आर्थिक ऐनमार्फत कपडा उद्योगको भ्याट छूट खारेज

काठमाडौं । यस वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले कपडा उद्योगलाई दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) छूटको व्यवस्था फिर्ता लिएपछि स्वदेशी कपडा उद्योग समस्यामा परेका छन् । खुला सिमानाका कारण हुने अवैध आयात र सस्तो भन्सार दरमा भित्रिने कम गुणस्तरका कपडासँग स्वदेशी कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि उद्योग सङ्कटमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ । कपडा बनाउने स्वचालित मेशिन जडान भएका उद्योगलाई पनि धेरै श्रमिक र पर्याप्त समय चाहिने सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । यस्तो श्रमप्रधान उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा स्वदेशमा नै उच्च रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य भेट्न मुश्किल हुने जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो समयमा कपडा उद्योगमा ठूलो लगानी गरेका निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता बदलिएको कर नीतिप्रति असन्तुष्ट छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सुती कपडा उद्योगले भ्याट तिर्न नपर्ने र सिन्थेटिक कपडा उद्योगले तिरेको भ्याटको ७० प्रतिशत फिर्ता पाउने व्यवस्था थियो । व्यवसायीहरूले सो सहुलियतलाई कपडाको बजार मूल्य निर्धारणमा प्रयोग गर्दथे । आर्थिक ऐनले सो व्यवस्था परिमार्जन गरेपछि मूल्य बढ्ने र माग घट्ने भन्दै व्यवसायीहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । प्रगति टेक्सटायल उद्योगका निर्देशक जितेन्द्र लोहिया भ्याट छूटकै कारण कपडा उद्योग अहिलेसम्म जेनतेन चलेको बताउँछन् । ‘अरूमा जस्तो कपडाको मूल्य बढाउन मिल्दैन, उत्पादन लागतभन्दा सस्तो दरमा दिन पनि सकिँदैन अनि उद्योग कसरी चल्छ,’ उनले अभियानसँगै प्रतिप्रश्न गरे । प्रतिस्पर्धी बजारमा जेनतेन चलेका कपडा उद्योग कर परिमार्जनपछि चल्न नसक्ने उनको तर्क छ । आर्थिक ऐनले कपडा उद्योगले पाउने गरेको भ्याट छूट हटाई आयकरमा छूट दिनेगरी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । यो परिमार्जनले नेपाली कपडाको उत्पादन लागत १३ प्रतिशतसम्म बढ्ने र उत्पादित कपडाले बजार नपाएर सिङ्गो उद्योग धराशयी हुने व्यवसायीको तर्क छ । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका २ सय कपडा उद्योगले कुल उत्पादन क्षमताको आधा क्षमता उपयोग गरी बजार मागको २० प्रतिशत कपडा उत्पादन गर्ने गरेका छन् । यसबाट सरकारले रू. ३० करोड राजस्व सङ्कलन गर्छ । उद्योगमैत्री वातावरण भए उद्योगको क्षमता बढाएर उत्पादन गर्न सकिने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल कपडा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले सरकारको संरक्षण नपाए कपडा उद्योग बन्द हुने र त्यसबाट रोजगारी तथा राजस्वसमेत गुम्ने बताए । अध्यक्ष प्रधान भन्छन्, ‘अवैध आयातका गुणस्तरहीन कपडाले बजार लिने, अनुगमन नहुने, सहुलियत हट्ने भएपछि नेपाली उद्योग बन्द हुन्छ र सरकारले राजस्वको नियमित स्रोत गुमाउँछ ।’तर राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना भने व्यवसायीहहले भ्याटलाई मात्र सहुलियत सम्झन नहुने बताउँछन् । कपडा व्यवसायीसँग छलफलकै क्रममा रहेको भन्दै उनले सरकारले दिएको आयकरको छूटलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भ्याटलाई मात्र छूट/संरक्षण सम्झनु भएन ।’