सङ्घीयतामा श्रमिक अधिकारको कार्यान्वयन

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अबको दायित्व संविधान र कानूनप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने नै हो । यसका लागि सबै श्रमिकलाई श्रम कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने श्रमिक सङ्गठनहरूको भनाइ छ । अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकलाई औपचारिक श्रमिकका रूपमा पहिचान दिलाउन आवश्यकता छ । साथै, आधारभूत श्रमिक अधिकारको प्रत्याभूति र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैलाई समावेश गर्ने काम श्रमिक अधिकारको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा सबै किसिमका श्रमलाई मर्यादित श्रमको रूपमा स्थापित गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । मर्यादित श्रम स्थापित गर्न सबैका लागि रोजगारी, जीवन धान्न पुग्ने पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संवादको संस्कारलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । प्रवासी श्रमलाई ‘विकल्प’का रूपमा परिणत गरी प्रवासीको पूँजी, शीप, प्रविधि र अनुभवलाई संस्थागत रूपमा मुलुक निर्माणमा लगाउने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यस प्रक्रियामा राज्यपक्षको रचनात्मक सहयोगका साथै श्रमजीवी वर्गको सङ्गठित र एकताबद्ध पहलको खाँचो छ । श्रमिक सङ्गठनको विकासक्रम नेपालमा उद्योग स्थापनाको शुरुआत १९९३ सालतिर भएको हो । त्यसपछि नै औद्योगिक श्रमिकको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो । यसै क्रममा भारतीय मुक्ति सङ्ग्राम ‘भारत छोडो’ आन्दोलनको अनुभव लिएर नेपाल आएका दुई नेता मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि श्रमिक सङ्गठन निर्माण शुरू भयो । यस क्रममा कम्युनिष्ट विचारबाट प्रभावित मजदूर युनियन ‘अखिल नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस (एएनटीयूसी)’को नेतृत्व मनमोहन अधिकारी र गैरकम्युनिष्ट विचारबाट प्रभावित मजदूर युनियन ‘विराटनगर मजदूर सभा (बीडब्ल्यूयू)’को नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । शुरूदेखि नै दुई फरक राजनीतिक धारमा विभक्त श्रमिक आन्दोलन २००७ सालमा राणाशासनविरुद्ध संयुक्त रूपमा संलग्न भए । समय अन्तरालमा दुई युनियनबीच एकीकरण भयो । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस (एएनटीयूसी)को नामबाट देशभित्र क्रियाशील भयो भने २०१० मा वल्र्ड ट्रेड युनियन फेडेरेशन (डब्ल्यूएफटीयू)मा समेत आबद्ध हुन पुग्यो । २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुआतसँगै ट्रेड युनियनमाथि पनि प्रतिबन्ध लाग्यो । २०२० सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अनुकूल हुनेगरी ‘नेपाल मजदूर सङ्गठन’ गठन भयो, जसको मूल उद्देश्य अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)लगायत अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा टे«ड युनियन रहेको देखाउनु मात्र थियो । अन्ततः २०३६ मा कारखानामा कार्यरत मजदूरहरू ‘नेपाल स्वतन्त्र मजदूर युनियन’ गठन गरी औद्योगिक श्रमिकको अधिकार प्राप्तिको अभियानमा लागे । त्यसपछि होटल, यातायात, ट्रेकिङ, टेक्सटायल÷गार्मेण्ट, सफाइ, प्रेसलगायत क्षेत्रका श्रमिक पनि सङ्गठित हुन थाले । यी युनियन राजनीतिक र वैचारिक रूपमा प्रगतिशील परिवर्तनका पक्षमा थिए । फरक क्षेत्रमा रहेका युनियनबीच कामको समन्वय गर्ने उद्देश्यले २०४६ साउन ५ गते अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस–मे दिवसको घोषणाको सय वर्षको अवसर पारेर नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ (जिफण्ट) स्थापना भयो । २०६८ पुग्दा सातओटा महासङ्घको साझा संयन्त्र ‘संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र’ (जेटीयूसीसी) बन्ने क्रममा जिफण्ट, एनटीयूसी, पेशागत महासङ्घसँगै एएनटीयूएफ पनि यस प्रक्रियाको अंश बन्न पुग्यो । हाल जेटीयूसीसीमा संलग्न युनियनको सङ्ख्या ११ पुगेको छ । जेटीयूसीसीको माध्यमबाट नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले निर्माण गरेको सहकार्यको संस्कृति कतिपय बाह्य मुलुकका लागि अनुकरणीय बनेको छ । श्रमिक वर्गको साझा मुद्दामा उद्यमी, राजनीतिक दल र राज्यसँग माग गर्न संयुक्त पहलको शुरुआत भएको छ । यसरी शुरू भयो मे दिवस सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आराम भन्ने नारासहित शुरू भएको मजदूर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महीनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मे १ तारिखको दिन विश्वमा अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको उत्सवको रूपमा मनाइने पर्व हो । यस दिन विश्वका ८० भन्दा बढी राष्ट्रमा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक बिदा हुन्छ भने कतिपय राष्ट्रमा यसलाई सामान्य रूपमा मनाइन्छ । विश्वका धेरै राष्ट्रमा यही दिनलाई आधिकारिक मजदूर दिवसको रूपमा मनाइन्छ भने केही राष्ट्रमा यसलाई मे दिवसको रूपमा मनाइन्छ । त्यस्तै, अमेरिकालगायत राष्ट्रमा मजदूर दिवस अलग्गै दिन मनाइन्छ ।आज मे दिवस आज मङ्गलवार १२९औं अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । नेपालमा २००३ सालदेखि ट्रेड युनियन आन्दोलनको थालनी भए पनि २०२० सालदेखि मे दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि उद्योग कलकारखाना क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि मात्र मे दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिन शुरू गरिएको हो । २०६४ देखि सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलगायत सबैका लागि सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको छ ।