सङ्घीयताका लागि अधिकारसँगै आर्थिक स्रोतको व्यवस्था पनि जरुरी

तीन तहको चुनावपछि हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । २० वर्षपछि जनताले आफ्नै घरआँगनमा आफैले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले बनाएको तीन तहका सरकार पाएका छौं । गुनासो पोख्ने ठाउँ पाइएको छ । स्थानीय तहमा मात्रै ३५ हजार जनप्रतिनिधि आएका छन् । जनताले सङ्घीयताकै कारण आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफ्ना समस्या राख्न पाएका छन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिताजस्ता विषय संस्थागत भइसकेका छन् । अबको हाम्रो लक्ष्य मुलुकको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हो । यसका लागि हामीले एकात्मक राज्य व्यवस्था छोडेर सङ्घीयता रोजेका छौं । अब यो सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा बहस पनि भएका छन् । धेरैले सङ्घीयता खर्चिलो छ, महँगो छ, धान्न सक्दैन सफल हुँदैन पनि भनेका छन् । तर, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने देशमा शान्ति ल्याउन, राज्यबाट पाउने सेवासुविधालाई आफूनजीक ल्याउन र छिटो छरितो काम होस् भन्न, बसाइसराइ दर घटाउन, अवसरको सृजना गर्न र आफ्ना गुनासा राख्न हामीले सङ्घीयता रोजेका हौं । हामी अहिले सङ्घीयताको प्रारम्भिक चरणमा छौं । हामी सिक्दै छौं, बालकजस्तै अवस्थामा छौं । अहिले केन्द्रबाट सबै एकैचोटि आजको आजै चाहिन्छ नै भन्ने पनि गर्नु हुँदैन । यो विस्तारै व्यवस्थित बन्छ । संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबै अधिकार दिएकाले केन्द्रबाट मात्रै भएन भनेर हुँदैन । आफै पनि केही गर्नुपर्दछ । यसलाई विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रबाट हुने अधिकारको ३०/३० प्रतिशत अधिकार तल आएको छ । त्यसैले, अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । कर्मचारी राख्ने र राजस्व उठाउने अधिकारसमेत छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्दछ । केन्द्रले राजस्व केन्द्रीकृत गरेको छ र काम भाग लगाएको छ । अधिकारसँगै आर्थिक स्रोतको पनि व्यवस्था गरिदियो भने सबै संयन्त्रले सहज रूपमा काम गर्न पाउँछन् । केन्द्रले बजेट निःशर्त रूपमा दिनु राम्रो हुन्छ । तर, भ्रष्टाचारका कुरा विषय छन् । स्थानीय तह, झन् नगरपालिकामा अहिले भ्रष्टाचार बढेको तथ्याङ्क नै आएको छ । मालपोत, यातायात, नापी आदिमा भ्रष्टाचार भएको देख्छौं । तर, नगरपालिकाहरूले गरेको भ्रष्टाचार देख्दैनौं । यसलाई व्यवस्थित बनाउने हो भने स्थानीय तहमा राम्रो कर उठ्छ । नगरपालिकाको नक्सा पास दस्तुर, व्यवसाय कर, सिफारिश दस्तुर, उद्योगी व्यवसायीदेखि पान पसल र सैलुनसम्मको करलाई व्यवस्थित रूपमा उठाउन सके स्थानीय तह सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन । हामीले करको दर नै बढाउनु पर्दैन । दायरा फराकिलो बनाएर पारदर्शी रूपमा कर उठाउने हो भने समस्या हुँदैन । कहिल्यै कर नतिरेकाहरूलाई अहिले स्थानीय तहले कर उठाउन थालेपछि केही असजिलो महसूस भएको हुनुपर्दछ । तीन तहको सरकारबीच केही समस्या देखिन थालेका छन् । भर्खरै धुलिखेलका मेयरले केन्द्र सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् । अहिले नै आत्तिएर मुद्दा हाल्ने बेला भएको छैन । संविधानले नै सहअस्तित्व, सहकार्य, समन्वयबाट अगाडि बढ्ने भनेको छ । त्यसकारण आपसी समन्वय र छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्दै जानेतर्फ लाग्नुपर्दछ । अब राज्यलाई कमजोर बनाएर होइन, बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । संविधानले १३ ओटा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि अहिले प्राथमिकतामा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग परेको छ । यो अलि अगाडि नै गठन भइसक्नुपर्ने थियो । शुरूमा सरकारले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका लागि सङ्कुचित बनाएर मस्यौदा ल्याएको थियो । यसलाई हामी सबैको जोडबलका कारण केही ढिलो भए पनि राम्रो बनेर आएको छ । यस कारण अब बजेटको योजना ‘एड्भान्स’ भएर आउनेछ । सङ्घीयता लागू भए पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बन्न सकेको छैन । हामीले पहिला रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा आउन सक्ने समस्या अगाडि नै आकलन गरेर बढ्नुपर्दथ्यो । त्यो हुन सकेन । संविधानको धारा ३०४ ले सङ्घीय संसद् बसेको १ वर्षभित्र सबै कानून नयाँ बनाइसक्नुपर्ने बताएको छ । यो समयमा पुराना कानून फेरेर नयाँ बनाउनु छ । कर्मचारीतन्त्रले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेर काम गर्न सकेको छैन । प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू फिल्डमा जान अनकनाइराखेका छन् । स्थानीय तहमा अहिले ५२ हजार कर्मचारीको आवश्यकता छ । सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम र जिम्मेवारीको बाँडफाँट गरिसकेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालनको नियमावली बनाएर पठाइएको छ । अहिले कसले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।धारा ५६ ले राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तहमा स्वायत्त अधिकारसहित प्रदान गरेको छ । तीन तहकै सरकार आफैमा बलियो बनेका छन् । यस कारण केन्द्र वा प्रदेशले अर्को सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुगेको भनिएको छ । यस कारण अब सिंहदरबारले प्रदेश र स्थानीय तहका काममा धेरै हस्तक्षेप पनि गर्नु हुँदैन । काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिनु पर्दछ । सङ्घीयताबाटै मुलुक सफल र आर्थिक रूपमा समृद्ध र विकसित हुन्छ । यसका लागि स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा, प्रदेश सरकारले विकासमा र केन्द्र सरकारले परिचालन गर्ने काम गर्ने हो भने यो सफल हुन्छ ।कुराकानीमा आधारित