कोषले पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी गर्न सक्छ

नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) २७औं वर्षको यात्रा पूरा गरेर २८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवधिमा कोषले करीब १ दर्जन कार्यक्रममा ६ लाख ३१ हजार ५ सय २१ जना नागरिकलाई सहभागी गराएको छ । प्रस्तुत छ नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया, कोषको ५ वर्षे रणनीतिक योजना र लगानीको दायरा बढाउनेलगायतका बारेमा कोषका अध्यक्ष महाश्रम शर्मासँग गरिएको कुराकानीः करीब २६ वर्ष पुरानो ऐनमा सञ्चालन हुँदै आएको नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ संशोधन हुने भनिएको थियो । यसबारेमा के हुँदै छ ? यो ऐन धेरै पुरानै भएकै हो । अब परिवर्तनको परिस्थिति अर्थात् संघीयता कार्यान्वयनमा आएको अहिलेको सन्दर्भमा यो ऐन परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अझै पनि ऐनले परिवर्तित समयअनुसारका नयाँ कुराहरू माग गरेको छ । यो ऐनलाई १ वर्षअगाडि छलफलबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाइयो । अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरेर यसलाई कानून मन्त्रालयको लाइनमा राखेको छ । अझै केही सीमित विषयवस्तुमा यसकोे छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय कानून मन्त्रालय र नागरिक लगानी कोषसमेत बसेर छलफल गरिसकेपछि अन्तिम चरणमा पुग्छ । एकदमै थोरै र सानो हिसाबमा नागरिक लगानी कोषले थोरै काम गर्ने गरी कोषको स्थापना गरेको थियो । तर, अहिले यसले करीब १ खर्ब रकम म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था छ । हिजो र आजको परिवेश आकाशजमिन फरक छ । साथै, अहिले नागरिक लगानी कोष मात्र नभएर कोषको बोर्ड र सञ्चालक समिति छ । नागरिक लगानी कोष पूर्ण रूपले नेपाल सरकारको शेयरमा भएकाले कार्यकारी दिर्नेशकको नियुक्ति सरकारले नै गर्छ । लगानी कोषको बोर्डको आफ्नो कार्यक्षेत्र र कार्यकारी निर्देशकको कार्यक्षेत्रभित्र अरू किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यसमा लगानीको विविधीकरण, लगानीको दायरा हिजोभन्दा पनि फराकिलो भयो । तसर्थ लगानी गर्ने विषयहरूमा नयाँ किसिमबाट जानुपर्ने अवस्था भएको कारणले यो ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ । पूँजी बजार घटिरहेको अवस्थामा कोषले बजार निर्माता र स्टक डिलरजस्ता कार्य गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन नि ? नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पूँजी बजारको विषयमा स्टक डिलरका लागि विगतमा जति कुराहरू भएका थिए, पछि हुन सकेनन् । यसमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सिफारिशमा धितोपत्र बोर्डले स्टक डिलरका लागि सिफारिश गर्ने कुराहरू तथा स्वीकृति दिने कुराहरू छन् । लगानीको विविधीकरणका लागि अहिले जुन किसिमको ‘मार्केट भोलाटाइल’ छ, यसमा हामी मार्केट मेकर पनि हुने भन्ने यसको ऐनमा लेखिएको थियो । तर, त्यो हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । ऐनमा भएका व्यवस्थालाई सम्पूर्ण रूपमा लैजानका लागि कहिलेकाहीँ कतिपय विषयले अप्ठ्यारो पारेको हुन सक्छ । तर, हामीले संस्थागत हिसाबले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । नागरिक लगानी कोषको ऐनमा पूँजी बजार र यसका सेवाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । त्यस कारण यो परिस्थितिमा नागरिक लगानी कोष मार्केट मेकर हुन त्यति सजिलो छैन । तर, योे स्ट्रिट कन्सेप्टबाट आएको हुनाले संस्थागत लगानी गर्न सक्छ । विशेष गरी बजारमा पूँजी धेरै भयो भने किनिदिने, बजारमा पूँजी भएन भने दिने काम कोषले गर्न सक्छ । त्यस्तै, कोष शेयरको लगानीकर्ता पनि हुन सक्छ । हामीले संस्थागत लगानी गर्ने सन्दर्भमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सिफारिशमा धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेर निश्चित एउटा विण्डो राख्नेछ । त्यो खालको अनुमति अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले दिएको अवस्था छैन । तर, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अझै पनि कोषले मुद्दती निक्षेपबाहेक लगानीको दायरा बढाउन सकेको छैन । मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित लगानीको ठूलो हिस्सालाई क्रमश : घटाउँदै लगिने ५ वर्षे रणनीतिक योजनामा यो लगानी व्यवस्थापनअन्तर्गत उल्लेख थियो । यसको दायरा बढाउन अबको योजना के छ ? अहिले बैङ्कमा करीब ७२ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ । यस्तै, विशेष गरी वित्तीय संस्थाको सन्दर्भमा पनि केही लगानी छ । तर पनि हाम्रो सहभागी सापटी जम्मा १७ प्रतिशत छ र शेयरमा साढे तीन प्रतिशत मात्र छ । त्यसलै हामीले जबसम्म यो बैङ्कको फिक्स डिपोजिट हटाउन सक्दैनौं, तबसम्म कुनै पनि राम्रो प्रतिफल पाउन सक्दैनौं । कहीँकतै कुनै बेला घटबढ हुन सक्छ । विगतमा हामीले जुन किसिमको ५ बर्षे रणनीति निकाल्यौं, त्यसपछिको नेपालको अर्थतन्त्र, बजार र नेपालमा विभिन्न आयोजनाको स्थिति हेर्दा हामीले नयाँ आयोजनातर्फ धेरै लगानी बढाउन सकेनौं ।हामीले नेपाल सरकारको जमानतमा वायुसेवा निगमलाई १२ अर्ब ऋण लगानी गर्‍यौं । अब केही समयभित्र वाइड बोडी जहाज आउँदै छ । त्यसबाहेक हामीले ऊर्जाको सन्दर्भमा हाइड्रो पावर र अन्य विषयमा पनि लगानी गर्नका लागि छलफलहरू भएका छन् । विशेष गरी हामीले कोषका नागरिक लगानीकर्ताहरूलाई विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउँदै छौं । नागरिक लगानी कोष सरकारी संस्था भएको हुनाले धेरै जोखीम भएका आयोजनामा त्यति तत्परता देखाउँदैन । हामीले एकैचोटि धेरै ठाउँमा लगानी गरेर पनि नाफा आउन सक्छ तर डुब्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ । त्यसैले सन्तुलनमा जानुपर्ने भएकाले पनि ढिला भएको हो । तर, अहिले त्यस्ता खालका धेरै आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, नेपाल सरकारको संलग्नता रहेको आयोजनाहरूमा लगानी बढाउने कुरा भइरहेको छ ।पछिल्लो समय हुण्डीलगायतका अनौपचारिक माध्यमबाट मुलुकमा रकम भित्रिएपछि रेमिट्यान्स घट्न थालेको बेला कोषले कोरियाका नेपाली कामदारका लागि ल्याएको रेमिट एकाङ्की योजनालाई राष्ट्र बैङ्कले समेत जोड दिँदै आएको छ । यो योजना कत्तिको सफल बनेको छ ? यो योजना कोरियामा शुरू भएको हो । कोरियामा काम गर्ने नेपालीहरू एकदम उत्साहित छन् । त्यहाँबाट करीब ६० लाख इण्ट्री भइसकेको छ । अरू पैसा उठेको पनि छ । इण्टरनेशलन फण्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेण्टको सहयोगमा हामीले गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक इण्डोनेशिया, अष्ट्रेलिया, मेलेशियामा यसको एड्भोकेसी गर्ने र उनीहरूलाई पैसा जम्मा गर्न लगाउने तथा सोअनुसारको व्यवस्था गर्न खोजिरहेका छौं । यो उत्साहपरक छ ।कोषले ल्याएको सीआईटी मोबाइल एप्स कत्तिको प्रभावकारी बन्यो ? यो एकदमै प्रभावकारी भएको छ । मोबाइल एप्सद्वारा सबै नागरिक लगानीकर्ताले आफ्नो कति लगानी छ भन्नेबारे थाहा पाउन सक्छन् । र, कोषका गतिविधिहरू पनि थाहा पाउन सक्छन् । अहिले २० हजार लगानीकर्ताले यसको प्रयोग गरेको तथ्याङ्क छ । अहिले एप्सको प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि छ ।कोषले आव २०७१/७२ देखि साधारणसभा गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा के कारण छ ? यो अहिले सीआईटीबारे सबैले उठाएको प्रश्न हो । विगतमा कोषले नियमित साधारणसभा (एजीएम) गर्दै आएको थियो तर केही वर्षदेखि रोकिएको थियो । गत भदौमा भने आव २०७१/७२ को एजीएम ग¥यौं । यसपछिको २ आवको भने गर्न बाँकी छ । अब हामीले २०७२/७३ को लेखा परीक्षण सकिएको छ । विगतमा केन्द्रीय मात्रको लेखापरीक्षण गर्ने प्रावधान रहेछ तर अहिले कोषले सञ्चालन गरेका हरेक कार्यक्रमको लेखा परीक्षण गर्दा धेरै समय लागेको हो । २०७२/७३ को लेखा परीक्षण केही दिनभित्रै आउने अपेक्षा गरेका छौं । २०७३/७४ को पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई महालेखा परीक्षकमा पठाउनेछौं । यो वर्षभित्र नै बाँकी रहेका सबै एजीएम गर्नेछौं । यो आवभित्र तीनओटै एजीएम सकिन्छ । यसपछिका आवका एजीएम नियमित गर्नेछौं । यसका लागि हामीले आन्तरिक लेखा परीक्षकलगायतका कुरालाई अघि बढाएका छौं । नागरिक लगानी कोषको वित्तीय अनुशासन सबैभन्दा मूल कुरा हो । वित्तीय अनुशासनलाई विशेष ख्याल गरेर कोषले आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । यसका लागि लेखा परीक्षण महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसैले विगत वर्षको लेखा परीक्षणलाई सम्पन्न गर्ने र यसलाई नियमित गर्नेतर्फ कोष अग्रसर छ ।साधारणसभा नै गर्न नसकेको अवस्थामा कोषको वित्तीय अवस्थाका बारेमा सहभागीले कसरी आँकलन गर्न सक्लान् त ? कोषले हरेक ३/३ महीनामा वित्तीय अवस्थाबारे सूचना सार्वजनिक गर्छ । अहिले पनि हामीले पुस मसान्तसम्मको वित्ती विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छौं । अब त छिटो वार्षिक साधारण सभा गर्ने हुनाले आमनागरिकहरूलाई यसको सूचना दिन सक्छौं ।