हवाई क्षेत्र सञ्चालन र नियमनका लागि छुट्टाछुट्टै निकाय

काठमाडौं । नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सञ्चालनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रवार बसेको बैठकले उड्डयन क्षेत्रको सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत दिएको छ । हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई क्षेत्रको नियमन तथा सेवा दुवै काम गर्दै आएको छ । सन् २००९मा अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)को अडिट टोलीले नियमन र सञ्चालन फरकफरक निकायबाट गर्न सुझाव दिएको थियो । यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले पनि नियमन र सञ्चालनको काम अलग गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आईकाओको सुझावपछि नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैङ्कबीच हवाई क्षेत्र सुधारका लागि सन् २०१० मा ४२ करोड रुपैयाँको सम्झौतासमेत भएको प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जानकारी दिए । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले सन् २०१२ मा हवाई क्षेत्रको नियमन र सञ्चालन अलग–अलग निकायबाट गर्न आवश्यक ऐन तथा नियमावली निर्माणका लागि तयारीस्वरूप स्पेनिस कम्पनी इमिकोसँग ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । इमिकोको सुझावअनुसार नै अहिलेको नीतिगत व्यवस्था हुन लागेको गौतमले बताए । सम्झौताअनुसार इमिकोले २०१५ मार्चमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन ऐन तर्जुमा गर्न दिने गरी अहिले सरकारले मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकमा हवाई क्षेत्रको नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक अलगअलग भएकोले नेपालमा आवश्यक देखिएको गौतमको धारणा छ । एउटै निकायबाट दुई प्रकारका सेवा प्रवाह हुँदा स्वार्थ बाझिने हुँदा अलग गर्दा काम प्रभावकारी हुन सक्ने उनले बताए । निजीक्षेत्रका हवाई कम्पनीलाई अन्तरराष्ट्रिय उडानको अवसर निजीक्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनीहरूले पनि अब अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले सोसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । कार्यविधिका अनुसार आन्तरिकरूपमा हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार तथा सेवा विस्तारका लागि काम गर्न सक्नेछन् । विभिन्न निजी कम्पनीहरूले आन्तरिक उडानको अनुभवको आधारमा अन्तरराष्ट्रिय उडानको लागि अनुमति पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।तर, पूर्वाधारको विकास नगरी यो सबै काम गर्न भने गाह्रो हुने महानिर्देशक गौतमको धारणा छ । पूर्वाधार र उडान गर्ने विमान कम्पनीहरूको दिगोपन यसको लागि महŒवपूर्ण हुने उनले बताए । मन्त्रालयले यसअघि नै पनि अल्पाइन एयर र बीबी एयरलाई काठमाडौंलाई आधार मानेर अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने अनुमति दिएको थियो ।