खाद्य स्वच्छता नीतिको मस्यौदाः अघि बढ्यो थप गृहकार्य

काठमाडौं । लामो समयदेखि अड्किएको खाद्य स्वच्छता नीतिको मस्यौदासम्बन्धी थप गृहकार्य अघि बढेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदा स्वीकृत भएर आए पनि काम अघि नबढिरहेको स्थितिमा अहिले थप गृहकार्य अघि बढाइएको कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको हो । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले निकै पहिले नै मस्यौदा तयार पारे पनि मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले थप गृहकार्य गर्नु परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए ।

नीतिमा रहेको कुन निकायको कस्तो भूमिका भन्ने बुँदामा स्पष्टता आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले त्यसमा काम गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार उक्त मस्यौदा मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि नै तयार भएको हो । सरकारले खाद्यपदार्थबाट उत्पन्न हुने मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखीम न्यूनीकरण गर्न उक्त नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २ वर्ष गृहकार्य गरी तयार पारेको त्यस्तो महŒवपूर्ण नीतिको मस्यौदा लामो समयसम्म थन्काएर राख्नाको कारण भने स्पष्ट छैन । विभागले नीतिको मस्यौदा तयार गरी गत असारमै मन्त्रालयमा पठाइएको विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले जानकारी गराए ।

समयमा नीति स्वीकृत भएर नआउँदा बजार नियन्त्रण गर्न कठिन भएको विभागको भनाइ छ । नीति नहुँदा खाद्य, पेयजन्य, माछामासुजन्य, कस्मेटिक्स, जडीबुटीजन्य, अल्कोहोलिकजन्य पदार्थको कडाइका साथ नियमन गरेर कानूनी दायरामा ल्याउन समस्या भएकोे छ । विभागका अनुसार नीति कार्यान्वयनमा आएपछि घरेलु, साना, मझौला, ठूला खाद्य उद्योग र आपूर्ति शृङ्खलाका सबै सरोकारवालालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरिने प्रावधान छ । खाद्यपदार्थमा हुने विभिन्न प्रकारका विषादी, रासायनिक पदार्थ, प्रति जैविक तथा वातावरणीय प्रदूषणको जोखीमको पहिचान एवम् परीक्षणसहित तोकिएको मापदण्डभित्र राख्न नीतिले सहयोग पु¥याउने विभागको दाबी छ ।

नीति तयार भई कार्यान्वयनमा आएपछि उच्च जोखीमयुक्त खाद्य उद्योगमा ५ वर्ष र जोखीमयुक्त खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगमा २ वर्षभित्र जोखीम विश्लेषण तथा संवेदनशील नियन्त्रण विन्दु व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । बजारमा आउने खाद्य पदार्थको उत्पत्तिको पहिचानको सुनिश्चित गरेर जोखीमको आधारमा त्यस्ता पदार्थ फिर्ता लिने व्यवस्था पनि उक्त नीतिमा समावेश भएको विभागले बताएको हो । साथै नीतिमार्पmत छुट्टै स्वायत्त तथा स्वतन्त्र खाद्य प्राधिकरणको स्थापना गर्न अन्तरमन्त्रालयको सहकार्यमा खाद्य स्वच्छता परिषद्समेत स्थापना गर्ने व्यवस्था उक्त नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभागले अन्तरराष्ट्रिय खाद्यनीति अनुसन्धान संस्था (इफ्री)को सहकार्यमा नीतिसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेको जानकारी गराएको छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्घ (डब्ल्यूटीओ), खाद्य वस्तुसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने संस्था कोडेक्स र इण्टरनेशनल नेटवर्क अफ पूmड सेप्mटी अथरिटी (इन्फोसान)को सदस्य राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा यो नीति ल्याउन लागिएको विभागले बताएको हो ।