ठूला आयोजनामा ‘ब्लेण्डेड फाइनान्स’ नीति ल्याउन सुझाव

काठमाडौं । दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउन अहिले भएको भन्दा फरक ब्लेण्डेड फाइनान्स (मिश्रित लगानी)को व्यवस्था गर्ने नीति बनाउन सुझाव दिइएको छ । ठूला लगानीका आयोजना हेर्ने लगानी बोर्ड, दातृ निकाय, निजीक्षेत्र र नीति निर्मातासमेतको सहभागितामा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिइएको हो । सरकार तथा स्वदेशी निजीक्षेत्रले मात्र बनाउन नसक्ने ठूलो लगानी चाहिने आयोजनामा ‘मिश्रित लगानी’ एक उपयुक्त माध्यम हुनसक्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो । लगानी बोर्डले सरकार, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, दातृ निकायका प्रतिनिधि र अर्थशास्त्रीहरूले नेपालमा मिश्रित लगानी (बेण्डेड फाइनान्स)को उपयोगिता र सान्दर्भिकताका विषयमा विचारविमर्श गरेका थिए । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले वर्तमान सरकारले तीव्र आर्थिक विकासको आवश्यकता सम्बोधन गर्न पर्याप्त लगानी भिœयाउन सबैखाले उपाय अवलम्बन गर्ने बताए । ‘केही वर्षभित्रै प्राप्त गर्ने भनिएको दिगो विकासका लक्ष्य भेटाउन जीडीपीको १२ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘सो लगानीको स्रोत जुटाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग सरकारले सहकार्य गर्छ र त्यसका लागि यो अवधारणा उपयुक्त हुन सक्छ ।’ नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई रू. २५ खर्ब मान्ने हो भने पूर्वाधार निर्माणमा वार्षिक रू. ३ खर्ब लगानी आवश्यक हुन आउँछ । सो लगानी सरकार एक्लैले जुटाउन नसक्ने र तत्काल प्रतिफल नहुने भएकाले निजीक्षेत्र पनि आकर्षित हुँदैन । त्यसैले सरकारले पूर्वाधार निर्माण खर्च जुटाउन मिश्रित लगानीको अवधारणा अघि सारेको हो । ‘आउनुहोस् नेपालको आर्थिक विकासको अभीष्ट पूरा हुनेगरी मिलेर लगानी गरांै, नीतिगत सुधार वा अन्य सहजीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ,’ सहभागी लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्रीले आह्वान गरे । मिश्रित लगानीको अवधारणाअन्तर्गत कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नै स्रोतले आर्थिक समृद्धिको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र दातृ निकायसमेतको सहभागितामा ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने गरिन्छ । यस्तो गर्दा लगानीसम्बन्धी जोखीम व्यवस्थापन र ठूला आयोजनाहरूका लागि आवश्यक लगानीको स्रोत पनि सहजै जुटाउन सकिने मान्यता छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सरकारसँग सञ्चालन गर्नैपर्ने धेरै आयोजना रहेका र एक्लै काम गर्न सम्भव नभएकाले ‘मिश्रित लगानीको अवधारणा’ उपयुक्त मोडल हुने बताए । ‘यसरी लगानी गर्दा लगानी जोखीम र कारोबार लागत पनि घट्छ,’ उनले भने । विश्लेषकहरूले भने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न शब्दजालभन्दा आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपालले कुनै पनि देशको शाख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) नभई विदेशी लगानीकर्ताले सहजै विश्वास नगर्ने बताए ।