योजना आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचना : ३ वर्ष दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि नहुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो ३ आर्थिक वर्ष (आव)सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एकल अङ्क नै कायम रहने प्रक्षेपण गरेको छ । आयोगले आव २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म गर्ने लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको प्रक्षेपणसहित तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनाले यस्तो देखाएको हो । सो अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर लगातार बढ्दै गए पनि वर्तमान सरकारले भनेजस्तो दोहोरो अङ्क नछुने देखिएको छ । वार्षिक कार्यक्रम र पञ्चवर्षीय योजनाको समन्वय गर्न मध्यकालीन योजनाका रूपमा आउने खर्च संरचनाले आव २०७५/७६ मा ७ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । दोस्रो वर्ष सो वृद्धि बढेर ९ दशमलव १ प्रतिशत र अन्तिम आव २०७७/७८ मा ९ दशमलव ५ प्रतिशत हुने आयोगको प्रक्षेपण छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरी अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजाने बताए पनि उनी आफै अध्यक्ष रहेको आयोगले तत्काल त्यो सम्भावना नरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । खर्च संरचनाले आर्थिक वृद्धिदर हरेक वर्ष बढ्ने बताए पनि मुद्रास्फीति भने सो अवधिभर स्थिर ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहने अनुमान लगाएको छ । यसलाई अर्थशास्त्रीले ‘महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य’ भनेका छन् । योजना आयोगले ३ वर्षमा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर बढेर ५ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उद्योग क्षेत्रको वृद्धि १४ दशमलव ९ प्रतिशत र सेवाक्षेत्र ९ दशमलव ४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको छ । जबकी चालू आवमा कृषिक्षेत्र २ दशमलव ९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ भने उद्योग र सेवाक्षेत्र क्रमशः ८ दशमलव ७ प्रतिशत र ६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । गतवर्ष कृषिमा ५ दशमलव ३ प्रतिशत, गैरकृषिमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र सेवामा ७ दशमलव ४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । त्यसैगरी योजना आयोगले ३ वर्षमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर रू. १ लाख ५४ हजार पुग्ने बताएको छ । चालू आवमा नेपालीको यस्तो आय रू. १ लाख ४ हजार छ । जुन आगामी वर्ष बढेर रू. १ लाख १७ हजार र त्यसपछिको वर्ष रू. १ लाख ३४ हजार पुग्ने आयोगको अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेसँगै गरीबी १४ प्रतिशतमा सीमित रहने र आर्थिक जोखीम सूचकाङ्क २५ कायम हुने आयोगको प्रक्षेपण छ ।