट्रमा, रिह्याब, जेरियाट्रिक, अन्कोलोजी, प्रकोप व्यवस्थापन, नर्स प्राक्टिसनर) नर्सिङजस्ता कार्यक्रम राख्नुपर्ने पनि नीतिको उद्देश्य छ । यस्तै, सरकारले लिएको नीतिअनुरूप विद्यालय तथा उद्योगहरूमा गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउन ‘एक विद्यालय : एक नर्स’ र उद्योगका लागि ५० जना कर्मचारीबराबर एक नर्स राख्ने नीति व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन गर्ने बताइएको छ । नर्स तथा मिड्वाइफहरूको तलब, सुविधा, सुरक्षा भत्ता, दुर्गम स्थानमा बसोवास गर्नेका लागि छुट्टै सुविधा, थप अध्ययनको व्यवस्थाका लागि पनि नीतिले मार्गदर्शन गरेको छ । उक्त नीति छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने प्रतीक्षामा छ ।