ई–गभर्मेण्ट

समग्र विकासको आधार

सम्पूर्ण सरकारी तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रले राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण, डिजिटल हस्ताक्षरको व्यवस्थापन, मेशिन रिडेबल पासपोर्टजस्ता विषयको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य गर्नेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने मानव विकास सूचकाङ्कको नतीजामा नेपालले प्राप्त गर्ने स्थानप्रति यहाँका प्रविधिविज्ञको सधै आपत्ति रहन्छ । त्यस्तै विभिन्न सङ्घसंस्थाले नेपालको विकासको पक्षलाई लिएर गर्ने अनुसन्धानको नतीजामा पनि उनीहरू सहमत हुँदैनन् । त्यस्तो नतीजामा नेपालको अवस्था कमजोर भएका कारण नेपाली विज्ञहरू सहमत नभएका होइनन् । विकासको महत्वपूर्ण पक्ष मानिने सूचनाप्रविधिलाई यसभित्र नसमेटिँदा सही तथ्याङ्क नआएको उनीहरूको जिकीर छ । विकासका सूचकाङ्कमा नेपालको एक दशकअघिको प्रविधि प्रयोगको अवस्था र अहिलेको अवस्थासँग तुलनात्मक भिन्नता नदेखाइएको इण्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एशोसिएशन अफ नेपाल (आईएस्पान)का अध्यक्ष विनय बोहरा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको विकासको पछिल्लो अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यसमा प्रविधिको योगदानलाई अलग राख्न मिल्दैन ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको फागुन महीनासम्मको तथ्याङ्कमा नेपालमा टेलिफोनका ग्राहक सङ्ख्या १ करोड ९५ लाख ८० हजार ७ सय ८९ पुगेको छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको ७३ दशमलव ८८ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै कुल जनसङ्ख्याको २३ दशमलव ६९ प्रतिशत जनतासम्म इण्टरनेटको पहुँच पुगेको उक्त तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । टेलिकम क्षेत्रमा निरन्तर हुँदै आएको यस्तै प्रगतिलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले कोरिया सरकारको सहयोगमा सन् २००६ मा ई–गभर्मेण्टको अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । विघटित सूचनाप्रविधि उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको ई–गभर्मेण्टसम्बन्धी नेपालको अवस्थामा यसलाई मुख्यतः सामाजिक आर्थिक विकासमा जोड दिइएको पाइन्छ । यसै अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । सम्पूर्ण सरकारी तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त केन्द्रले राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण, डिजिटल हस्ताक्षरको व्यवस्थापन, मेशिन रिडेबल पासपोर्टजस्ता विषयको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य गर्नेछ । यसबाट देशभरका सबै तथ्याङ्कको सुरक्षित सङ्कलन तथा सहज प्रयोग गर्न सकिने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अनुप बास्कोटा बताउँछन् ।

विकास कसरी त ?
ई–गभर्मेण्टको अवधारणा सबै सरकारी कामलाई कम्प्युटराइज्ड प्रविधिमा बदल्ने मात्र होइन । सरकारी कामको लामो प्रक्रियालाई छोट्याएर सेवाग्राहीलाई अधिकतम सेवा प्रदान गर्नेतर्फ ई–गभर्मेण्ट लक्षित हुनुपर्ने प्रमाणीकरण नियन्त्रण शाखाका प्रमुख राजनराज पन्त बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ई–गभर्मेण्ट प्रविधिको प्रयोग विकासलाई टेवा पुर्‍याउनेतर्फ लक्षित हुन्छ ।’ ई–गभर्मेण्टको अवधारणाअनुसार सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय एकअर्कामा आबद्ध हुन्छन् । यसबाट एउटा कार्यालयलाई अर्को कार्यालयको सहयोग आवश्यक परेमा इण्टरनेट अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यहाँको सूचना लिन सक्छन् । त्यस्तै सर्वसाधारणले पनि सरकारी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कागजात, शुल्क तथा त्यहाँको प्रक्रियाबारे वेबसाइटबाटै जानकारी लिन सक्छन् । विस्तृत रूपमा कार्यालयमै नपुगी सेवाग्राहीले घरबाटै सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न सक्छन् । सम्पूर्ण सरकारी तथ्याङ्क एउटै माध्यमबाट प्राप्त हुन सकेमा समय तथा खर्च दुवैको बचत हुने पन्तको भनाइ छ । ई–गभर्मेण्टमा सबै पक्ष अन्तरसम्बन्धित हुने उनी बताउँछन् । त्यस्तै प्रविधिको प्रयोगले कागज तथा शारीरिक प्रयोग घटाएर सरकारी खर्च कम गर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता प्रभावले राष्ट्रको विकास ठूलो भूमिका खेल्छ,’ उनी भन्छन् ।

के हो ई–गभर्मेण्ट ?
सरकारी काममा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गर्नु ई–गभर्मेण्टको सामान्य सिद्धान्त हो । यसअन्तर्गत सम्पूर्ण सरकारी सूचना तथा प्रक्रियालाई एकअर्कामा आबद्ध गरी जनतालाई दु्रत सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको हुन्छ । समग्रमा ई–गभर्मेण्टको उद्देश्य देश विकास नै हो । तर, यस्तो विकासमा प्रविधिको प्रयोगलाई अवधारणाले जोड दिन्छ ।

अनुप बास्कोटा
कार्यकारी निर्देशक
राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र

ई–गभर्मेण्ट विकासको महत्वपूर्ण पक्ष हो
एक दशकअघिको नेपालको सूचनाप्रविधिको क्षेत्रलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामी धेरै पछाडि थियौं । सम्भ्रान्त वर्गले मात्र प्रविधिका साधन प्रयोग गर्थे । तर, अहिले परिवेश बदलिएको छ । विशेषगरी टेलिकम्युनिकेशनको क्षेत्रमा नेपालमा जुन किसिमको प्रगति भएको छ, यसले चेतनाको विस्तार गरी राष्ट्रिय विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । प्रविधिकै प्रयोग गरेर अहिले सरकारअन्तर्गतका विभिन्न निकायको कामको प्रक्रिया निकै सहज भएको छ । तर, सरकारी कार्यप्रणालीमा अहिले एउटा समस्या विद्यमान छ । प्रविधिको उपलब्धता भए पनि त्यसअनुसार विभिन्न सरकारी निकायमा अन्तरआबद्धता नहुँदा त्यसको समुचित लाभ भने लिन सकिएको छैन । राजस्व सङ्कलनदेखि आमजनतामा चेतना विस्तारमा प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण मानिन्छ । विकसित देशहरूले अहिले प्रविधिलाई नै विकासको मुख्य आधारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्ने हो भने सेवाग्राहीले धेरै राहत पाउन सक्छन् । यसले झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउँछ । समग्रमा यसको प्रयोगको प्रभाव ई–गभर्मेण्टको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने बलियो पक्ष बन्न पुग्छ ।

विनोद ढकाल
अध्यक्ष, कम्प्युटर एशोसिएशन अफ नेपाल (क्यान)

ई–गभर्मेण्टको अवधारणामा निजीक्षेत्र सहयोग गर्न तयार छ

वद्यतुीय प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाललाई विकासतर्फ अग्रसर बनाउन ल्याइएको ई–गभर्मेण्टको अवधारणामा केही हदसम्म प्रगति भइरहेको छ । तर, त्यही नै पूर्ण भने छैन । अझ जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ यो अवधारणा ल्याइएको हो, यसमा सरकारी प्रयास त्यति सक्रिय भने छैन । अहिले सबै किसिमका काममा प्रविधिको प्रयोग शुरू भइसकेको छ । समग्र विकासमा यसको प्रयोग हुन थालेको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । सरकारले उपलब्ध साधनको उचित प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । यो अवधारणाअन्तर्गत जति पनि काम भएका छन्, त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा सर्वसाधारण जनताले अनुभव गर्न पाएका छन् । ई–गभर्मेण्टको सिद्धान्त त सेवाग्राहीलाई सहज किसिमबाट सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु हो । तर, यसले ल्याएको परिवर्तन अझै महसूस भने गर्न सकिएको छैन । नेपालमा सूचनाप्रविधिको विकासमा निजीक्षेत्रले जुन किसिमको प्रगति गरेको छ, यसको तुलनामा सरकार धेरै पछाडि छ । तर, निजीक्षेत्र सरकारको ई–गभर्मेण्टको अवधारणालाई सधैं पूरा गर्न तयार छ । यसमा केवल सरकारको दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।