काठमाडौं । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय उडान अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरेसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने स्वदेशी विमान सेवा कम्पनीहरूको सङ्ख्या बढ्ने देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले नयाँ कार्यविधि पारित गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार तत्काल दुई प्यासेञ्जर र एक कार्गो विमान सेवा कम्पनी थप गर्ने बाटो खुलेको छ । कायविधिअनुरूप तत्काल खुला प्रतिस्पर्धाबाट तीनओटा विमान सेवा कम्पनीलाई अनुमति दिन सकिनेछ ।
कार्यविधिमा खुला आवेदनका माध्यमबाट ती कम्पनी छनोट गरिने र अनुमति पाएकाले ३ वर्षभित्र सेड्युल उडान गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । ५ वर्ष आन्तरिक गन्तव्यमा उडान गरिरहेका विमान कम्पनीहरूले पनि अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि आवेदन दिनसक्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बताएको छ ।
नेपालमा हवाई सेवाक्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार हुने गरेको छ । त्यसमा विदेशी विमान कम्पनीको अंश ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । विदेशी विमान कम्पनीहरूको सेवाले नेपाली पूँजीसमेत बाहिरिएकाले स्वदेशी विमान कम्पनीलाई पनि अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि बाटो खोल्नुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका थिए । हाल नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एअरलाइन्स र बुद्ध एयरले मात्र अन्तरराष्ट्रिय उडान गरिरहेका छन् । बीबी एयरवेजले लाइसेन्स लिए पनि सेवा सञ्चालन गरेको छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा ३० ओटा विदेशी विमानसेवा कम्पनीले उडान गर्दैआएका छन् ।
नयाँ कार्यविधिअनुरूप इच्छुक विमान कम्पनीले आवेदन दिनसक्ने छन् । त्यस्ता कम्पनीले लाइसेन्सको वर्गीकरणअनुसार रू. ५० करोडदेखि रू. १ अर्बसम्म पूँजी जम्मा गर्नुपर्ने छ । साथै ‘ए’ वर्गको लाइसेन्सका लागि १ लाख २५ हजार टन माथिको टेक अफ वेट भएका ३ ओटा जहाज हुनुपर्ने छ । यस्तै ‘बी’ वर्गका लागि ४० हजारदेखि १ लाख २५ हजार टन र ‘सी’ वर्गका लागि ४० हजार टनसम्मको टेक अफ वेटका जहाज हुनुपर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
सङ्ख्या तोकेर कार्यविधि बनाउनु गलत : व्यवसायी
सरकारले ल्याइएको नयाँ कार्यविधिले अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली विमान सेवा कम्पनीको सङ्ख्या बढ्ने विश्वास गरिएको छ । तर, यसरी कार्यविधिमै सङ्ख्या तोक्नु व्यावहारिक नभएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय विमान सेवा कम्पनीहरूको बजार अंश ९० प्रतिशतभन्दा माथि भएको स्थितिमा यसरी सङ्ख्या तोकिनु गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले भने, ‘कुनै पनि नेपाली वायुसेवा कम्पनी अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि तयार छ भने अनुमति दिनुपर्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत सहयोग पुर्याउँछ ।’
विदेशी विमान कम्पनीमार्फत नेपाली रकम विदेशिएकाले त्यसलाई रोक्न पनि नेपाली कम्पनीहरूले अन्तरराष्ट्रिय उडान अनुमति पाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।सरकारले नयाँ कार्यविधिमार्फत स्वदेशी विमान कम्पनी थप गर्नु सराकारात्मक भएको वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता घनश्याम आचार्यले बताए । यसबाट नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा उडानमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै स्वदेशी पूँजी निर्माण हुने उनले बताए । सरकारको हवाई नीति २०६३ मा अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा इजाजत तथा वायुयान सञ्चालन प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा संस्थाको व्यवस्थापकीय, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको विश्वासनीयता र मूल्याङ्कनको आधारमा स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भाग लिन सक्ने गरी पारदर्शी व्यवस्थाको विकास गरिने उल्लेख छ । त्यस्ता संस्थाहरूको सेवा सञ्चालनमा राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने उत्तरदायित्व, हवाई सेवा सम्झौता एवम् समझदारीपत्रअनुसार मार्गसारिणी, उडान सङ्ख्या, सिट क्षमता तथा ट्राफिक अधिकारको प्रावधानलाई समेत दृष्टिगत गरी सो अधिकारको पारदर्शी रूपमा वितरण गरिने हवाई नीतिमा उल्लेख छ ।तर, ५ वर्षसम्म सफलतापूर्वक आन्तरिक हवाई सेवा प्रदान गरी सेवा चालू राखेका आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा सक्षम देखिएका आन्तरिक वायुुसेवा सञ्चालन संस्थालाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत तथा वायुयान सञ्चालन प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था हवाई नीतिमा छ । विदेशी वायुसेवा संस्थाहरूका हकमा हवाई सेवा सम्झौताका प्रावधानभित्र रहेर उडान अनुमति दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने व्यवस्था छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।