उपभोक्ता अधिकार : सरकारको प्राथमिकतामा

मदन लामिछाने/कृष्णा शर्मा काठमाडौं । नेपाल सरकारले उपभोक्ताको जीउज्यान र सम्पत्ति संरक्षणको विषय उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि २०७२ साल फागुन महीनादेखि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग नामक छुट्टै निकाय गठन भई त्यसले सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएको छ । ‘उपभोक्ता’ अर्थात् कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्ति, समूह वा निकाय भन्ने बुझिन्छ, जुन अन्तरराष्ट्रिय, राष्ट्रिय क्षेत्रीय, पारिवारिक वा व्यक्तिगत स्तरका हुने सक्छन् । मूल्य तिरेअनुसारको गुणस्तर परिमाण र शुद्धता प्राप्त गर्ने उाभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक दिएको छ भने गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिका लागि कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित समेत गरेको छ । नेपालको संविधानले नै उपभोक्ताको हकहितलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेण्टी गरेको हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा, कानूनी रूपले उपभोक्ताको हकहित र अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने सत्प्रयासहरू सरकारद्वारा भएको पाइन्छ । त्यस्तै, निजीक्षेत्रका सङ्घ/संस्थाबाट उपभोक्ता मञ्च, नेपाल, जनहित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता सङ्घ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, उपभोक्ता महिला तथा बालबालिका संरक्षण समूह र लोकतान्त्रिक उपभोक्ता मञ्च नेपालजस्ता थुप्रै संस्था नेपालमा स्थापित भएर उपभोक्ताको हकहित र अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न लागिपरेका छन् । तर पनि विडम्बना के छ भने नेपालमा दूरदर्शी, सृजनशील, त्रुटिरहित, मितव्ययी, पारदर्शी किसिमले उपभोक्ताको हित हुने प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रमहरू बन्न सक्ला र बजारमा उत्पादनकर्ता कृषकहरू र उपभोक्तावर्गहरू दुवै बिचौलियाको उत्पीडन, दमन, शोषणबाट उन्मुक्ति पाउन सकिएला भनेर छटपटाइरहेको पाइन्छ । नेपालले हरेक वर्ष मार्च १५ लाई उपभोक्ता दिवसको रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर नयाँनयाँ नाराहरूका साथ मनाउँदै आइरहेको छ । ‘उपभोक्ता जागरण अभियानमा स्थानीय तहको सक्रियता’ यस वर्षको नारा रहेको छ । मुलुकभित्र, उपभोक्ताहरूका हकहितका आवाज उठाउन झण्डै एक दर्जन बढी संघसंस्था स्थापना भएका पनि छन् । त्यस्तै, उपभोक्ताहरू वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ठगिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग स्थापना गरेको छ । उक्त विभागले अहिले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा दैनिक बजार अनुगमन गरिरहेको र अन्य जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन र उपभोत्ता हित संरक्षण गर्न आदेश दिएको छ । तर पनि उल्लेखनीय नतिजा आउन नसक्दा सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको त होइन भन्ने भान आम जनतामा पर्न गएको देखिन्छ । हालको अवस्थामा, बिचौलीया मुक्त रहेर, उत्पादनकर्ता कृषकहरू र उपभोक्ताहरू उपस्थित रहेको बजारको परिकल्पना गरिएको छ । यसका लागि सरकारले कुनै भूक्षेत्र विशेष अथवा समय विशेषको निर्धारण गरेर बिचौलियारहितको बजार तोक्नुपर्ने अत्यावश्यक देखिएको छ । जहाँ विक्रेता, उत्पादनकर्ता कृषकहरू र क्रेतामा सोझै उपभोक्ताहरू मात्र उपस्थित भएर खरीदविक्री सम्पन्न गर्न सकून् । खुला बजार प्रणालीअन्तर्गत माग र आपूर्तिका आधारमा स्वतः मूल्य निर्धारण प्रक्रिया हटाई, उत्पादनकर्ता कृषकहरूको पाउनुपर्ने विक्री मूल्य र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने जायज अधिकतम मूल्य सरकारद्वारा निर्धारण हुनु जरुरी छ । अहिले बिचौलियाहरूले आफूखुशी खरीद र विक्री मूल्य तोक्दा क्रेता र विक्रेता दुवै मर्कामा पर्ने गरेका छन् । तसर्थ, यस प्रणालीबाट मात्र समग्र उपभोक्ताको हित हुने प्रष्ट रूपमा औंल्याउन सकिन्छ । हालको अराजक बजारलाई व्यवस्थित र अनुशासित पार्न कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालो बजारी हुन नदिन विभागले बारम्बार बजार तथा व्यावसायिक फर्महरू अनुगमन र निरीक्षण गरिरहेको छ । तर, यसलाई अझ बढी सक्रिया ढङ्गले अघि बढाउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी नै हो । वस्तु वा सेवाको सुरक्षित तरीकाले उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनु नै उपभोक्ताको अधिकार हो । उपभोक्ताले आपूmले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा र गुणस्तरयुक्त रूपमा उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । यसका लागि उपभोक्ता आफैं पनि सचेत हुनुपर्दछ । कुनै पनि मालसामान खरीद गर्नुभन्दा पहिले सामान बनेको समय, उपभोग गर्ने म्याद, मूल्य, गुणस्तर आदिका बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ । सेवा लिने क्रममा पनि सही मूल्यमा उपयुक्त सेवा लिने तरीकाबारे जानकारी हुनुपर्दछ । विनाजानकारी खाद्यान्न तथा औषधिहरू उपभोग गर्दा स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्दछ । तसर्थ उपभोक्ताका अधिकार केके छन्, अधिकार हनन भएमा क्षतिपूर्ति पाउन र विक्रेतालाई सजाय दिलाउन उजुरी गर्ने ठाउँ तथा अधिकृतबारे आमउपभोक्तालाई जानकार बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।

केके छन् त उपभोक्ताका अधिकार ? १. सुरक्षाको अधिकार उपभोक्ताको सुरक्षाको अधिकारअन्तर्गत उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, परिमाण र अन्तरवस्तुबाट मानव स्वास्थ्य, शरीर, सम्पत्ति र मर्यादामा पर्ने नकारात्मक असरबाट बचाउनु हो ।२. सूचित हुने अधिकार उत्पादक, वितरक वा सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई सूचना लुकाउनु हुँदैन, असत्य, अपूरो र भ्रम सृजना गर्ने सूचना प्रवाह गर्नु हुँदैन । वस्तु वा सेवाको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले गरिने प्रचारप्रसार विज्ञापन र सूचना उपभोक्ताको हितमा हुनुपर्छ । भ्रम सृजना गर्ने वा उपभोक्ता ठगिने गरी सूचना प्रवाह नगरी यथार्थ सूचना वा जानकारी दिई उपभोक्तालाई सूचित गर्नुपर्छ ।३. छनोटको अधिकार उपलब्ध वस्तु वा सेवा रोज्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो । उत्पादित वा वितरित वस्तु प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, आफ्नो प्रचलन वा धर्म, सांस्कृतिक परम्पराअनुसार कुनै वस्तु उपयोग गर्ने वा नगर्ने छनोट गर्ने अधिकार उपभोक्तामा रहन्छ ।४. सुनुवाइको अधिकार सुनुवाइको अधिकार सेवा प्राप्त गरेपछि वा वस्तु खरीद गरेपछि अधिकार हनन भएमा उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार हो । यसअन्तर्गत वस्तु वा सेवाले पुर्‍याएको हानिनोक्सानी वा क्षतिको परिपूरण गर्ने र हनन भएका अधिकारको उपचार प्राप्त गर्नेसमेतका उपाय अवलम्बन गरिन्छ । ‘ढिलो न्याय न्याय होइन’ भन्ने सिद्धान्तबमोजिम उपभोक्तालाई सहज र छरितो सुनुवाइ अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।५. उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट लिन र दिन सकिन्छ । राज्यद्वारा नै उपभोतmा शिक्षा प्रदान गरिने पहिलो उपाय हुन सक्छ भने दोस्रो व्यक्तिले आफ्नो इच्छाअनुसार प्राप्त गरेको शिक्षालाई राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने उपायअन्तर्गत पर्छ । खाद्य पदार्थ, पानी वा अन्य सेवाहरू उपभोग्य र ग्रहणयोग्य हुन् वा होइनन् भन्ने सम्बन्धमा उपभोक्ता शिक्षा र सूचनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । सेवा प्रदायकले उपभोक्ता शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।६. क्षतिपूर्तिको अधिकार वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने र व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्तामा कुनै असर परेको भए त्यस्तो असरविरुद्ध सुनुवाइपछि उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार उपभोक्तामा सुरक्षित हुन्छ ।७. आधारभूत आवश्यकतामा पहुँचको अधिकार मानिसलाई जीवन जिउनका लागि अत्यावश्यक मानिने खानेकुरा, बस्ने बास, लगाउने कपडा, शिक्षा, सूचना, स्वास्थ्य र हानिकारक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुन पाउने आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि त्यस्ता वस्तु एवम् सेवाहरूमा पहुँचको अधिकार उपभोक्तामा सुरक्षित हुन्छ ।८. स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार स्वच्छ वातावरणको अधिकार मानव मर्यादा, प्रतिष्ठा र सम्मानपूर्ण जीवनको अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । मानव र पर्यावरणबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा अन्तरनिर्भरताले नै दिगो विकासलाई टेवा पु¥याउने भएकाले दिगो विकासका लागि मानवीय आवश्यकताको पूर्ति र विकास कार्यक्रमलाई वातावरणसँग सन्तुलित रूपमा आबद्ध गर्न वातावरण र विकासलाई सहयात्रीको रूपमा लिइनुपर्छ । दिगो विकासबिना आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार जोखीममा पर्न सक्छ । त्यसैले, स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण समग्रमा उपभोक्ताको अधिकारको विषय हो ।आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ‘उपभोक्ता जागरण अभियानमा स्थानीय तहको सक्रियता’ नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइँदै छ । उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा सरकारी निकाय तथा उपभोक्तावादी संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । यसै अवसरमा विभिन्न उपभोक्ता संस्थाहरूमार्फत उपत्यकाका विभिन्न चोकहरूमा ब्यानर, प्लेकार्ड, माइकिङ र पर्चा वितरणलगायत जागरणका काम गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, यससम्बन्धी वक्तृत्वकला प्रतियोगितासमेत सञ्चालन गरिएको छ । यसका साथै सातओटै प्रदेशमा मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीहरूको संयोजकत्वमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । चैत्र १ गते केन्द्रीयस्तरमा काठमाडौं तथा सातओटै प्रदेशमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम हुँदै छ ।उपभोक्ता अधिकार दिवसकै अवसरमा आज बिहीवार विभागको कार्यालय भद्रकालीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जानकारी दिएको छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले काम गर्दै आएका छन् ।