स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन : अन्तरप्रदेशीय प्रोफाइल तयार गरिँदै

काठमाडौं । मुलुकमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाउँदा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले अन्तरप्रदेशीय वस्तुको प्रोफाइल बनाउने भएको छ । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्तो प्रोफाइल बनाउने तयारी गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रोफाइलमा प्रदेशमा उत्पादन हुने वस्तु र त्यसको बजार हुनसक्ने सम्भावित स्थानबारे स्पष्ट जानकारी हुनेछ । त्यसबाट उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ । हाल मुलुकमा कतिपय कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन राम्रो भए पनि किसानले बजार पाउन सकेका छैनन् । विशेष गरेर अदुवा, अलैंची, गोलभेंडालगायत कृषिवस्तुले बजार नपाएर कृषकले हानि बेहोर्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर तिनै वस्तु भारतबाट आयात हुने गरेका छन् । यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले अन्तरप्रदेशीय प्रोफाइल बनाउन लागेको बताइएको छ । प्रोफाइल मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले बनाउन लागेको हो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाका अनुसार कतिपय कृषिजन्य वस्तुमा स्वदेशकै उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने भए पनि त्यसको बजारबारे किसानलाई थाहा नभएको र सरकारले पनि बजार खोजी दिन नसकेको अवस्थाको अन्त्यका लागि अन्तरप्रदेशीय प्रोफाइल बनाउन लागिएको हो । कार्यकारी निर्देशक राणाले प्रोफाइल तयार भएपछि कुन प्रदेशमा कस्तो वस्तु उत्पादन हुन्छ र त्यो वस्तु खपत कहाँ बढी हुन्छ भन्ने यकिन हुनेछ । उनले भने, ‘प्रदेश नम्बर ७ मा मकै धेरै उत्पादन भयो भने त्यसको खपत प्रदेश नम्बर ३ र ५ मा धेरै हुन्छ । किनकि पोल्ट्री फार्महरू ती दुई प्रदेशमा बढी छन् ।’ सोहीअनुसार अन्य वस्तुको पनि बजार पत्ता लगाउन सकिने उनले बताए । स्वदेशका स्थानअनुसार उत्पादन हुने वस्तुको अद्यावधिक प्रोफाइल भएमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि ती वस्तुको बजारीकरणका लागि काम गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले यसै महीनादेखि तथ्याङ्क सङ्कलन शुरू गरेर २ महीनाभित्रै काम सक्ने योजना बनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै प्रोफाइल पूर्णरूपमा तयार गर्ने लक्ष्य रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको पनि सहयोग लिइनेछ । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बढीमा ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट बनाइएकोसमेत केन्द्रले स्पष्ट गरेको छ ।प्रोफाइल तयार भएपछि यसले आयात प्रतिस्थापनमा पनि महŒवपूर्ण सहयोग पुग्ने अनुमान छ । त्यस्तै वस्तुको विकासमा पनि यसले सहयोग पुग्ने बताइएको छ । प्रतिवेदन तयार भएपछि सातओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरोकारवाला निकाय राखेर वस्तुको बजार प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम गर्ने योजना पनि केन्द्रले बनाएको छ ।