व्यावसायिक कृषिः करार खेती ऐन आवश्यक

काठमाडौं । निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई आधुनिक, आत्मनिर्भर र भरपर्दो बनाउन करार खेती नितान्त आवश्यक भइसकेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपालको कृषि प्रणाली हालसम्म निर्वाहमुखी रुपमा चलिरहेको अवस्थामा कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न पनि करार खेतीसम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको उनीहरूले औंल्याएका हुन् ।

मुलुक अधिकांश कृषिजन्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्थामा यसलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषिसँग सम्बन्धित छुट्टै करार कानून आवश्यक रहेको कृषि अर्थशास्त्री कमलराज गौतमले आर्थिक अभियानलाई बताए । उनका अनुसार कृषिमा करार खेती शुरू गरी सङ्गठित तथा व्यवस्थित गर्न सकिएमा कृषक, उपभोक्ता र व्यवसायी तीनै पक्ष प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । नेपालमा करार ऐन २०५६ भए पनि उक्त ऐनमा कृषिसम्बद्ध विषय भने समावेश छैन । त्यसकारण कृषिका लागि सो ऐनको उपयोग नभएको गौतमको भनाइ छ । उनले भने, ‘जूट, कफी, उखु आदिको खेती करार प्रणालीअन्तर्गत भइरहे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा जटिलता देखिएको छ ।’

नेपालमा खेती गर्ने जग्गा प्रशस्तै भए पनि कतिपय कृषक तथा व्यवसायीलाई भने अहिले जग्गा अपुग भएको अवस्था छ । त्यस्तै कतिपय खेतीयोग्य जमीन सदुपयोग नभएको अवस्था पनि देखिएको छ । स्रोतका अनुसार अहिले नेपालको २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहेको छ । करार खेतीविज्ञ देवभक्त शाक्य पनि कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि करार खेतीको प्रवद्र्धन आवश्यक भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अमेरिकामा ३६ र ब्राजिलमा ७५ प्रतिशत कृषि उत्पादन करार खेतीबाट हुने गरेका छन् । भियतनाम, भारत, थाइल्याण्डजस्ता देशहरूमा पनि करार खेतीसम्बन्धी कानून लागू भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा पनि कृषिक्षेत्रको उत्पादन बढाउन करार खेतीसम्बन्धी कानून आवश्यक भइसकेको छ । ‘तर, कानून बनाएर मात्र हुँदैन, यसबारे कृषक, जग्गाधनी, व्यवसायी र सरकार सबै पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने । करार खेती ऐन लागू भएसँगै उपभोक्ताले सस्तो एवम् गुणस्तरीय वस्तुको उपयोग समयमा नै गर्न पाउने करार खेतीविज्ञ जगत देउजाले बताए ।

दुई पक्षबीच गरिएको सम्झौताले आवश्यक न्यूनतम वस्तुको आपूर्ति सस्तो, गुणस्तरीय र समयमै हुने भएकाले बीचमा बसेर दलाली गर्ने बिचौलियाको भूमिका पनि कटौती हुने उनको भनाइ छ । ‘करार खेती ऐनले कृषि व्यवसायीलाई लगानीको सुरक्षित मुनाफाका लागि दबाब दिइरहन्छ,’ देउजा भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा कृषि व्यवसायी बजार व्यवस्थापन, गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन र उपभोक्ताको माग सम्बोधन गर्न सधैं तत्पर रहन्छ ।’ साथै, कृषिलाई व्यवस्थित उद्योगका रूपमा स्थापित गर्नसमेत त्यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनको ठहर छ ।

के हो करार खेती ? सामान्यतया क्रेता र उत्पादक वा कृषकबीच भएको सम्झौताअनुसारको कृषि उपज उत्पादन गर्ने र क्रेतालाई उपलब्ध गराउने कामलाई करार खेती भनिन्छ । करार खेतीअन्तर्गत सम्झौताको समयमा नै विभिन्न शर्तहरू अग्रिम तोकिएको हुन्छ र क्रेतालाई सोहीअनुसार उपज उपलब्ध गराइन्छ । यसमा क्रेताले कृषकलाई कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने, जमीन तैयार गरिदिने, उत्पादन कसरी गर्ने, कृषि उपजको मूल्य कति हुने भन्ने तय गर्ने र उपजहरू आप्mनो क्षेत्रसम्म पु¥याउनेजस्ता विषय तय भइसकेका हुन्छन् । यसरी सबै विषय पहिले नै तय भइसकेको हुँदा साना किसानले उत्पादित कृषि उपजको बजार समस्या भोग्न पर्दैन । अर्कातिर व्यवसायीले पनि आवश्यकताअनुसारको कृषि उपज सजिलै पाउँछन् । भाउ र गुणस्तर पहिले नै तोकिने भएकाले पछि गएर उपजको मोलमलाइ गर्नु पर्दैन ।