छालाजुत्ता तथा वस्तु उत्पादक सङ्घ नेपालले पुस ९ देखि १५ गतेसम्म सप्ताहव्यापी औद्योगिक प्रदर्शनी शुरू गर्दै छ । सङ्घले पहिलोपटक २०५९ सालमा यस्तो प्रदर्शनीको शुरुआत गरेको थियो । वामे सर्दै गरेको नेपालको छालाजुत्ता तथा वस्तु उत्पादन उद्योगको तत्कालीन स्थिति र नवौं औद्योगिक प्रदर्शनीसम्मको अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्दा यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले स्वदेशी उत्पादनप्रति आमनेपालीले गौरव गर्न सक्ने अवस्थासम्म ल्याइपुर्याएका छन् । यद्यपि, यस अवधिमा छालाजुत्ता तथा वस्तु उत्पादन उद्योगीहरूले ठूलो आरोहअवरोहको स्थितिबाट गुज्रनुपरेको कुरालाई यहाँ बिर्सन मिल्दैन ।
नेपालजस्तो मुलुक, जहाँ ऊर्जा र श्रमको चरम सङ्कटका साथै आयातित तयारी वस्तुमा न्यून बीजकीकरणले उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित मात्र बनाएको छैन, यस क्षेत्रबाट पलायन नै हुन प्रेरित गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली छालाजुत्ता तथा वस्तु उद्योगीहरूको साहस र धैर्यको सम्मान नगरी रहन सकिँदैन । पैसा कमाउन मात्र आज जुत्ता उद्योग खोलेर यति दुःख गरिरहनु पर्दैन, जुत्ता उत्पादनभन्दा अन्य व्यापारबाट धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने सङ्घका महासचिव कृष्णकुमार फुँयालको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरताका साथ मनन गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा संलग्न सबै उद्योगीहरूको पीडा र वेदना महसूस गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यस क्षेत्रका उद्योगीहरू अहिले आफूभित्रका यस्ता कैयन पीडा र वेदना सहँदै नेपाली छालाजुत्ता र वस्तुलाई स्वदेशमा मात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने दौडमा छन् । तर, नेपाल सरकारले स्वदेशी जुत्ता उद्यमीहरूको यो उत्साह र जाँगरलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । छालाजुत्ता उद्योगप्रतिको यो सरकारी उदासीनता उद्योगीहरूलाई मात्र नभई आमनेपालीलाई नै मर्माहत तुल्याउने खालको छ ।
‘नेपाली ब्राण्डको प्रयोग नै स्वदेशी उद्योगको सम्मान’ भन्ने मूल नाराका साथ अहिले छालाजुत्ता तथा वस्तुको नवौं प्रदर्शनी भइरहेको छ । यस्ता औद्योगिक प्रदर्शनीले स्वदेशी उत्पादनको ‘ब्राण्ड’लाई जनमानसमा परिचित गराउन अत्यन्त ठूलो सहयोग पुर्याउनेमा कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । तर, स्वदेशी जुत्ता उत्पादनका निम्ति उद्योगीहरूले राज्यबाट जुन सहयोगको याचना गरिरहेका छन्, त्यसको पटक्कै सुनुवाइ भएको छैन । मुलुकभित्र जुत्ता उत्पादनका निम्ति झण्डै ८० प्रतिशत कच्चापदार्थ बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर, कच्चापदार्थभन्दा आयातित तयारी जुत्तामा न्यून बीजकीकरण हुँदै आएकाले स्वदेशी जुत्तालाई विदेशी जुत्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न धौधौ परिरहेको छ । तयारी वस्तु आयातमा निरन्तर हुँदै आएको न्यून बीजकीकरणबाट आयातकर्ता र भन्सारका कर्मचारीहरूलाई त फाइदा नै होला । तर, यही कारणले स्वदेशी उद्योग धर्मराउने वा धराशयी हुने अवस्थामा पुग्यो भने त्योभन्दा ठूलो राष्ट्रघात केही पनि हुन सक्दैन । भन्सारका कर्मचारीले जानीबुझीकन आयातकर्ताले गरेको न्यून बीजकीकरणलाई मान्यता दिने जुन परम्परा छ, त्यसलाई राज्यले कडाइका साथ रोक्नुपर्छ ।
अन्यथा, कुनै पनि स्वदेशी उद्योग फस्टाउन र विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यही मागलाई छालाजुत्ता उद्योगीहरूले लगातार सरकारसमक्ष राख्दै आएका हुन् । तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले यसतर्फ सोच्नुपर्ने वा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता आजसम्म महसूस गरेका देखिएन, यो ठूलो बिडम्बना हो । ‘तर पनि हामीले हिम्मत हारेका छैनौं, सङ्घर्ष जारी छ,’ सङ्घका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायले भने । चुनौती र सङ्घर्षबाट खारिँदै आएको नेपाली जुत्ता उद्योग आज मुलुकमा कुल जुत्ता खपतको ५५ प्रतिशत माग धान्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । त्यसमा पनि स्कूल, कलेज र सरकारी कर्मचारीहरूले युनिफर्मका रूपमा प्रयोग गर्ने जुत्तामा स्वदेशी उत्पादनले ९५ प्रतिशत माग धानेको सङ्घको भनाइ छ । निश्चय पनि स्वदेशी उद्योगले कुनै पनि क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको तुलनामा यसलाई विशिष्ट मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, यतिमै स्वदेशी उद्योगको पूर्ण सफलता आँकलन गर्न सक्ने अवस्था भने अझै बनिसकेको छैन । नेपाली छालाजुत्ता उद्योगले अझ धेरै सङ्घर्ष गर्न बाँकी छ । विदेशी छालाजुत्तासँग प्रतिस्पर्धाका लागि नेपाली उद्योगले गुणस्तरीय उत्पादनतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । आयातित कच्चापदार्थमा राज्यले लगाउँदै आएको भन्सार दरबन्दीलाई अलिकति मात्रै पनि कम गरिदिने हो भने स्वदेशी जुत्ता उद्योगहरूको ध्यान गुणस्तरीय उत्पादनमा केन्द्रित हुने थियो । जुत्ता उत्पादनको लागत मूल्यमा कमी आउनेबित्तिकै गुणस्तरमा ध्यान दिन र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तम्तयार रहेको सङ्घका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।
गुणस्तर र दरभाउमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली सेनाले विदेशी जुत्ता लिइरहेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । नेपाली सेनाले पटकपटक स्वदेशी उद्योगहरूलाई गुणस्तरीय छालाजुत्ता उत्पादन गर्न भने पनि लागत मूल्यमा पर्ने अतिरिक्त भारका कारण स्वदेशी उद्योगले सेनाको मापदण्डअनुसारको जुत्ता उत्पादन गर्न सकेको छैन । ‘हामी जहिले पनि स्वदेशी उद्योगका गुणस्तरीय उत्पादन चाहन्छौं । यसमा कसैले शङ्का नगरे हुन्छ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सुरेश शर्माले अभियानसँग भने । तर, यहाँ नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरीद ऐनले व्यवस्था गरेको १० प्रतिशतसम्म महँगो परे पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधानलाई चटक्क बिर्सिएको प्रतीत हुन्छ । सार्वजनिक खरीद ऐनको यो प्रावधानलाई दृष्टिगत गर्दा नेपाली सेनाले जुत्ता खरीदमा स्वदेशी सदाशयता देखाउन सकेको देखिएन । निश्चय पनि यो दुःखलाग्दो विषय हो । यद्यपि, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले शतप्रतिशत स्वदेशी जुत्ता प्रयोग गरिरहको सघङ्का कार्यकारिणी सदस्य रामकृष्ण दङ्गालले बताए ।
नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारी सबैलाई सरकारले स्वदेशी जुत्ता अनिवार्य गरिदिने र उद्योगीहरूले गुणस्तरमा ध्यान दिने हो भने निश्चय पनि स्वदेशी जुत्ता उद्योगमा एउटा गतिलो आयाम थपिने थियो । यस विषयमा सरकारले अलिकति पनि कञ्जुस्याइँ गर्नु आवश्यक देखिँदैन । सङ्घका महासचिव फुँयालका अनुसार अहिले स्वदेशी जुत्ता उद्योगमा मुख्य गरी चारओटा समस्या रहेका छन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव, ऊर्जा सङ्कट, न्यून बीजकीकरण र आयातमुखी अर्थनीतिका कारण जुत्ता उद्योग अपेक्षाकृत रूपले फस्टाउन नसकेको फुँयालको कथन छ । आज मुलुकमा ठूलासाना गरेर ५ सयभन्दा बढी जुत्ता उद्योग सञ्चालित छन् । यी उद्योगले २५ हजारलाई प्रत्यक्ष र २ लाख ५० हजारलाई अप्रत्यक्ष गरी करीब ३ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका छन् ।
‘तर, दक्ष जनशक्ति पाउने हो भने हामी थप १ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सक्षम छौं,’ सङ्घका अध्यक्ष उपाध्यायको दाबी छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)ले चासो लिइदिएर जुत्ता निर्माण गर्ने कालिगढ उत्पादन गर्न व्यवस्था मिलाइदिने हो भने यो समस्या सधैंका लागि समाधान हुने महासचिव फुँयालले बताए । यद्यपि, सङ्घ आफैले र उद्योगहरूले पनि त्यस्ता कालिगढ उत्पादन गरिरहेका छन् । तर, अपेक्षित कालिगढ उत्पादन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । जुत्ता उत्पादनमा दक्ष कालिगढले मासिक १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म कमाउन सक्ने फुँयालले बताए । यस कार्यमा बेरोजगार युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सके वर्षेनि रोजगारीका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या पनि निश्चित रूपले कम हुने थियो ।
आज नेपाली जुत्ता उद्योगलाई जेजस्तो सफलता मिलेको छ, त्यो सरकारी सहयोगबाट नभएर निजीक्षेत्रकै उद्यमशीलताका कारण भएकोमा कुनै शङ्का छैन । तर, नियमकानून निर्माणदेखि भन्सार दरबन्दीसम्मका विषय निजीक्षेत्रले नभएर सरकारले नै तय गर्नुपर्ने हो । नेपाली छालाजुत्ता तथा वस्तु उद्योगको क्षमतालाई विस्तार गर्दै नेपाललाई जुत्तामा आत्मनिर्भर बनाउन जुत्ता उद्योगीहरूको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ । अन्यथा, उद्योगीहरूको माग र सुझावप्रति निरन्तरको सरकारी बेवास्ता स्वदेशी छालाजुत्ता उद्योगका निम्ति अभिशाप बन्न सक्छ । यसबाट पक्कै पनि मुलुकको हित हुँदैन ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।