नेपाली नर्सको विदेश मोेह

Share News
विगत १६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा ९ हजार ३ सय ९४ जना नर्स विदेशिएको देखिन्छ । यो सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । २०७३ मा १ हजार ६ सय ७८ जना नर्स विदेशिएका थिए भने यो वर्षको माघ ७ गतेसम्ममा १ हजार ८ सय नर्स विदेश पलायन भएका छन् । सरकारसँग दरबन्दीको गतिलो ‘भिजन’ नभएका कारण विदेशिने नर्सको सङ्ख्या बढेको नेपाल नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष गोमा निरौला बताउँछिन् । ‘२०३५/३६ सालका दरबन्दीका कर्मचारीले अझै अवकाश पाएका छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘नयाँ दरबन्दी नै नभएपछि कसरी पाऊन् अहिले उत्पादन भएका नयाँ नर्सले अवसर ?’ राम्रो आम्दानीको लोभले नर्सहरू बाहिर जाने गरेकाले सरकारले आकर्षक योजना बनाएर यो क्रम रोक्नुपर्ने उनको सुझाउ छ । निजी अस्पतालहरूले दिने न्यून तलब र सुुविधाको ‘इस्यू’ जताततै सुनिरहेको अवस्थामा प्रत्येक दिनजसो आउने गरेको राजीनामाले सुविधासम्पन्न भनिएका सरकारी तथा अर्धसरकारी अस्पताल पनि अछुतो छैनन् । सबै नर्सहरूको पहिलो रोजाइ मानिएको शिक्षण अस्पताल र यसैअन्तर्गतका अस्पतालमा प्रत्येक महीना करीब ३ जनाको दरले राजीनामा आउने गरेको पाइएको छ । निजीको तुलनामा सरकारी र अर्धसरकारीको सुविधा राम्रो मानिएको भए पनि नर्सको परिश्रमअनुरूपको पारिश्रमिक सन्तोषजनक नभएको बताउँछिन् मनमोहन कार्डियोथोराकिकका नर्सिङ इञ्चार्ज उमा खनाल । विदेशिने नर्सको बढ्दो सङ्ख्याले राष्ट्रले त उर्वर शक्ति गुमाएको छ नै, नेपालमा रहेका अन्य स्वास्थ्यकर्मीसमेत मारमा परेको उनको गुनासो छ । राजीनामा र नयाँ नियुक्तिको शिलशिला यही विदेशिने प्रवृत्तिका कारण शुरू भएको र अस्पतालको सेवाको गुणस्तरमा असर परेको खनाल बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘काम सिकायो सिकायो, छोडेर हिँडिदिन्छन्, यसले हस्पिटलमा रहेका अरू नर्सको कामको भार बढाइदिन्छ, जसले सेवाको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने सम्भावना बढ्छ ।’

नेपाल सरकारले प्रति १० हजार जनाका लागि २३ स्वास्थ्यकर्मी हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र प्रत्येक ३० मिनेटको दूरीमा कम्तीमा ‘एक गाउँ, एक स्वास्थ्य संस्था’ स्थापना गर्ने भनेको छ । भनेअनुसार नै काम गर्ने हो भने पनि हाल उत्पादन भएका नर्सले नधान्ने अवस्था छ । यो वर्ष मात्र १ हजार ८ सय नर्स विदेश गएका छन्, जब कि नर्सको उत्पादन करीब ७ हजार ४ सय ४० जना हुने गरेको तथ्याङ्क छ । उपयुक्त सुविधा नभएका कारण काठमाडौं बाहिरका कतिपय दुर्गम स्थानहरूमा दरबन्दी पनि पूर्णरूपमा पदपूर्ति नभएको महाराजगञ्ज क्याम्पस प्रमुख नीरा पाण्डे बताउँछन् । ‘सरकारले आवास र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसकेकोले भएका नर्सको सदुपयोग भएको छैन,’ उनी भनिछन्, ‘गतिलो मापदण्ड ल्याउन सके यो पलायनको क्रम नै रोकिन्थ्यो ।’ नेपालको तलब स्केल सरकारी अस्पतालमा नर्सहरूले न्यूनतम २३ हजारदेखि ५५ हजारसम्म तलब पाइरहेका छन् । यसमा थप सुविधा र भत्ताको व्यवस्थासमेत हुन्छ । थप भत्ता र सुविधा कमै मात्र भएका निजी अस्पतालमा भने नर्सहरूबीच तलब स्केलको विभेद स्पष्ट देखिन्छ । निजी अस्पतालको विषयमा श्रमशोषण र असुरक्षाका मुद्दा धेरै उठाइएको पाइन्छ । ‘काम गरिसकेपछि कामअनुसारको तलब सबैले पाउनुपर्छ,’ ॐ अस्पतालका सञ्चालक डा. भोला रिजाल भन्छन्, ‘भोल्युण्ट्यरिङ नराम्रो होइन, तर त्यही नाममा भइरहेको प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ, श्रमशोषण हुनु हुँदैन ।’प्रत्येक दिन ‘रिस्क जोन’मा रहेर काम गरिरहेका नर्सहरूको आधारभूत सुविधालाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँछिन् नर्स एशोसिएशन नेपालकी उपाध्यक्ष अप्सरा पाण्डे । ‘नर्सहरू चौबीसै घण्टा खटिन्छन्, त्यसको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘एचआईभी, हेपाटाइटिस बी, एक्स रे, क्यान्सरको किमो जस्ता क्षेत्रमा सक्रिय भएर लागिराख्दा हुने जोखीमका अवस्थामा प्रोफ्याएक्सिस (पूर्व निरोध)को समेत व्यवस्था नेपालमा छैन ।’

नर्सहरूले गर्ने काम डक्टरहरूले गर्ने सरह नै महत्त्वपूर्ण भए पनि यसलाई मेडिसिनको एक शाखाको रूपमा मात्र लिइएको नर्सहरूको गुनासो छ । पाण्डे भन्छिन्, ‘नर्सिङलाई एक छुट्टै पेशाको रूपमा लिइनुपर्छ, हेरचाहविना निदान असम्भव छ, त्यसैले नर्सिङ मेडिसिनको शाखा होइन, यो त मेडिसिनसँग समानान्तर रूपमा जानुपर्ने छुट्टै पेशा हो ।’नेपालको नर्सिङ क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण समस्या ‘मिसम्याच’ प्रवृत्ति भएको नेपाल नर्सिङ परिषद्का पूर्वअध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कुनै एउटा विषयमा अध्ययन गरेपछि सोही विषयमा ‘स्पेसलाइज्ड’ पद सृजना हुन नसक्नु नेपालको नर्सिङ क्षेत्रको ठूलो कमजोरी हो, जसले गुणस्तरीय सेवामा बाधा उत्पन्न गरेको छ ।’नेपालमा बढ्दै गएको नर्सको विदेश पलायनको मुख्य कारण सरकारले बनाउने स्वास्थ्य नीति र सुविधाहरू नर्सहरूको पक्षमा नभएको बताइन्छ । शर्मा भन्छिन्, ‘नेपालमा योग्यताअनुसारको वृत्ति विकास, तह वृद्धि, तलब भत्ता सुविधाको राम्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’ यस्ता विषयमा ध्यान दिन सके नर्सहरूको बाहिर जाने क्रम कम हुने मात्र नभई विदेश पलायन भएकालाई समेत नेपालमा नै फर्किन मन लाग्ने बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।