सरकारी खर्च र राजस्व : १ महीनामा सवा खर्ब खर्च

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो ९ महीनामा रू. ६ खर्ब ४४ अर्ब सरकारी खर्च भएको छ । यो खर्च वार्षिक खर्च अनुमानको आधा हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रू. ४ खर्ब २० अर्ब थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा उपलब्ध २०७५ जेठ ३ गतेसम्मको तथ्याङ्कले भने सरकारी खर्च विनियोजनको ६० प्रतिशत वा रू. ७ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको देखाउँछ । यसले करीब एक महीनाको अवधिमा १ खर्ब २० अर्बको हाराहारी खर्च भएको देखाएको छ । सो खर्चमध्ये ४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ ९ महीनाको चालू खर्च हो । जेठ ३ गतेसम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १० प्रतिशतले बढेर रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब पुगेको छ । यसैगरी, ९ महीनाको अवधिमा रू. ४३ अर्ब वित्तीय व्यवस्थाका लागि खर्च भएको छ । ९ महीनामा सरकारले रू. १ खर्ब ९ अर्ब पूँजीगत खर्च गरेको छ । सो पूँजीगत खर्च उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ३२ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च हो । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा रू. ७५ अर्ब पूँजीगत खर्च भएको थियो । जेठ ३ गतेसम्म आइपुग्दा पूँजीगत खर्च पनि ८ प्रतिशतले बढेर रू. १ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै तीव्र गतिमा बढेको चालू खर्चको तुलनामा कमजोर देखिएको विकास खर्चको आँकडा र कार्य प्रणालीप्रति भने अर्थशास्त्रीहरू असन्तुष्ट छन् । राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले सिंहदरबारको प्रशासनयन्त्रका रहेका अराजकता देशभरि नै फैलिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र ठूलो दुर्घटनामा पर्ने आर्थिक अभियानलाई बताए । उनले विकास खर्च नहुनु, आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने खर्चले गुणस्तर सुनिश्चित नगर्नु र चालू खातासमेत घाटामा जानुलाई अर्थतन्त्रको जोखीम अवस्था बताए । ‘दाता र ठूला विदेशी लगानीकर्ता जोखीमपूर्ण अर्थव्यवस्था भएको ठाउँमा आकर्षित नहुने भएकाले अर्थतन्त्र दुर्घटनाको शिकार हुन सक्छ,’ उनले भने । समीक्षा अवधिको नगद प्रवाहमा आधारित सरकारी खर्च ६० प्रतिशतमा सीमित भए पनि राजस्व भने करीब ७८ प्रतिशत रू. ५ खर्ब ७४ खर्ब सङ्कलन भएको छ । २०७४ चैत मसान्तसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा (स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रू. १ खर्ब २२ अर्बसहित) रू.२ खर्ब ८९ अर्ब नगद मौज्दात कायम छ ।