राज्यबाट महिलाले पाउने सुविधा

पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५१ दशमलव ५ प्रतिशत महिला छन् । तर, पुरुषका तुलनामा महिला राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सशक्त भने भइसकेका छैनन् । पुरुषप्रधान समाजमा महिलाको सशक्तीकरणका लागि राज्यस्तरबाट पनि केही प्रयास भएका छन् । विभिन्न सरकारी निकायले महिला वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न हक, अधिकार र छूट दिएको छ । तीमध्ये केही तल दिइएको छ : उद्योग दर्ता र आयकरमा छूट औद्योगिक नीति २०६७ ले महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक सम्पत्ति पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था छ । उद्यमशीलता विकास महिलालाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न, महिलाका नाममा उद्योग स्थापना गर्न, सञ्चालन, प्रवर्द्धन एवम् प्रविधि विकासमा सहयोग पुर्‍याउन विनाधितो कर्जा प्रवाहका लागि महिला महिला उद्यमशीलता विकास कोष (सञ्चालन कार्यविधि २०६९)अनुसार उद्यमशीलता विकास कोष स्थापना गरिएको छ । सो कोषबाट १ आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. ५ लाखसम्म ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था छ । पारिश्रमिक आयमा छूट आयकर ऐन २०५८ ले महिलाको पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत छूट दिएको छ ।