प्रदेश ४ को नीति तथा कार्यक्रम : प्रतिब्यक्ति आय २५ सय डलर, ५ वर्षमा गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने

जेठ २६, कास्की । प्रदेश ४ को सरकारले आगामी ५ वर्ष भित्र प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो पटक प्रदेश सरकारले समग्र प्रदेशको कार्ययोजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । शुक्रवार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवँरले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पु¥याउने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले प्रदेशमा आगामी बर्ष भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिने गरी कार्यक्रम तय गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक बर्ष ८ प्रतिशतका दरले प्रदेशको बार्षिक आय बृद्धि गर्ने महात्वाकांक्षी योजनासमेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ । ५ बर्ष भित्र गरिवी ७ प्रतिशतमा झार्न प्रदेश भित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने योजना रहेको छ । कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने, कोरला देखि पोखरा र सुस्तासम्मको दु्रतमार्ग निर्माणको योजनालाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश भित्र बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र, अन्तराष्ट्रिय खेलमैदान, बिशिष्टीकृत मुटुरोग, मृगौला र क्यान्सर अस्पतालको निर्माण, स्थानीयतहमा २५ शैया, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा हजार शैयाको अस्पताल निर्माण थालनी गर्ने योनजा छ । पोखरालाई केन्द्रमा राखी बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माण, पोखरा विमानस्थललाई ३ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, सन् २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, पोखराका तालहरुलाई जोड्न मोनोरेल सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको राजधानीदेखि स्थानीयतहका केन्द्रसम्म स्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, उर्जा उत्पादन तेब्बर बनाउने, ऊर्जा खपतलाई पाँच गुणाले बढाउनेलगायतका योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश कार्यक्रमहरु प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको पदस्थापन तथा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरु समावेश गरिएका छन् । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत अन्तरराष्ट्रिय स्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष मनाईने नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश छ । १ सय ६२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश ४ को विकास र समृद्धिमा जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षलाई कानून तर्जुमा र प्रादेशिक संरचना वर्ष तथा आगामी वर्षलाई प्रदेशिक संरचना निर्माण वर्षको रुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको छ ।