स्थानीय तहको लेखा व्यवस्थापन : प्रयोगमा आएन ‘सूत्र’

• ‘सूत्र’ प्रयोग नभएपछि बजेट दुरुपयोगको जोखीम
• सर्भरले सपोर्ट नगर्दा पुरानै प्रणालीमा काम गरेका हौं : स्थानीय तह
• आगामी आवदेखि ‘सूत्र’ अनिवार्य लागू हुन्छ : महालेखा

काठमाडौं । स्थानीय सरकार डिजिटल प्रणालीमा अभ्यस्त हुन नसक्दा सङ्घले हस्तान्तरण गरेको बजेट र अनुदानको लेखा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । सङ्घले ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहको बजेट तथा खर्चको उचित लेखाङ्कन गर्न तयार पारेको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) प्रयोगमा नआउँदा त्यस्तो समस्या देखिएको हो । सङ्घले चालू आवका लागि स्रोत हस्तान्तरण गर्नुअघि नै स्थानीय तहको लेखा व्यवस्थापन सूत्रमार्फत गर्नेगरी सबै लेखाअधिकृतलाई प्रशिक्षणसमेत दिएको थियो । तर, स्थानीय सरकारहरूले लेखा व्यवस्थापनमा सो प्रणाली प्रयोग गरेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत ‘सूत्र’ सञ्चालन गर्न भन्दै २ सयभन्दा धेरै प्रशिक्षण दिइसकिएको भए पनि हालसम्म अधिकांश स्थानीय तहले सो प्रणाली सञ्चालन नगरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि भने सङ्घको निर्माण लेखा व्यवस्थापन प्रणाली अनावश्यक झन्झटिलो भएको र सर्भरले कामै नगर्ने गरेकाले पुरानै ‘म्यानुअल’ विधिबाट काम गरिरहेको बताउँछन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजन बिसीले ‘सूत्र’ काम गर्न नसकिने खालको भएको भन्दै हालसम्म साविकको प्रणालीमै काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘साथीहरू सूत्रमा काम सकिँदैन भन्छन्, त्यसैले अहिलेसम्म पुरानै विधिमा काम गरिरहेका छौं, समस्या आएछ भने हेरौंला ।’ चालू आवको बजेटबाट सङ्घले स्थानीय तहलाई रू. ७५ अर्बका दरले ३ किस्तामा रू. २ खर्ब २५ अर्ब र प्रत्येक प्रदेशलाई रू. १ अर्ब २ करोडका दरले ७ अर्ब १४ करोड गरी करीब रू. २ खर्ब ३२ अर्ब अनुदान दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पुसको पहिलो हप्ता परिपत्र गरेर ‘सूत्र’मार्फत लेखा राख्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग चैतसम्ममा १ सय ६२ स्थानीय सरकारले ‘सूत्र’मार्फत रू. ५५ अर्ब खर्च गरेको विवरण छ । त्यसबाहेक ५ सय ९८ स्थानीय सरकारले सङ्घकोे रू. १ खर्ब ७८ अर्ब अनुदान कहाँ–कति खर्च गरे भन्ने वास्तविक विवरण त्यहाँ छैन । तल्ला २ तहमा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्दै सङ्घलाई सार्वजनिक खर्चको विवरणसमेत दिने ‘सूत्र’ उपयोगहीन भएपछि सङ्घको ठूलो लगानी खेर जाने र वित्तीय अनुशासन पनि कायम नहुने जोखीम बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवलाय (पेफ)का प्रमुख मुरारि निरौला भने आगामी आवदेखि ‘सूत्र’ प्रयोग हुने र सार्वजनिक लेखाप्रणाली व्यवस्थित हुनेमा आशावादी छन् । उनका अनुसार प्रदेशहरूले बजेट निर्माण यही प्रणालीबाट गरिरहेको भए पनि खर्च प्रविष्टि भने थालेका छैनन् । सोही कारण अहिले उनीहरूले कति रकम खर्च गरे भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारसँग छैन । पेफा प्रमुख निरौलाले भने, ‘नयाँ प्रणाली अपनाउन केही कठिनाइ आएको होला । तर, व्यवस्था अनिवार्य भएकाले सबैले आगामी आबदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनेका छन् ।’ अर्थशास्त्री डा. शङ्कर नेपालले म्यानुअल प्रणालीले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन जोखीमपूर्ण हुने बताए ।सूत्र के हो ? सूत्र स्थानीय सरकारको कोष व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारले तयार गरेको डिजिटल लेखाप्रणाली हो । स्थानीय सरकारले यो प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको राजस्व तथा खर्चको अभिलेख केन्द्रमा रहेको सर्भरमा प्राप्त हुन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम होस् भनेर यो प्रणाली तयार गरिएको हो । बजेट निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय सरकारको अनुभव र क्षमता कम रहेकाले यो प्रणाली सहयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।