काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले प्रदेशस्तरीय वाणिज्य कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने भएको छ । व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नमूना कानून तयार गरी प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने तयारी अघि बढाइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको हो । यस्तो कानूनको निर्माणबाट प्रदेशमा उद्योग व्यवसाय सहज एवम् सरल रूपमा सञ्चालन गर्न वातावरण निर्माण हुने मन्त्रालयका उपसचिव रामजी दनाईले बताए । उनका अनुसार नमूना कानून तयार पारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।
नमूना कानूनमार्फत व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा नियमनका लागि गर्नुपर्ने काम तथा अपनाइनुपर्ने मापदण्डलगायत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सहजीकरण गर्न लागिएको मन्त्रालयले बताएको छ । उपसचिव दनाईका अनुसार प्रदेश सरकारकै अनुरोधमा त्यस्तो नमूना कानून निर्माण गर्न लागिएको हो । ‘प्रादेशिक संरचनामा प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माणमा सजिलो होस् भनेर वाणिज्य कानूनको नमूना तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा रायसुझावका लागि पठाएका छौं,’ उनले भने । रायसुझावपछि कानूनको अन्तिम मस्यौदा प्राप्त भएसँगै त्यसलाई सबै प्रदेशमा पठाइने उनले बताए ।
नमूना विधेयकमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सरकारी निकाय तथा निजीक्षेत्रले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा गर्दा पूरा गर्नुपर्ने दर्ता प्रक्रिया, नवीकरण, व्यापार अनुमति, वातावरणीय मूल्याङ्कनलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
साथै कानून उल्लङ्घन गरी त्यसविपरीत काम गरेमा गरिने कारबाहीसम्म मस्यौदामा समावेश छ । सङ्घीय सरकारले पठाएको नमूना कानूनलाई पछयाउँदै सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार थपघट गरी प्रदेशसभामा विधेयकका रूपमा पेश गर्नुपर्नेसमेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।