नेपाल गुणस्तर चिह्न : ग्यास उद्योगीले दिएनन् चासो

काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै ग्यास उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल गुणस्तर ‘५३३–२०७०’ प्रमाणपत्र (एनएस) चिह्न लिन कडाइ गरेको छ । तर, उद्योगीहरूले भने यसमा चासो देखाएका छैनन् । ग्यास उद्योगीले आवश्यक सबै कागजपत्र नबुझाउँदा व्यवसायीहरूको यसप्रति चासो कम देखिएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले औंल्याएको हो । हाल मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका कुल ५७ ओटा ग्यास उद्योगमध्ये १८ ओटा ग्यास उद्योगले एनएस चिह्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्र नबुझाएको विभागले जानकारी गराएको छ । आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्र लिएर आगामी आइतवारसम्म उक्त १८ ग्यास उद्योगीलाई विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको विभागले बताएको हो । विभागले २०७३ माघ २९ गतेसम्म सबै ग्यास उद्योगलाई एनएस चिह्न लिन अनिवार्य गरे पनि हालसम्म जम्मा पाँचओटा ग्यास उद्योगले मात्रै एनएस चिह्न लिएका छन् । विभागका अनुसार, श्रीकृष्ण, साईबाबा, नेपाल ग्यास, मनोज ग्यास र मेट्रो काठमाडौं ग्यास उद्योगले मात्रै एनएस चिह्न लिएका छन् । यीबाहेक बारास्थित एनएल ग्यास उद्योग र नवलपरासीस्थित जानकी ग्यास उद्योग भने एनएसका लागि उपयुक्त रहेको र चाँडै नै प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने क्रममा रहेको विभागले बताएको छ । बाँकी ३२ ग्यास उद्योगले आवश्यक कागजपत्र बुझाइसकेकाले एनएस चिह्न दिनका लागि निरन्तर अनुगमन भइरहेको विभागले बताएको छ । नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिह्न) ऐन २०३७ को दफा १० को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल गुणस्तर परिषद्ले २०७० पुस ११ मा, एलपीजीको बोटलिङ प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न ‘नेपाल गुणस्तर ‘५३३–२०७०’, सबै ग्यास उद्योगले लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले उक्त निर्णय अनुसार, २०७३ माघ २९ सम्ममा सबै उद्योगीले एनएस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारको कमजोर संयन्त्र र ग्यास उद्योगीहरूको चरम लापरबाहीका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यससँगै, गत पुसमा सुपर ग्यास उद्योगमा भएको आगलागीपछि भने सरकारले यसमा केही कडाइ गर्न थालेको छ । ‘नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिह्न) ऐन, २०३७’ अनुसार कारबाही एनएस प्रमाणपत्रलाई कडाइका साथ अघि बढाएको विभागले प्रमाणपत्र नलिई ग्यास सिलिण्डरको कारोबार गर्ने उद्योगलाई ‘नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिह्न) ऐन, २०३७’ अनुसार कारबाही गर्ने भएको छ ।ऐनबमोजिम तोकिएको पदार्थ वा प्रक्रियामा निर्धारित गुणस्तर नभएमा वा कसैले त्यस्तो पदार्थ वा प्रक्रियामा प्रमाण चिह्न नलगाई विक्रीवितरण गरेमा त्यस्तो व्यक्ति या उद्योगलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा १ वर्ष जेलसजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कतिपय सन्दर्भमा भने माथि उल्लेख दुवै सजाय हुनेसमेत व्यवस्था रहेको विभागको भनाइ छ । यस्तै ऐनअनुसार तोकिएको पदार्थ निर्धारित गुणस्तरको नभई निकासी/पैठारी गरेमा वा गर्न प्रयत्न गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा ६ महीनासम्म जेल वा तीमध्ये दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।