प्रयोगविहीन सामाजिक सुरक्षा ऐन : ऐन आयो, नियमावली आएन

काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्ले स्वदेशी श्रम बजार व्यवस्थित गर्न बनाएको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ प्रयोगविहीन भएको छ । ऐनले कोषमा सङ्कलित रकम विभिन्न उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । ऐन बनेको ३ महीनापछि लागू हुनेगरी २०७४ साउन २९ गते संसद्बाट प्रमाणीकरण पाएको सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली नबनेपछि प्रयोगविहीन भएको हो । ऐन जारी भएपछि त्यसमा भएका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढाउने भन्दै निजीक्षेत्रका स्वदेशी रोजगारदाताले ऐन कार्यान्वयन गर्न असहमति व्यक्त गरेका थिए । रोजगारदाताको असहमति सम्बोधन गर्न ऐनमा ‘नो वर्क नो पे’ र ‘हायर एण्ड फायर’को प्रावधान समेटिएपछि ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुले पनि ऐन आएको वर्ष दिनसम्म नियमावली नबनेपछि ऐन प्रयोगविहीन भएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले ऐन कार्यान्वयनका लागि महासङ्घ तयार रहेको भए पनि नियमावली अभावले ऐन लागू नै नभएको अभियानलाई बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन लागू गर्दा रोजगारदातालाई अहिले भएको खर्चमा २ देखि ३ प्रतिशत खर्चको भार बढ्ने उपाध्यक्ष गोल्छाको ठम्याइ छ । उनी भन्छन्, ‘केही खर्चको भार बढ्ने भए पनि रोजगारदाता श्रम लचकता अपनाउन तयार छन् । तर, त्यो लचकता अपनाउन मिल्नेगरी हालसम्म नियमावली नै बनेको छैन ।’ श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हक सुनिश्चित गर्न संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम बनेको ऐनले सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाताले नियमित रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिसमेत सहभागी हुनसक्ने प्रावधान छ । यसअघि के व्यवस्था थियो ? सरकारले २०६६ सालदेखि नै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न श्रमिकको पारिश्रमिकको १ प्रतिशत कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व शीर्षक नम्बर १–१–२–१–१ खातामा सङ्कलन भएको रू. १७ अर्बभन्दा धेरै रकम नियमावली अभावकै कारण हालसम्म प्रयोगविहीन छ । कोषको रकम प्रयोगविहीन भएसँगै कोषले परिकल्पना गरेको बेरोजगारी सुरक्षा, रोजगारीमा घाइते वा कार्यस्थल सुरक्षा, बिरामी सुरक्षा, औषधोपचार सुरक्षा, मातृत्व संरक्षण, आश्रित परिवारको सुरक्षाजस्ता कार्यक्रम पनि प्रभावहीन भएका छन् । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणाले कोषमा जम्मा हुने रकम लगानी गरेर बेरोजगारी सुरक्षा, रोजगारीमा घाइते वा कार्यस्थल सुरक्षा, बिरामी सुरक्षा, औषधोपचार सुरक्षा, मातृत्व संरक्षण, आश्रित परिवारको सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षासम्बन्धी योजना तयार पार्ने लक्ष्य थियो । उल्लेख भएका कुनै पनि योजना सञ्चालन हुन नसकेपछि २०७४ सालमा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान ल्याएको हो । सो प्रावधान पनि नियमावली नबनेपछि प्रयोगविहीन भएको हो । योगदानमा आधारित ऐनले देशभरका १ लाख ५० हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान, प्राइभेट फर्म, कम्पनी र गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान पालन गर्न बाध्य बनाए पनि सो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन ।कोष कसले सञ्चालन गर्छ ? सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कोष सञ्चालनका लागि ऐनले १३ सदस्यीय कोष सञ्चालन समितिको परिकल्पना गरेको छ । जसमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर तथा अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका सहसचिव, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सामाजिक क्षेत्र हेर्ने सहसचिवलगायत सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।ऐनमा के छ ?

• श्रमिकका तर्फबाट १० र रोजगारदाताका तर्फबाट २१ प्रतिशत योगदानमा आधारित रकम कोषमा सञ्चय हुने
• सोही कोषबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाका कार्यक्रम सञ्चालन हुने
• कोषमा सरकारी, गैरसरकारी, निजीक्षेत्रका कर्मचारीको योगदान रहने
• रोजगारदाताले हायर एण्ड फायरको अधिकार पाउने
• काम नगर्नेले भुक्तानी नपाउने ‘नो वर्क नो पे’