विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण : जीडीपी वृद्धिदर लगातार घट्छ

काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय दातृ संस्था विश्व बैङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आउँदा ३ वर्षसम्म लगातार घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । बैङ्कको मुख्यालय वाशिङटनबाट आइतवार जारी विज्ञप्तिले आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः घट्ने संशोधित प्रक्षेपण गरेको हो । यता सरकार भने सङ्घीयताले देशभर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र आउँदा दिनमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने उद्घोष गरिरहँदा विश्व बैङ्कले भने केही वर्षसम्म यस्तो वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण गरेको हो । बैङ्कले सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सो वृद्धि अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव)को भन्दा २ दशमलव ९ प्रतिशत विन्दु कम हो । यसअघि विश्व बैङ्कले सन् २०१७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले चालू आवमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मध्यावधि समीक्षापछि त्यसलाई संशोधन गरेर ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा आएको सुधार, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले लिएको गति, उद्योग र सेवाक्षेत्रको विस्तार र औद्योगिक क्षमता उपयोगमा विस्तार भएको तर्क दिँदै सरकारले ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन सकिने बताउँदै आएको छ । तर, विश्व बैङ्कको विज्ञप्तिमा भने, ‘भूकम्प र व्यापार अवरोधले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार आएको छ, तर पनि आउँदा आवको आर्थिक वृद्धिमा भने कमी आउने देखिन्छ,’ उल्लेख छ । विश्व बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको शुरूमा पूर्वी तराईमा आएको बाढीसँगै नकारात्मक देखिएका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकलाई आर्थिक वृद्धिदर घटाउने कारण भनेको छ । बैङ्कको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बाढीसँगै कमजोर बन्दै गएको निर्यात, घट्दो विप्रेषण आप्रवाहका साथै लगानीयोग्य पूँजीको कमी र बढ्दो ब्याजदरका कारण अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा पर्ने देखिन्छ ।’ विश्व बैङ्कले सन् २०१९ र २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि क्रमशः ४ दशमलव ५ र ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । केही दिनअघि एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले पनि नेपालको समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । एडीबीले ‘एशियाको विकास परिदृश्य’ प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणमा नेपालले अर्थतन्त्र आव २०७५/७६ मा ५ दशमलव ५ प्रतिशतले विस्तारित हुने भनिएको छ । यो प्रक्षेपण यसै अवधिका लागि विश्व बैङ्कले गरेको प्रक्षेपणभन्दा १ प्रतिशत धेरै हो ।एडीबीले भने गतवर्षको न्यून आधारको प्रभावले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदरलाई सीमित राखेको तर्क दिएको छ । उसले सरकारसामु वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको चुनौती रहेको भन्दै आउँदो वर्षमा साढे ५ प्रतिशत हुने तर्क दिएको छ । एडीबीले भने मनसुन सामान्य रहने र ठूला पूर्वाधार आयोजनाले द्रुत गतिमा काम गर्ने हो भने सो आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने भनेको थियो ।एडीबीले स्थानीय र प्रदेश सरकारको खर्च बढ्ने भएकाले वार्षिक बजेट घाटा थप चुलिने र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व जोखीममा रहने भन्दै व्यावसायिक कृषिलाई व्यापक बनाउन सके कृषि नेपाली राजस्वको दिगो र बलियो स्रोत हुन सक्ने भनेको छ ।विश्व बैङ्कले भने नेपालमा हरेक महीना ३५ हजार काम गर्नयोग्य जनसङ्ख्या थपिने गरेको भन्दै सरकारले श्रमबजार व्यवस्थापन गर्न हरेक वर्ष २ लाख ४० हजार रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने बताएको छ ।