गाउँ–गाउँमा बैङ्क

शहरोन्मुख बैङ्किङ बजार यस वर्ष गाउँगाउँसम्ममा पहुँच पुर्‍याउन सफल भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनले गर्दा बैङ्कहरू ग्रामीण क्षेत्र लक्षित हुन थालेकाले पहुँच पुर्‍याउन सफल भएका हुन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा गठन भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूमध्ये २०७४ फागुन मसान्तसम्ममा ३ सय ९४ स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बैङ्कहरूको उपस्थिति छ । बैङ्कको शाखा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता भएर पनि शाखा नखोलेका बैङ्कलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७५ वैशाख र असार मसान्तसम्ममा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कलाई दिएको प्रतिबद्धताअनुसार वाणिज्य बैङ्कको शाखा नपुगेको २ सय ४३ स्थानीय निकायमा तोकिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले वैशाख अन्तिम सातासम्म कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । २ सय ४३ ओटा स्थानीय तहबाहेक केन्द्रीय बैङ्कले १ सय १६ तहमा तोकिएका वाणिज्य बैङ्कहरूले भने २०७५ असार मसान्तसम्ममा अनिवार्य रूपमा बैङ्क शाखा स्थापना गर्नुपर्नेछ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारको सञ्चित कोषसहितको कारोबार स्थानीय तहमा गर्न वाणिज्य बैङ्कको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । यसैले पनि अब वाणिज्य बैङ्कहरू शाखा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् । विकास बैङ्क, वित्तीय संस्था र लघुवित्त बैङ्कहरूको पनि अबको लक्ष्य हरेक तहमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले यी बैङ्कलाई अनिवार्य नगरे पनि आफ्नो बिजनेश बढाउन शहरमुखीले मात्र हँुदैन भन्ने बुझाइ छ । यद्यपि, लघुवित्त कम्पनीहरूको पहुँच दूरदराजमा भएकै छ । उनीहरूको लक्षित समुदाय ग्रामीण भेग नै भएकाले पहुँच विस्तारको दृष्टिकोणमा ‘घ’ वर्ग अगाडि देखिन्छ । २०७४ फागुन मसान्तसम्म कुल १ सय ५८ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १ सय १८ ओटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज भएर कुल ४० संस्था कायम भएका छन् । यसमा वाणिज्य बैङ्क २८ ओटा, विकास बैङ्क ३६ ओटा, वित्त कम्पनी २५ ओटा र लघुवित्त विकास बैङ्कहरू ५८ ओटा छन् । केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सुशासनयुक्त, जोखीमरहित र पारदर्शी, सहज वित्तीय सेवामूलक बनाउन यस वर्ष करीब ३ दर्जन परिपत्र तथा निर्देशन जारी गरेको छ । यस वर्ष जारी नीतिगत व्यवस्थाले नेपालको बैङ्किङ बजारलाई धेरै सुधार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५को बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन तथा नीतिगत व्यवस्था

• मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले नेपाली बैङ्किङ प्रणालीमा औपचारिक रूपमा कर्जा विनिमय (क्रेडिट स्वाप)लाई मान्यता दियो । कृषि, ऊर्जा, पर्यटनलगायत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा नपुगेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ती क्षेत्रमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका संस्थासँग आफ्नो अन्य कर्जा विनिमय (स्वाप) गर्न सक्नेछन् । अहिले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।
• बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक रूपमा कर्जा–पूँजी तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ८० प्रतिशत नाघेमा दैनिक क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरी मासिक औसतमा उक्त अनुपात नाघेमा मात्र लाग्ने नीति ल्याएको छ । आव २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सीसीडी अनुपातको अनुगमन दैनिक रूपमा गर्ने तर, क्षतिपूर्ति अनुपातको मासिक औसतलाई आधार बनाइने उल्लेख थियो ।
• नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पूर्वाधार विकास बैङ्क ‘नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर बैङ्क लिमिटेड’लाई इजाजत दिने बाटो खोल्यो । गत साउनको अन्तिम साता पूर्वाधार परियोजनाहरूमा मात्र लगानी गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास बैङ्क खोल्न अनुमति दिने नीति ल्याएको थियो । उक्त नीति ल्याएलगत्तै गत भदौ १४ गते नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर बैङ्क लिमिटेडको नाममा पूर्वाधार विकास बैङ्क खोल्न निवेदन परेको छ ।
• नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्किङ सेवा तथा कारोबारलाई थप सरल तथा सहज बनाउन ग्राहकलाई पायक पर्ने अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खातामा र सेवाप्रदायक संस्थाहरूको जुनसुकै शाखामा नगद जम्मा गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दियो । यो व्यवस्थाले खाता भएकै बैङ्कसम्म पुग्ने झन्झटबाट निक्षेपकर्ता मुक्त भएका छन् ।
• शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराए पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा भोजपुर र तेह्रथुमका आगलागीपीडित तथा सप्तरीका बाढीपीडितलाई क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । उनीहरूले व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न उक्त ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएका हुन् । राष्ट्र बैङ्कले पुनर्कर्जा सुविधासम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरी परिपत्र जारी गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले उक्त प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएकालाई राहतस्वरूप २ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरको व्यवस्था गरेको हो । यो ब्याजदरमा फेरबदल गर्न नपाइने केन्द्रीय बैङ्कको भनाइ छ ।
• बैङ्कहरूले विदेशी वित्तबजारबाट ऋण सापट लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन अनुमति दियो । यो व्यवस्थाले बैङ्किङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य पूँजी अभावको समस्या समाधानमा समेत सहयोग पुग्ने छ ।
• बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखीमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङका लागि अनिवार्य रूपमा सुदृढ जोखीम व्यवस्थापन संरचना तयार गरेर काम गर्न निर्देशन दिइयो । कारोबारमा निहित कर्जा, सञ्चालन, तरलता, बजार, ब्याजदर तथा विदेशी विनिमयलगायत क्षेत्रमा जोखीम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ७९ अनुसार उक्त निर्देशन दिएको थियो । यो व्यवस्थासँगै यसअघि कर्जा–पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी)मा अन्तरबैङ्क निक्षेप गणना गरिए पनि नपाइने भएको छ ।

हटेन लगानीयोग्य पूँजीको अभाव बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता भए पनि गतवर्षकै उत्तराद्र्धमा झैं कर्जा दिने सामथ्र्य भने भएन । यस वर्ष पनि लगानीयोग्य पूँजीको समस्याले तरङ्गित बनेको बजारमा वर्षको अन्त्यतिर भने विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले सुधार देखिने बैङ्करहरूको अपेक्षा छ । लगानीयोग्य पूँजी बढाउन निक्षेपलाई बढाउन केन्द्रीय बैङ्कले सुझाव दिइरहेको थियो । बैङ्करहरूले भने यसलाई जोड दिन ग्राहक आकर्षण गर्न निक्षेपमा स्कीमसहितका ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा चले । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ र बैङ्कबीच विवादसमेत भए र अन्ततः भद्र सहमतिअनुसार बचतमा ८ प्रतिशत र निक्षेपमा ११ प्रतिशतको सीमामा रहे । विशेषतः यस वर्ष एनसेलले नेपालबाट करीब ६१ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लैजाने भएपछि बैङ्किङ बजारमा हलचल भयो । ठूला लगानीकर्तालाई टिकाउन नसक्दा बैङ्कको लगानीयोग्य रकम जुटाउन असहज भएको बैङ्करहरूले स्वीकार गरेका छन् । चैत अन्त्यतिर आएर भने बैङ्कहरूमा लगानीयोग्य पूँजी बढ्न थालेको छ ।