उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ : मन्त्रालयमै थन्कियो मस्यौदा

काठमाडौं । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, संशोधन तथा परिमार्जनको प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । लामो समय लगाएर तयार गरिएको ऐनको मस्यौदा हाल आपूर्ति मन्त्रालयमै थन्किएकोे आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बताएको हो । २०५४ मा बनेको सो ऐन समयसापेक्ष एवम् उपभोक्तामैत्री नभएको भन्दै सरकारले संशोधन तथा परिमार्जनका लागि अघि बढाएको थियो । उच्च महत्त्व र प्राथमिकताका साथ ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि सबै पक्षबाट कुरा नमिल्दा ऐन संशोधन हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए । विभागका अनुसार ऐनमा समय सुहाउँदो दण्ड र जरीवाना, अनुसन्धान, दायरालगायत विषयमा व्यवस्था नहुँदा दैनिक बजार अनुगमन भए पनि दोषीमाथि कारबाही गर्न सकिएको छैन । दाहालले भने, ‘हालको अवस्थामा पुरानो ऐन नीतिगत रूपमा कमजोर देखिएको छ । कानूनी रूपमै हाम्रो हात बाँधिएको हुँदा दोषीहरू उम्किन समेत सफल भइरहेका छन् ।’ २०७२को संविधानले उपभोक्ताको हकहितलाई मौलिक हककै रूपमा ग्यारेण्टी गरिरहँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन धेरै पुरानो भएकाले यसलाई यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन उक्त ऐन संशोधन तथा परिमार्जन हुनु आवश्यक रहेको विभागले औंल्याएको छ । सँगसँगै, उक्त कानूनलाई ३ पक्षबाट हेरिएको हुँदा हालसम्म यसले पूर्णरूप पाउन नसकेको दाहालको भनाइ छ । उनका अनुसार, उपभोक्ताको आँखाबाट हेर्दा न्याय खोज्ने गर्दछन् । उपभोक्ताकर्मीहरूले बढीभन्दा बढी दण्ड जरीवाना गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका हुन्छन् भने कर्मचारीहरू जहिले पनि तटस्थमा रहेर कानून बनाउन चाहन्छन् । अर्कोतर्फ व्यापारीहरू भने दण्ड जरीवाना बढी भयो भने हामीले व्यवसाय नै गर्न सक्दैनौं भनेर विरोध गरिरहेका छन् । अस्वस्थ र अराजक बजार, मिसावट, कालोबजारी, ठगी, कमसल गुणस्तर, मूल्य, परिमाण, नापतौल, फर्जी विज्ञापनलगायत विषयमा नियमन गर्ने निकाय विभागले दोषी देखिने व्यक्ति, व्यवसायी, उद्योगी र प्रतिष्ठानलाई कार्यथलोमै मापसेजस्तै आर्थिक जरीवाना गराउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको बताएको छ । सरकारले उपभोक्ता अधिकारका लागि दृढ निश्चयका साथ अगाडि बढ्ने हो भने यो कानून अवश्य पनि बन्ने विभागको दाबी छ । अन्य देशमा उपभोक्ता हकहितका लागि बनेका कानूनको अवलम्बन गर्दै यसलाई छाता कानूनको रूपमा विकास गर्नु जरुरी रहेको दाहाल बताउँछन् । पछिल्लो समय मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै क्षेत्रीय तथा स्थानीयस्तरमा पनि यस्ता कानून बनाउन सकिने अधिकार रहेको उनले जानकारी दिए । पहिले स्थानीयस्तरको कानून बनाएपछि केन्द्रीयस्तरको बनाउने भनेर विगत १० महीनायता मस्यौदामा प्रगति हुन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार केन्द्रीयस्तरमा यो कानून बन्दा देशैभरि समानरूपमा लागू हुन्छ र स्थानीयस्तरमा फरकफरक कानून बन्दा दण्ड जरीवाना पनि फरक पर्ने हुँदा यसले पछि अर्को समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले उपभोक्ता संरक्षण ऐन नितान्त मानव अधिकारको विषय भएकाले यसलाई छाता कानूनका रूपमा ल्याउँदा राम्रो हुने उनको ठम्याइ छ ।