कृषिमा सरकारी अनुदान १ सय २० प्रतिशतले वृद्धि : कृषि उत्पादनको अवस्था निराशाजनक

काठमाडौं । कृषिक्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित हरेक वर्ष सरकारले विभिन्न आयोजनालाई अनुदान प्रदान गरे पनि अपेक्षित प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । विगत ५ वर्षमा सरकारले कृषिक्षेत्रमा विनियोजन गरेको अनुदानको तुलनामा उत्पादन क्षेत्रको प्रगति अत्यन्त न्यून रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कृषिक्षेत्रका लागि रू. ४ अर्ब ८९ करोड अनुदान प्रदान गरेकोमा गत आव २०७३/७४ मा अनुदान रकम १ सय २० प्रतिशतले बढेर रू. १० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । तर, अनुदानमा यति धेरै वृद्धि हुँदा पनि समग्र कृषिक्षेत्रको प्रगति भने सोहीअनुरूप देखिँदैन । तथ्याङ्कअनुसार आव २०६९/७० मा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको उत्पादन कुल १ करोड ३० लाख ९८ मेट्रिकटन भएकोमा २०७३/७४ मा १ करोड ४४ लाख ४५ हजार मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७३/७४ मा एक जिल्ला एक उत्पादन, एक गाउँ एक उत्पादन, पुष्प व्यवसाय प्रवद्र्धन, रासायनिक मल खरीद, फलफूल बीउबिजन, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण, बाली विकास, कृषि प्रसार, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माण, कृषि औजारलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २९ आयोजनालाई अनुदान दिइएको थियो । आव २०६९/७० मा उत्पादन भएमध्ये ८७ लाख ४ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न, ३४ लाख २१ हजार मेटन तरकारी र ९ लाख ३९ हजार मेटन फलफूल रहेको छ । आव २०७३/७४ मा खाद्यान्न उत्पादन करीब ७ प्रतिशतले बढेर ९३ लाख ४५ हजार मेटन पुगेको छ । तरकारी उत्पादनमा भने २० प्रतिशत बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आव २०७३/७४ मा कुल ४१ लाख २५ हजार मेटन तरकारी उत्पादन भएको छ । आव २०६९/७० को तुलनामा आव २०७३/७४ मा फलफूल उत्पादन ३ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त आवमा ९ लाख ७५ हजार मेटन फलफूल उत्पादन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी आव २०६९/७० को तुलनामा आव २०७३/७४ मा अनुदान रकम १ सय २० प्रतिशतले बढ्दा उत्पादन वृद्धिको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अन्य धेरै तत्वको पनि प्रभाव पर्ने हुँदा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न प्राकृतिक विपतलगायत अन्य थुप्रै कुराले कृषिक्षेत्रमा प्रभाव पार्दै आएको छ । पूर्वकृषि सचिव उत्तम भट्टराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा धेरै तत्त्वले प्रभाव पार्ने भए पनि अनुदान वृद्धिको अनुपातमा उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धिचाहिँ आवश्यक रहेको बताउँछन् । सरकारले समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि अनुदानलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।