एण्टी डम्पिङ कानून निर्माणमा ढिलाइ

काठमाडौं । नेपाल विश्वव्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्य बनेको १४ वर्षसम्म पनि एण्टी डम्पिङ कानून निर्माण गर्न सकेको छैन । दीर्घकालीन विकास गर्ने कार्ययोजना नभएका र छोटो अवधिका लागि बनेका सरकारहरूले महŒवपूर्ण ऐन बनाउन नसकेको नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताएका छन् । यो कानून ल्याए स्वदेशी उद्योगलाई सकारात्मक सहयोगका साथै देशको आर्थिक, औद्योगिक विकासले गति लिने शर्माको विश्वास छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव तोयानारायण ज्ञवालीले नेपालले २७ ओटा ऐनहरू, ६ ओटा नियमावली, चारओटा सम्झौता, २ ओटा नीति र ३ ओटा सोधपुछ कक्ष निर्माण, सुधार र परिमार्जन गर्ने भनी डब्ल्यूटीओमा हस्ताक्षर गरेको छ । सङ्गठनको सदस्यपछि कानूनी तथा नीतिगत सुधारलाई अघि बढाउँदै गएको ज्ञवालीको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले भारत, चीन र विकसित मुलुक अमेरिका, बेलायतजस्ता देशमा पनि एण्टी डम्पिङ लमार्फत स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायीको संरक्षण भएको जानकारी दिए । नेपालका उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधारको कमी, श्रमिक समस्या, बजारको कमी र लो इकोनोमिज अफ स्केलका कारणले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै गाह्रो भएको हुनाले पनि एण्टी डम्पिङ कानून चाँडै ल्याउनुपर्ने विषयमा उनको जोड छ । निम्बस ग्रूपका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवालले वाणिज्य विभागले कानून बनाउँदै छ भन्ने सुनिएको बताए । तर, कानूनमा कसले, कसरी र के प्रमाणसहित कहाँ उजुरी गर्ने, उजुरी गरेपछि त्यसको निरूपण उद्योग विभागले गर्ने वा कुनै स्वतन्त्र निकायले कति अवधिमा गर्ने भन्ने पनि किटान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यस्तो संयन्त्रले वाणिज्य विभागलाई सिफारिश गर्ने र एण्टी डम्पिङ शुल्क लगाउन उचित देखिएमा के कति अवधिका लागि लगाउने हो, यसबारेमा वाणिज्य विभागले निर्णय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । पुनर्विचार गर्ने अवस्था आएमा उद्योग, वाणिज्य र भन्सार विभागको त्रिपक्षीय सहभागितामा सामूहिक निर्णय लिने प्रावधानका निम्ति त्रिपक्षीय निर्णय संयन्त्र बनाउन पनि सकिने हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।