वीरगञ्ज । बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक उत्पादन र अन्य व्यवसायका लागि उन्नत क्षेत्र मानिन्छ । भौगोलिक स्थिति र उपलब्ध पूर्वाधारले बारा र पर्सा औद्योगिक लगानीको केन्द्र बने पनि यहाँ समस्याको कमी छैन । लगानीकर्ता अनेक आवरणका समस्यासित जुध्नुपरेको बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश–२ का उपाध्यक्ष अशोककुमार वैद वीरगञ्ज क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न यसका अवरोधहरूको निकासमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । भारतीय रेलमार्गसँग जोडिएको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगञ्ज, मुलुकको मध्यभागको अवस्थिति र भारतीय समुद्री बन्दरगाहसँग सबैभन्दा निकटको दूरीले यो क्षेत्रको आर्थिक सम्भाव्यतालाई बढाएको छ । तर, उद्योग व्यापारका समस्या जस्ताको तस्तै छन् ।
भौगोलिक अवस्थिति र भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम उपयोगका लागि उद्योग व्यापार क्षेत्रका नीतिगत र पूर्वाधारजन्य समस्याको निकासलाई पूर्वसर्त बनाइनुपर्ने उपाध्यक्ष वैदको भनाइ छ । ‘सरकारी उदासीनताले सम्भाव्यताको खोजी हुन सकेको छैन । सरकारी निकाय निकासका उपायमा गम्भीर देखिएनन्,’ उपाध्यक्ष वैदको आरोप छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा नयाँ लगानी थपिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । फलाम र सिमेण्ट उद्योग बढी रहेको कोरिडोरमा लगानी विस्तार भएसँगै उद्योगीले समस्याको पनि सामना गरिरहेका छन् । बारा र पर्साका १३ ओटा सिमेण्ट उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातमा हैरानी बेहोरिरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष एवम् श्री सिमेण्ट्स इण्डष्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । भारतीय रेलवेले यसअघि क्लिङ्कर अनलोड हुँदै आएको भारतको रक्सौलका लागि लोडिङ रोकेपछि यस्ता उद्योगलाई कच्चा पदार्थको आपूर्ति नै सकसपूर्ण बनेको अग्रवालको भनाइ छ । सरकार लगानी संरक्षणमा संवेदनशील हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा खुलेका यो क्षेत्रका १३ ओटा सिमेण्ट उद्योगले कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा अत्यन्तै असहजता झेलिरहेका छन् । तर, सरकार निकासको कुनै विकल्पमा गम्भीर देखिएको छैन,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित गुनासो गरे ।
गत डिसेम्बर २२ देखि भारतीय रेलवेले मुख्य नाका वीरगञ्ज–रक्सौलको रेलवे यार्डमा क्लिङ्कर लोडअनलोड बन्द गरेपछि आयातकर्ता अहिले १ सय २५ किलोमिटर टाढा रहेको भारतकै नारायणपुरबाट ढुवानी गर्न बाध्य भएका छन् । यसबाट उत्पादन लागत बढी परेको उद्यमीको गुनासो छ । स्टार सिमेण्ट उद्योगका सञ्चालक विकास क्याल ढुवानीमा बढेको लागतले मात्र सिमेण्ट उत्पादनमा प्रतिबोरा ७५ रुपैयाँ बढी खर्च परेको बताउँछन् । यही अवस्था रहेमा यो क्षेत्रमा उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने क्यालको दाबी छ ।
इण्टरनेशनल सिमेण्टले हालै आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाएर दोब्बर पुर्याएको उद्योगका सञ्चालक सन्दीप अग्रवालले बताए । उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई दैनिक ५ सयबाट १ हजार मेट्रिकटन पुर्याएको छ । तर, कच्चा पदार्थको आयातमा देखिएको समस्याले उनलाई पनि अन्य उद्योगीलाई जस्तै चिन्ता थपेको छ ।बारा–पर्साका सिमेण्ट उद्योगको कच्चा पदार्थको आपूर्ति आयातको भरमा चलेको छ । नेपालमा अहिले पनि ७० प्रतिशत क्लिङ्करको आपूर्ति आयातबाटै हुने उद्योगी बताउँछन् । ‘आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको समस्याको निकासमा सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । अन्यथा उद्योग धराशयी हुन समय लाग्दैन,’ सञ्चालक अग्रवालले भने ।वीरगञ्ज नाकामा अहिले देखिएको कच्चा पदार्थको आपूर्तिको समस्याको निकासमा निजीक्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सरकारी निकाय आवश्यकता जति गम्भीर नदेखिएको नारायणी सिमेण्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुरको आरोप छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीले दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेशमै कच्चा पदार्थ लोडअनलोडको व्यवस्था मिलाउन लागिएको र यसका लागि वीरगञ्ज आसपासका २/३ स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भइरहेको बताउने गरेका छन् ।यो कोरिडोरमा फलामे डण्डी, पाइप, जस्तापाता र निर्माणसम्बन्धी अन्य उद्योग पनि बाक्लै खुलेका छन् । क्याल समूहले हालै सवा अर्ब रुपैयाँको लगानीमा जस्तापाताको उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ ।वीरगञ्ज क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति, कच्चा पदार्थको आपूर्ति र ढुवानीमा सहजताका कारण यो क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उत्पादनको सम्भावना अत्यधिक रहेको उद्योगी प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् ।वीरगञ्जदेखि पर्साको पोखिरियामा खाद्यान्न उद्योग केन्द्रको रूपमा स्थापित भइरहेको छ । यो कोरिडोरमा अधिकांश चामल उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि आयातित चामल र कच्चा पदार्थको अभावको समस्या झेलिरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।