युवा तथा साना उद्यमी स्वरोजगार कोषले तालीमप्राप्त बेरोजगार युवालाई विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको छ । अहिलेसम्म कर्जाबाट ५ हजार युवाले स्वरोजगारी सृजना गरिसकेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले स्थापनाको ४ वर्षसम्म देशभरका बेरोजगार युवालाई विभिन्न शीपमूलक तालीम दिँदै आएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायतका संस्थासँगको सहकार्यमा यसले हालसम्म ३ लाख ५० हजार युवालाई तालीम दिइसकेको छ । पछिल्ला ६ महीना भने यसको ध्यान तिनै युवालाई कर्जा उपलब्ध गराउनेतर्फ केन्द्रित भएको कोषका उपाध्यक्ष प्राडा पुण्यप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । कर्जा प्राप्त गर्ने बेरोजगार युवाहरूमा पनि कोषले दिएकोशीपमूलक तालीम लिएकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
देशमा बेरोजगार युवाको सङ्ख्या ५० लाखको हाराहारीमा छ । तीमध्ये चालू वर्षमा मात्र सहकारीमार्फत कम्तीमा २५ हजार युवालाई विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने योजना रहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार गुरागाईंले जानकारी दिए । ‘सबैलाई एकैपटक स्वरोजगार बनाउन सकिँदैन,’ उनले भने । तर, ५ देखि १० वर्षमा देशका अधिकांश युवालाई स्वरोजगार बनाउन सकिने उपाध्यक्ष रेग्मी बताउँछन् ।
बैङ्कमार्फत कर्जा वितरण कार्य ढिलो
शुरूमा कोषले बैङ्कमार्फत युवालाई विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको थियो । सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरू (नेपाल बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क)सँग सम्झौता पनि भयो । ती तीनओटै बैङ्कसँग बराबर १ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । तर, बैङ्कहरूले हालसम्म करीब ७ करोड रुपैयाँ मात्र उपयोग गर्न सकेका छन् । बैङ्कमार्फत युवालाई विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी नभएको निष्कर्षमा कोष पुगेको छ । त्यसको विकल्पमा सहकारीमार्फत पनि अभियानकै रूपमा गाउँगाउँसम्म बेरोजगार युवालाई कर्जा उपलब्ध गराउने काम थालिएको कोषका उपाध्यक्ष रेग्मी बताउँछन् । ‘बैङ्कहरू अभियानकै रूपमा अगाडि बढेको भए सहकारीलाई कम प्राथमिकता दिने थियौं,’ उनले भने ।
बैङ्किङ प्रक्रिया लामो हुनुका साथै व्यवस्थापनलगायत कारणले बैङ्कबाट कर्जा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको हो । जिल्लामा बैङ्कले युवासँग आवेदन माग गर्दा एकैपटक ५ सय जनासम्मले आवेदन दिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक गुरागाईंले बताए । तर, यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्ने जिल्लातहमा बैङ्कहरूसँग जनशक्ति छैन । बैङ्कले विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन पनि अप्ठ्यारो मानेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, बैङ्कमार्फत कर्जा उपलब्ध गराउने कामलाई अहिले पनि कोषले निरन्तरता दिइरहेको छ ।
सहकारीमार्फत ७३ जिल्लामा लगानी
चालू आर्थिक वर्षमा कोषको कुल बजेट रू. ५ अर्ब रहेको छ । त्योमध्ये ३ अर्ब रुपैयाँ बैङ्कमार्फत लगानी गर्ने निर्णय भइरहेको छ । बाँकी २ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमार्फत लगानी गर्ने योजना कोषले बनाएको उपाध्यक्ष रेग्मी बताउँछन् । सहकारीमार्फत लगानी गर्दा स्थानीयस्तरमा सकारात्मक सन्देशसमेत गएको उनको बुझाइ छ । कोषले सहकारीमार्फत कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि देशभरबाट आवदेन माग गरेको थियो । माग गरेको अवधिमा ७३ ओटा जिल्लाका १ हजार ३ सय ११ ओटा सहकारीले आवेदन दिएका थिए । मनाङ र मुस्ताङ भने हालसम्म सहकारी स्थापना नभएकाले आवेदन नपरेको रेग्मीले बताए ।
अहिले कोष सहकारी छनोटमा लागिरहेको छ । छनोट भएका सहकारीलाई कर्जा उपलब्ध गराउने कामलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । हालसम्म १५ जिल्लाका ७८ ओटा सहकारी छनोट भइसकेको र तिनले पनि कोषसँग कर्जा सम्झौतासमेत गरिसकेका छन् । ती सहकारीले प्राप्त गरेको रकम युवासमूह बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनेछन् । सहकारीको छनोट कोषको ‘लगानी निर्देशिका’ले निर्धारण गरेको आधारमा गरिएको उपाध्यक्ष रेग्मीले बताए ।
युवाको नैतिकता नै धितो
कोषले सबै युवालाई कर्जाको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेको छ । ‘सदुपयोग गर्न सकिँदैन भने कर्जा नलिनु राम्रो हुन्छ,’ गुरागाईंले भने । युवाले पाउने यो कर्जा उनीहरूकै नैतिकता धितो राखेर दिने गरिएको उनको भनाइ छ । युवाले ब्याजसहितको कर्जा चुक्ता गरेमा तिरेको ब्याजको ६० प्रतिशत बोनसका रूपमा फिर्ता पाउने व्यवस्था पनि कोषले गरेको छ । कोषले सहकारीमार्फत युवाले पाउने कर्जाबाट पशुपालन, जडीबुटी सङ्कलन, अन्न वा नगदेबाली, कुखुरा तथा बङ्गुरपालनलगायत क्षेत्रमा लगानी गराई उनीहरूलाई उद्यमशील बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कोषका अनुसार कार्यक्रमले सहकारीलाई लगानी गर्न कर्जाको अभाव नहुने र कार्यक्षमता र कार्यक्षेत्र बढाउनसमेत सहज हुनेछ । जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सहकारी कार्याललगायतले यो कार्यक्रम सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने कोषको विश्वास छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।