प्रदेश–२ : अवसर र चुनौती

अभियान ब्यूरो काठमाडौं । देशमा तीन तहको सरकार बनिसकेपछि आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि धेरै बहस हुन थालेका छन् । यसका लागि ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र केन्द्र सरकारले विकासकै लागि काम गर्ने बताएका छन् । सङ्घीयता लागू भएर देशमा राजनीतिक स्थिरतातर्फ गइरहेका बेलामा आर्थिक अभियान दैनिकले प्रदेश नम्बर २ का उद्योगी व्यवसायीसँग ‘सङ्घीयतामा व्यवसायका अवसर र चुनौती’ विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ । सोही कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगीहरूले औद्योगिक विकासका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । अभियानले बिहीवार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममका क्रममा उनीहरूले राखेका विचार र सरकारलाई दिएका सुझावहरू यहाँ समेटिएको छ : वीरगञ्ज राज्यबाट सधैं उपेक्षित छ ओमप्रकाश शर्मा सांसद, २ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ देश अहिले सङ्घीय संरचनामा गएको छ । तर, अहिलेसम्म राज्यको व्यवहार त्यो दिशामा केन्द्रित भएजस्तो लाग्दैन । देशमा उद्योग र उद्योगी व्यवसायी चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन् भन्नेमा राज्य नै स्पष्ट छैन । राज्यको व्यवहारले देशमा उद्योगी व्यवसायीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा अझै शङ्का छ । किनकि, नेपालको व्यापारघाटा अहिले ८ सय प्रतिशत हुँदा पनि राज्य त्यसमा चिन्तित छैन । यति ठूलो व्यापारघाटा हुँदा पनि यसलाई कसरी कम गर्ने, यसका लागि केके काम गर्नुपर्ने हो, नेपाली उद्योगलाई केकस्ता सुविधा दिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा राज्यलाई कुनै मतलब छैन । राज्यलाई यदि कुनै कुराको चिन्ता छ त केवल राजस्व कसरी उठाउने र लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भन्ने मात्रै छ । राजस्वबाट कति आम्दानी भयो र खर्च गर्नुपर्ने बजेट कति छ ? त्यो बजेटबाट खर्च चल्छ चल्दैन, त्यति मात्रै चिन्ता गर्ने कि दीर्घकालीन स्रोत राख्ने ? यति ठूलो व्यापारघाटा हुँदा दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे राज्य चिन्तित भएको खै ? अर्को कुरा, देशमा बजेट विनियोजन हुँदा अधिकांश बजेट राजनीतिबाट प्रेरित भएर वितरण हुन्छ, न कि विकासको आवश्यकताको आधारमा । अब क्षेत्रगत कुरा नै गरौं, मुलुकको ६० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन तथा ७० प्रतिशत कार्गो ढुवानी हुने ठाउँ वीरगञ्ज तर, विकासका लागि हामीलाई उपेक्षा गरियो, ६ लेनको बाटोमा कुनै सुनुवाइ भएन । अब सोच बदल्न जरुरी छ । बाटोकै कारण प्रतिवर्ष ३ अर्बभन्दा बढी रकम पेट्रोलियम ढुवानी गर्दा नोक्सान भएको छ । हामीले विगत १६ वर्षदेखि यस विषयमा कुरा उठायौं । भारतले पाइपलाइन नबनाए पनि हामी आफैं बनाऔं । तर, कसैले सुनेनन् । मलाई लाग्छ २०४६ सालपछि पनि मुलुक हरेक ढङ्गले प्रयोगशाला नै भइरहेको छ । हामीलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, देशभर नै लोडशेडिङ छैन । तर, वीरगञ्जमा औद्योगिक कोरिडोरमा अझै पनि लोडशेडिङ छ, त्यो पनि ८ घण्टाको । तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीकै उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा लोडशेडिङ नगर्ने भन्नुभयो तर, भनेकै अर्को दिन दैनिक ४ घण्टा मात्र भएको लोडशेडिङ ८ घण्टा गराइयो । यहाँनेर विभेद गरियो । सरकारले सेजको कुरा गरेर उद्योगीलाई अलमल्याउने काम भइरहेको छ । सेजका लागि २/३ हजार बिगाहा क्षेत्रफलको जमीन चाहिन्छ । तर, यहाँ सरकार सय २ सय बिगाहा जग्गामा सेज बनाउने भनेर भनिरहेको छ । निजगढमा दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा हामीले पटकपटक गर्‍यौं । सुनुवाइ जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएन अनि हामीले भन्नै छोड्यौं । काठमाडौंलाई आवश्यक छ भने बनाउनुस् छैन भने नबनाउनुस् । दु्रतमार्ग प्राथमिकतामा किन परेन । अर्को कुरा हामीले रेलमार्ग निर्माणका बेला बर्दिबासबाट शुरू नगरी रक्सौल–अमलेखगञ्ज–पथलैया–बर्दिबास गरौं भनेको नेताहरूले मानेनन् । समग्रमा हाम्रो देशको विकास गर्ने भनेकै जलविद्युत् र पर्यटनबाट हो । त्यसैले पहिले ती क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट खर्च गरौं । एक क्षेत्रमा काम भएपछि त्यसले अरू क्षेत्रका लागि प्रतिफल दिन थाल्छ । अनि अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । मलाई लाग्छ, अवसरलाई पहिचान गर्न सके चुनौती आफैं कम हुँदै जान्छन् । हामीसँग अवसर नै अवसर छन् गणेशप्रसाद लाठ कार्यकारी सदस्य नेउवा महासङ्घतीन तहको सरकार छ । केन्द्र सरकार लोकतान्त्रिक भनिए पनि तानाशाही प्रवृत्ति, पूर्वाग्रही सोच, हाम्रोभन्दा पनि मेरो क्षेत्र भनेर विकास गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा पनि यसको असर परेको छ । सङ्घीयतामा गएपछि राजधानी तोक्ने, नाम तोक्नेजस्ता विषयमा विवाद बाँकी नै छन् । राज्यले आपसमा जुधाउने काम गर्नु भएन । जनकपुरलाई धार्मिक र वीरगञ्जलाई आर्थिक वा राजनीतिक रूपमा राजधानी बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्ने हो ।हामीसँग अवसर नै अवसर छन् । निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । उर्वर भूमि पनि छ । हामीलाई मूल्ययुक्त वस्तु, अन्नको उत्पादन अहिलेको आवश्यकता हो । दुई नम्बर प्रदेशमा सकिन्छ भने कृषि उत्पादनका लागि कृषि अनुसन्धान गर्ने संस्था वा विश्वविद्यालयको खाँचो छ । अहिले नेपालमा भारतीय बीउ बिजन ल्याउन दिइएको छैन । हाम्रा स्थानीय जातहरू लोप भइरहेका छन् । यसमा सरकारले अध्ययन गर्न सकेको छैन र उत्पादन हुने बीउ बिजन ल्याउन सकिएको छैन । हामीसँग दक्ष कामदारको अभाव छ । हामी विश्वलाई कामदार दिइरहेका छौं । तर, सबै अदक्ष कामदार छन् । दक्ष कामदार भएमा हाम्रो जीवनस्तर दोब्बर बन्थ्यो । यसका लागि हाम्रो क्षेत्रमा पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युटको आवश्यकता देखिएको छ । यसमा राज्यले लगानी गर्नुपर्दछ । विकासका मामलामा सरकारले पूर्वाधारको विकास गरिदिनुपर्दछ । विकासको काम निजी क्षेत्र र जनताले गर्छन् । यसमा सरकारले सडक, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी लगानी गरिदिनुपर्दछ । भोटको राजनीतिका लागि कनिका छरेजस्तो बजेट बाँडिएको छ । यसले विकास ल्याउन सक्दैन ।हामीले धेरै गुनासो गरेका छौं । निजीक्षेत्रले गुनासो मात्र गरेर बस्ने अवस्था पनि छैन । यहाँका नेताले विश्वासको वातावरणमा कानून बनाएर ठोस उपलब्धि निकाल्नु पर्दछ । आफ्नो क्षेत्रका नेताहरूलाई गाली गर्ने ठाउँमा गाली गरौं र माया गर्ने ठाउँमा माया गरौं । उनीहरूलाई साथै लिएर हाम्रा कुरा उनीहरूबाट सम्बोधन गराउने काम गर्नुपर्दछ । हामीले नीति निर्माणको तहमा रहेका नेतादेखि अरूलाई नजीकका औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमण गराएर त्यहाँको अनुभवबाट यहाँ पनि औद्योगिक विकासमा सहयोग गर्न लगाउनु पर्दछ ।अब प्रदेशको बजेट आउँदै छ । स्थानीय सरकार र प्रदेशले कति बजेटले कसरी विकास गर्छन् हेर्ने बेला आएको छ । तर, सरकारले उठाउने मुख्य कर केन्द्रमा सीमित छ । यो अधिकार प्रदेशलाई पनि उठाउन दिनु पर्छ । २ नम्बरमा प्राकृतिक स्रोत छैन । कसरी अगाडि बढ्ने समस्या छ, विकल्प खोज्नु छ । सेज भनेर सरकारले एउटै ठाउँको पाँचपटक उद्घाटन गरिसक्यो । तर, काम केही पनि हुँदैन । अब यहीँकै नेता छन्, हामीले आफ्ना समस्या र समाधानका उपाय बताएर विकास गराउनुपर्दछ ।पूर्वाधार नै नभएको ठाउँमा कसरी उद्योग धन्दा गर्ने ? शिवशङ्कर शाह अध्यक्ष, प्रदेश नम्बर २ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसङ्घीयता के हो भन्नेबारे सरकारका मुख्य प्रतिनिधि नै अन्योलमा छन् । राज्यले सङ्घीयताको नाममा जनतालाई बेवकुफ बनाएको छ । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिए तापनि अहिले संविधानको प्रत्येक बुँदा एकअर्कामा बाँझिएको छ । राजनीतिक वृत्तबाट नै सङ्घीयता असफलजस्तो सुनिएको छ ।राज्यले कस्तो खालको सङ्घीयता ल्याएको हो ? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु । वास्तवमा प्रदेश २ ले राज्यबाट व्यावसायिक अवसर कहिले पाएन । उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार राज्यले दिने क व्यवसायीले ? उद्योग खोल्न व्यवसायीलाई सडक, विद्युत्, नीति निर्माण, आर्थिक सुरक्षालगायत आवश्यक पूर्वाधार दिनु राज्यको दायित्व हो, तर यी सबै दायित्वबाट राज्य पञ्छिएको छ । पूर्वाधार शून्य भएको ठाउँमा कसरी उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्छन् ? प्रदेश २ लाई राज्यले पक्षपात गरेको छ । भएको लगानी राज्यको उपेक्षाले गर्दा बाहिरिएको छ । देशलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने जचुकालि, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानालगायत उद्योगधन्दा २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक मुलुकपछि नेताहरूको निजी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचारका कारण सङ्कटमा परे । यद्यपि, प्रदेश २ मा कृषि, पर्यटन, सामाजिक सेवालगायतमा व्यावसायिक अवसर छन् । हामी कृषिमा धनी छौं, राज्यले यसलाई व्यावसायीकरण, आद्योगीकरण, बजारीकरण र अत्याधुनीकरण गर्न अवसर तथा प्रोत्साहन दिनुपर्छ । २ नम्बर प्रदेश बहुधार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो । यसलाई बजारीकरण गर्न सके पर्यटकबाट लाभ लिन सकिन्छ ।वीरगञ्ज–पथलैयालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्छ गोपाल केडिया वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य महासङ्घप्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतको वीरगञ्जमा आगामी दिन आर्थिक विकासका लागि प्रशस्त सम्भावना छ । मुख्यगरी यस क्षेत्रमा बन्द अवस्थामा रहेका थुप्रै उद्योग एवम् कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यसो भएमा आगामी दिन रोजगारीको ठूलो अवसर सृजना हुन सक्छ । बन्द अवस्थाका वीरगञ्ज चिनी मिल, कृषि औजार कारखानाजस्ता उद्योग सञ्चालनमा आउँदा वीरगञ्जलगायत वरिपरिका थुप्रै व्यक्तिले रोजगारी पाउनेछन् । यसले मुलुकबाट युवा पलायन रोक्न टेवा पुग्ने देखिन्छ ।सरकारले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा घोषणा गर्नु आवश्यक छ । विगत २० वर्षदेखि यस सडकलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न बारम्बार पहल गरे पनि सरकारले भने यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । औद्योगिक कोरिडोर घोषणा हुँदा त्यहाँ सरकारबाट बजेट विनियोजन भई अन्य थुप्रै सेवा सुविधा प्राप्त हुन सक्छ । यसले गर्दा आगामी दिन व्यवसाय गर्ने अवसर सृजना हुनेछ । यस सडकलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेसँगै त्यहाँ थप उद्योग स्थापनाका लागि बाटो खुल्छ । त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका थुप्रै उद्योग व्यवस्थित तथा सुरक्षित ढङ्गले सञ्चालन गर्न पनि यसको ठूलो भूमिका रहन्छ । अतः यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।समग्र वीरगञ्जको विकासका लागि सरकारले सडक विस्तारको नाममा संरचना भत्काउने तयारी गरिरहेको छ । यो एक ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि यस विषयमा पुनः एकपटक छलफल बढाउनुपर्नेमा कुनै छलफलविना काम थालनी भएको देखिएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीको व्यवसाय धराशयी बन्ने देखिएको छ, जुन एक गम्भीर चुनौतीको रूपमा छ । वीरगञ्जको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, दर्ता भएकाभन्दा नभएका व्यवसायीले स्वतन्त्र एवम् सुरक्षित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइन्छ । दर्ता भई निरन्तर कर तिर्दै आएको उद्योगमा कुनै पनि समय अव्यवस्थित एवम् धम्कीपूर्ण तरीकाले छापा मार्ने कार्य भइरहेको छ । यसले गर्दा व्यवसायी असुरक्षित महसूस गर्दै आएका छन् ।सम्सीमा भन्सार नाका खोल्न जरुरी राजाराम गिरी अध्यक्ष गौशाला उद्योग वाणिज्य सङ्घ२ नम्बर प्रदेशको उद्योग वाणिज्य सङ्घमा भएको कमजोरीलाई उजागर गरी समाधान गर्न उक्त प्रदेशका प्रमुखले जोड दिने आशा गरेको छु । महोत्तरीको गौशालामा २ सय बिगाहा सरकारी ऐलानी जग्गा छ । उक्त जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले जथाभावी रूपमा कब्जा गरेर खेती गर्ने गरेका छन् । यसरी उक्त जग्गाको दुरुपयोग भइरहँदा सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । यसबारे हामीले महासङ्घमा पनि कुरा राख्यौं । तर, यसबारे केही अगाडि बढ्न सकेको छैन । गौशालामा भएको २ सय बिगाहा जग्गामा सरकारले कुनै किसिमको उद्योगलाई जिम्मा दिनुपथ्र्यो । उक्त क्षेत्रमा उद्योगलाई जिम्मा दिएको भए निम्न वर्गले पनि रोजगारी पाउँथे । यसले केही हदसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम रोक्ने थियो । गौशाला भनेको धेरै पुरानो बजार हो । यो महोत्तरीकै ठूलो बजार हो । यहाँ अहिले भर्खरै राजमार्ग बन्न लागेको छ । गौशालाबाट करीब १२–१३ किलोमिटर पर सम्सी बोर्डर पर्छ । यो बोर्डरमा भन्सार नाका राख्न महासङ्घ र भारतीय राजदूतावासमा पटक पटक परिपत्र गर्‍यौं । अहिले जलेश्वरबाट घुमेर आउनुपर्दा गौशाला जान र हाइवे पुग्न धेरै टाढा पर्छ । त्यहाँ त भन्सार छ । तर, सम्सीमा भन्सार नाका राखेमा १२–१३ किलोमिटरको बीचमा गौशाला पर्छ र ९ किलोमिटरको बीचमा राजमार्ग पर्छ । यो धेरै नजीकको हुने भएकाले सरकारले सम्सीमा भन्सार नाका खोल्न पहल गर्नुपर्‍यो ।सुरक्षा दिए पर्याप्त आर्थिक क्रियाकलाप हरिशङ्कर साह अध्यक्ष मिर्चैया उद्योग वाणिज्य सङ्घउद्योग व्यवसाय गर्नेका लागि सङ्घीयताले अवसरै अवसर ल्याएको छ । राजनीतिक परिवेश अस्थिरताबाट स्थिर हुने क्रममा छ । सरकारले उद्यमी÷व्यवसायीले गरेको लगानीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूत दिए २ नम्बर प्रदेशमा पर्याप्त आर्थिक क्रियाकलाप हुने मैले देखेको छु । मिर्चैया बजारबाट ३० किलोमिटर दक्षिणमा भारतीय सिमाना पर्छ । उत्तरबाट विभिन्न सात जिल्लामा आवतजावत हुन्छ । त्यसैले, यो ठाउँ पर्याप्त सम्भावना भएको ठाउँ हो । मिर्चैयाको आर्थिक विकासका लागि पहिले त्यहाँ उद्योगधन्दा स्थापना हुने वातावरण बन्नुपर्छ । हालसम्म त्यस्तो भएको छैन । लहानमा व्यवसायीमाथि गोली चलेपछि मिर्चैयाका व्यवसायी सन्त्रस्त छन् । यो सुरक्षासम्बन्धी जोखीमलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा पर्याप्त व्यावसायिक गतिविधि हुने गरेका भए पनि केन्द्र सरकारले भने हालसम्म सौतेनी व्यवहार गरेको अनुभूति हामीलाई भएको छ । सङ्घीय सरकारले यहाँ प्राथमिकताका साथ उद्योगधन्दा सञ्चालनको वातावरण बनाओस्, मिर्चैया छिट्टै समृद्ध बन्छ । सरकारले अनावश्यक बेला–कुबेला अनुगमन गर्ने, छापा मार्ने, व्यावसायिक फर्म शिल गर्ने, उद्योगमा ताला लगाउने गर्दा यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप थप सङ्कुचनमा परेको छ । अनुगमनकै कारण व्यापार÷व्यवसाय समस्यामा पर्नु भएन । विधिसङ्गत अनुगमन होस्, व्यवसायीले ऋण लिएर गरेको ठूलो लगानी अनुगमनकै कारण समस्यामा नपरोेस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।सिराहा बजारमा जुन व्यापारिक रौनक थियो, त्यो अहिले छैन सञ्जयकुमार महासेठ पूर्वअध्यक्ष सिराहा उद्योग वाणिज्य सङ्घसिराहाको आर्थिक विकासका लागि व्यापार व्यवसायसँगै पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता राख्नुपर्छ । त्यहाँ पर्यटकीय सम्भावना बोकेका धैरै ठाउँ छन् । तर, ती पर्यटकीय स्थललाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । तीमध्ये सलहेस मन्दिर पनि एक हो । यदि सरकारले त्यो मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने सिराहाले आर्थिक फड्को मार्न सक्छ । वैशाखकोे १ र २ गते उक्त सलहेसमा मेला लाग्छ । देश तथा विदेशका मानिस उक्त मेला हेर्न आउने गर्छन् ।यस्तै, सिराहामा भएको मालिक दहदेखि अन्य पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि व्यावसायिक रूपमा विकास गर्नुपर्दछ । आजभन्दा १२ वर्ष पहिला सिराहा बजारमा जुन व्यापारिक रौनक थियो, त्यो अहिले छैन । सिराहा बोर्डरनजीक भएको हुनाले आममानिस भारतीय बजारमा नै किनमेल गर्छन् । यसले गर्दा सिराहाको व्यापारिक विकासले गति लिन सकेको छैन । विवाह वा कुनै कार्यक्रमको भोजभतेरमा २० लाखसम्म खर्च हुन्छ । त्यो पैसा सबै बाहिर जान्छ । यदि त्योबराबरको रकम सिराहामा नै रहन पायो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । तर, अझै त्यो वातावरणको सृजना भएको छैन । यस्ता कार्यलाई सरकारी प्रशासनले पनि रोक्न आवश्यक छ । साथै, यस्ता समस्याबाट आउने अभावलाई परिपूर्ति गर्न पर्यटकीय क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ ।बेरोजगारीले नेपाली युवा विदेशिनुपरेको छ, जसले गर्दा सिराहामा कामदारको अभाव भएको छ । भारतबाट कामदार ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको पैसा बाहिरिएको छ । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले उद्योग कलकारखाना स्थापनामा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ । यसबाट स्वदेशमै पैसा कमाउन तथा बचाउन सकिन्छ र नेपाली युवाले पनि विदेशिनु पर्दैन ।धार्मिक पर्यटनबाटै विकास कृपाशङ्कर शाह अध्यक्ष जलेश्वर उद्योग वाणिज्य सङ्घसङ्घीयतासँगै व्यावसायिक अवसर र चुनौती दुवै विषय हामीमाझ छ । भर्खरै मात्र प्रदेश नम्बर २ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । लामो समयदेखि जलेश्वर–जनकपुर–ढल्केबरलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने हामी उद्योगीको माग हो । यो विषय प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उठ्नु सकारात्मक हो । अवसरका रूपमा सङ्घीयतालाई लिँदा प्रदेश नम्बर २ लाई धार्मिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । जनकपुरमा रहेको जानकी मन्दिरलाई प्रमुख आधार बनाई प्रदेश नम्बर २ लाई धार्मिक संस्कृतिको हब बनाउन सकिन्छ, जसमा जलेश्वरमा रहेको जलेश्वर महादेवको मन्दिर, महोत्तरीमा रहेको पौराणिक लक्ष्मीनारायणको मठ र संस्कृत विद्यापीठलाई समेट्न जरुरी छ ।हाम्रो संस्कृति हामीले प्रवर्द्धन गर्न नसक्दा ओझेलमा परिरहेको छ । यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र उद्योगी, सरोकारवालाबीचको समन्वयमा धार्मिक हब बनाउन सक्ने हो भने प्रदेश नम्बर २ नमूना प्रदेश बन्ने निश्चित छ । जलेश्वर भारतीय सीमानजीक पर्ने ठाउँ हो । ‘बोर्डर टुरिजम’का रूपमा पनि महोत्तरीलाई विकास गर्न सकिन्छ । महोत्तरीमा गौशाला (गाई पाल्ने ठाउँ) छ भन्ने विषय चर्चामा रहन्छ । तर, राज्यले सही रूपमा लगानी र प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन । महोत्तरीमा सडक सञ्जालको समस्या बढी छ । सडक सञ्जालकै कारण उद्योगधन्दा खोल्न/खुलाउन कठिनाइ छ । उद्योगीहरू गाउँ–गाँउसम्म पुगेर उद्योग खोल्न तयार हुँदा हुँदै पनि उद्योगमैत्री वातावरण सृजना गर्न नसक्नु विडम्बना हो । व्यापारका लागि आवश्यक आधारभूत पक्षहरू, जस्तै– सडक, यातायात, विद्युत् नपुगेका ठाउँमा सरकारले समयमै पुर्‍याउनुपर्छ ।