स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नयाँ कानून बनाइँदै

काठमाडौं  । अस्वाभाविक तथा अनपेक्षित रूपमा विदेशबाट आयात हुने सामान रोक्ने एवम् स्वदेशमै उत्पादित वस्तु प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नयाँ कानून ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ । सो उद्देश्यका लागि सरकारले अब आयातित वस्तुमा सेफगार्ड्स, एण्टी–डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ महशुल (प्रतिकारी शुल्क) लगाउने तयारी अघि बढाएको वाणिज्य मन्त्रालयले बताएको हो । सरकारले राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न कानून/नीति निर्माण तथा परिवर्तनको कामलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउन थालेको छ । कुनै वस्तुको सामान्य मूल्य वा लागतभन्दा कम मूल्यमा अस्वाभाविक तथा अनपेक्षित आयात भई स्वदेशी उद्योगलाई पर्ने हानिनोक्सानीबाट जोगाउन सोसँग सम्बन्धित कानून बन्न लागेको मन्त्रालयका कानून शाखाका उपसचिव रामजी दनाईले बताए । उनका अनुसार यसको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । उनले भने, ‘मस्यौदालाई सरोकारका सबै निकायबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको छ ।’ केही समयपछि नै मस्यौदा सहमतिका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइने उनले जानकारी दिए । उक्त मन्त्रालयको सहमतिपछि २/३ महीनाभित्रै संसद्मा विधेयक दर्ता हुने उनले स्पष्ट पारे । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को प्रावधानबमोजिम आयातलाई आंशिक रूपमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने व्यवस्थाको लागि एण्टी–डम्पिङ, काउण्टरभेलिङ तथा सेफगार्ड्ससम्बन्धी कानून निर्माण गर्न लागिएको वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइ छ । उक्त कानून तयार भई कार्यान्वयनमा आएपछि स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनको सुरक्षा प्रत्याभूति हुने मन्त्रालयले बताएको छ । साथै, निर्यात हुने वस्तुको पहिचान, विकास, उत्पादन तथा वितरण र विक्री बढाई परिमाणात्मक र गुणात्मक वृद्धि गरी व्यापार सन्तुलन कायम राख्न पनि यसबाट ठूलो सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । उक्त ऐनको मस्यौदामा विदेशी सामानले नेपाली उद्योगलाई नोक्सानी पुर्‍याएको खण्डमा आयात भइसकेपछि समेत थप महशुल लगाउन सकिने व्यवस्था छ । उपसचिव दनाईका अनुसार नेपाली उद्योगको उत्पादन बढाउन पनि उक्त ऐन ल्याउन अत्यावश्यक रहेको छ । ‘हाल नेपाली उद्योगको प्रवर्द्धन हुन नसक्नुमा नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुले नेपालभित्र बजार नपाउनु नै प्रमुख कारण हो, त्यसैले ऐनले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत पुग्छ,’ उनले भने । त्यस्तै हाल विदेशी सामान आयात गर्ने वस्तुको मूल्य कम राखेर थोरै भन्सार तिर्ने समस्या छ । यसरी न्यून बीजकीकरणको समस्या रोक्न यसले ठूलो सहयोग पुर्‍याउने उनले स्पष्ट पारे । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा आवश्यक नभएको सामान आयात गर्दा प्रचलित भन्सारभन्दा थप कर लगाउन पाउने छूटको व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ । यसैगरी सरकारले तोकेको परिमाणभन्दा बढी सामान आयात भएको खण्डमा पनि भन्सार दर बढी पर्ने छ । सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि वस्तुको आयात पूर्ण वा आंशिक रूपमा बन्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा रहेको छ ।सेफगार्ड्ससम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा कुनै वस्तुको आयात भएका कारण समान प्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानिनोक्सानी भएमा त्यस्तो वस्तुको आयातमा सेफगार्ड्स उपाय लगाइनेछ । यसअन्तर्गत अतिरिक्त भन्सार महशुल, आयातित वस्तुमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज (कोटा प्रणाली) गर्ने व्यवस्था रहनेछ ।एण्टी–डम्पिङ महशुल व्यवस्था एण्टी–डम्पिङ महशुल व्यवस्थाअन्र्तगत समान प्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानिनोक्सानी पुग्ने गरी सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा कुनै पनि वस्तु आयात गरी डम्पिङ गरेर राख्न पाइने छैन । गरेको खण्डमा एण्टी–डम्पिङ महशुल लगाइन्छ । डम्पिङ गरेको वस्तु र नेपाली वस्तुको कुल परिमाणको मार्जिन २ प्रतिशत हुने व्यवस्था छ ।काउण्टरभेलिङ महशुल व्यवस्था नेपालको कानूनअनुसार नेपालमा आयात हुने केही वस्तुमा भन्सार सहुलियत उपलब्ध छ । तर, काउण्टरभेलिङ व्यवस्थाअन्तर्गत स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानिनोक्सानी पुग्ने गरी कुनै पनि सहुलियत प्राप्त वस्तुको आयात गर्न पाइने छैन । यदि त्यस्तो भेटिएमा मन्त्रालयले सो सहुलियत प्राप्त वस्तुमा काउण्टरभेलिङ महशुल लगाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहुलियत प्राप्त वस्तुको आयातमा कर लगाउन पाउने व्यवस्था छ ।