बाफियाकै ढाँचामा बीमा ऐन परिवर्तन गरिन्छ

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सङ्घसंस्थाहरूले कार्यशैली परिवर्तन गर्न थालेका छन् । सबैको अबको लक्षित समूह स्थानीय तह हुन थालेको छ । यसमा बीमा समितिचाहिँ के गर्दै छ त ? यो र करीब २ वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको बीमा ऐन तथा बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी आदि विषयमा केन्द्रित रहेर बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँग अभियान संवाददाता ममता थापाले गरेको कुराकानी : निर्जीवन र जीवन बीमाप्रति सर्वसाधारणको सचेतनास्तर कति होला ? समितिले यसको मूल्याङ्कन गरेको छ कि ? जनचेतनामूलक कार्यक्रम जनस्तरमा जाओस् भनेर समितिले अन्तरक्रिया कार्यक्रम अगाडि बढाउन थालेको छ । स्थानीय सरकारलाई लक्षित गरेर भरतपुर, माडी नगरपालिका, पोखरा, बुटवल उपमहानगर पालिकामा निर्वाचित अध्यक्ष अथवा मेयरलगायतका पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरियो । अन्तरक्रियामा कस्तो पनि भयो भने ‘बीमा समिति भन्ने नियामक निकाय नेपाल सरकारको अङ्गको रूपमा छ र !’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । अर्थात् यसबारे जनप्रतिनिधिलगायत धेरैलाई थाहा रहेनछ । निर्जीवन कम्पनीबारे यी बीमा कम्पनीहरू बीमा गर्ने बेलामा आउँछन् । तर, दाबी गर्ने बेलामा भाग्छन् भन्ने भोगाइ पनि रहेछ । त्यसैले प्रक्रिया पु¥याउन सकिँदैन, झन्झट हुने भएकाले बीमा गरेर हामीले केही पाउँदैनौं भन्ने गलत बुझाइ पनि व्यापक रहेछ । ठूलो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले हामीले स्थानीय निकायका जनप्रतिधिहरूलाई यस विषयबारे प्रत्येक वडामा प्रचारप्रसार गर्न अनुरोध गरेका छौं । साथै, नेपाल सरकाले कृषिमा आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले कृषि बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । त्यसको प्रयोग गर्नुहोस् भनेका छौं । त्यति भनेपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू खुसी हुनुभएको छ । यस्तो प्रतिक्रिया पाएपछि यो कार्यक्रमलाई देशभर लाने गरी हामी अगाडि बढेका छौं । सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिएर सञ्चालित कृषि बीमामा सहभागीको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै छ । कफीलगायत बालीको पनि बीमा गर्न अध्ययन गरिने भएको थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ? कृषि मन्त्रालय हामीभन्दा टाढा पनि छैन । हामीसँग एक समिति छ । अहिले त्यसले काम पनि गरिरहेको छ । हामीले हाल तरकारीको उत्पादनमा बीमा गर्‍यौं । चैते धान, विभिन्न तरकारीको ग¥यौं र घाँस र यसको बीउको पनि गर्ने काम भइसकेको छ । कृषि निरन्तर हुने काम हो । जनस्तरमा यसको प्रभाव कस्तो छ भनेर हामीले जाँच गर्दा के पायौं भने जनस्तरमा पर्याप्त प्रचारप्रसार भएको छैन । अर्काे समस्या कहाँनिर छ भने सबै ठाउँमा प्राविधिकहरू छैनन् । बीमा दाबी फछ्र्योट गर्ने बेलामा प्राविधिकको सिफारिश चाहिन्छ । त्यसकारण धेरैभन्दा धेरै कृषि प्राविधिकहरू उत्पादन गर्ने, तालीम दिने र यो प्रक्रियालाई अलि सरल बनाउनतर्फ हामीले काम गर्नुपर्छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै नियामक निकायको तर्फबाट जनस्तरमा बीमाबारे सचेतना जगाउन कस्तो भूमिका रहनेछ त ? अब अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा नजिकनजिक सदरमुकाम भएका कारणले धौलागिरि अञ्चलकै चारओटा नगरपालिकालाई राखेर बाग्लुङमा कार्यक्रम गर्दै छौं । यो कार्यक्रमले बीमाको प्रचारप्रसार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यस्तै, अर्को कार्यक्रम ‘विद्यार्थीसँग बीमा समिति’ चलाउन लागेका छौं । माडी, विराटनगर, बुटवल, पोखराका विद्यालयका कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीसँग हामीले कार्यक्रम ग¥यौं । योसँगै हामीले ‘स्थानीय तहसँग बीमा समिति’ कार्यक्रम पनि लान्छौं । समितिले यसै आर्थिक वर्षभित्र लागू गर्ने गरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा व्यवस्थापन खर्चको २५ प्रतिशत रकम विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो कार्यान्वयन भएको छ त ? निर्जीवनलाई १ दशमलव ५ को व्यवस्थापन खर्चमध्ये त्यसको २५ प्रतिशत यसरी खर्च गर भन्यौं । यसमा अनुगमन गर्न हाम्रो टोली गइरहेको छ । हामीले पाएअनुसार बीमा कम्पनीहरू जनचेतना बढाउनेतिरभन्दा अभिकर्तालाई परिचालन गर्नतर्फ लाग्न कोसिस गरेको देखिन्छ । तैपनि त्यसलाई अनर्थका रुपमा लिनु हुँदैन । अभिकर्ता पनि जनचेतनाको एउटा माध्यम हो । हामीले कडाइका साथ अनुसन्धान, चेकजाँच गर्छाैं । बीमा कम्पनीहरूमा सुशासन तथा पारदर्शिता ल्याउन समितिले नियमनमा केही समयअघि कडाइ शुरू गरेको थियो । त्यो कस्तो भइरहेको छ ? अहिले सबै कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने चरणमा छौं । सुशासन तथा पारदर्शिताका लागि हरेक कुरा अवलोकन गरिरहेका छौं । निरीक्षण समूहलाई पनि खटाइसकेका छौं । हालै सो समूहले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको निरीक्षण गर्‍यो र त्यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त गरेका छौं । प्रिमियर इन्स्योरेन्सको पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको छ । अब हामी तुरुन्त अर्काे कम्पनीमा पठाउँछौं । यो कार्यलाई निरन्तरता दिन्छौं । निरीक्षण रिपोर्ट हेर्दा कम्पनीहरू कम्पनीजस्ता छैनन् । बीमा समितिले २०६९ सालदेखि दिएको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयन नै भएको छैन । कतिपयमा विभाग नै छैन । हामीले न्यूनतम यो विभाग र अफिसर हुनुपर्छ भनेर तोकेअनुसार भएको छैन । यो सबै कार्यान्वयन गर्नलाई अझै केही समय लाग्छ । बीमा कम्पनीहरूले चालू आवको असार मसान्तभित्र चुक्तापूँजी पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छ त ? अनि नयाँ कम्पनीलाई सञ्चालन भएको १ वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगरी आईपीओ जारी गर्न नपाउने प्रावधान छ । यसको हकमा के हुन्छ ? समितिले बीमा कम्पनीहरूले असार मसान्तसम्म चुक्तापूँजी पुर्‍याउने निर्देशिका जारी गर्‍यो । निर्देशिका जारी हुँदा कार्यरत बीमा कम्पनीलाई मात्र यो म्याद हो । कतिपय कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेछन् । बोनस शेयर दिएर चुक्तापूँजी पुर्‍याउने योजना बनाएका पनि छन् । नौओटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको हकमा उनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्न दिने पक्षमा हामी थियौं । तर, धितोपत्र नियमावलीमा एक आर्थिक वर्ष काम गरेको र लेखापरीक्षण गरेको रिपोर्ट चाहिने भनेको हुनाले दिन सकेनौं । पुराना तीन कम्पनी जसले असारभन्दा अगाडि स्वीकृति लिएका थिए अर्थात् आईएमई, युनियन, ज्योतिलाई यो वर्ष स्वीकृति दिन्छौं । बाँकीलाई यो आर्थिक वर्ष सकिएपछि अर्काे आर्थिक वर्षमा दिन्छौं ।विकसित मुलुकका बीमा कम्पनीले स्वास्थ्य बीमामा अवलम्बन गर्दै आएको ‘थर्ड पार्टी एड्मिनिष्ट्रेटर’जस्तै स्वास्थ्य बीमा सहजकर्ताको व्यवस्था नेपालमा समेत लागू गर्ने उद्देश्यले बीमा समितिले गृहकार्य शुरू गरेको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ? बोर्डमा पेश गरेको छैन । यसका लागि निर्देशिका तयार छ । हामीले काम पनि गरिरहेका छौं । तेस्रो पक्ष सहकर्तालाई लाइसेन्स दिनका लागि कानूनी बाटो चाहिन्छ । बीमा ऐनअनुसार बीमा कम्पनी, अभिकर्ता, सर्वेयर र बीमा दलाललाई लाइसेन्स दिन सक्छौं । तर, तेस्रो पक्षलाई दिन सक्दैनौं । त्यसकारण हामीले नयाँ ऐनको मस्यौदामा तेस्रो पक्षलाई पनि व्यवस्था गरेका छौं । त्यो हुनेबित्तिक्कै हामी बोर्डमा लगेर त्यो कार्यान्वयन गर्छाैं ।समितिले प्रस्ताव गरेको नयाँ बीमा ऐन बनाउने प्रक्रिया शुरू गरेको पनि करीब २ वर्ष भएको छ । यसमा किन ढिलाइ भएको हो ? म आउने बेलामा यो अर्थ मन्त्रालयमा थियो । मैले एक चरण हेरें । त्यो हेरेपछि अर्थ मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठायो । त्यसपछि चुनाव आएका कारणले कार्य अगाडि बढ्न सकेन र संसद् पनि विघटन हुने बेला भयो । संसद्मा पेश गरेपछि संसद् विघटन भएमा फेरि शुरूबाट नै जानुपर्ने भएकाले हामीले विधेयकलाई कानून मन्त्रालयमा नै राख्यौं ।त्यसलाई हामी थप पुनरवलोकन गर्दै छौं । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र मेरो संलग्नतामा समिति पनि बनेको छ । कानून मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रायमा पठाएर संसद्मा पेश गर्छ । बीचमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) आयो । यसपछि हामीले पनि बीमा ऐनमा धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्यौं । बाफिया आधुनिक मोडालिटीमा आएको छ । सूचीको सिलसिला तलमाथि परेको पनि हामी मिलाउँदै छौं । हाम्रो पालामा आएको ऐन राम्रो आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।