ब्याजदर तथा तरलता सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई महासंघको १८ बुँदे सुझाव (के–के छन् सुझाव ?)

मङ्सिर २५, काठमाडौं (अस) । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचानक ऋणको ब्याजदर बढाएकोप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलवार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग भेट गरी ब्याजदर तथा तरलता सम्बन्धमा १८ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।

अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले विगत दुई वर्षदेखि वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण नगरी ब्यादजर अचानक वृद्धि गर्ने गरेको भन्दै यसबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कठिनाइ उत्पन्न भएको जानकारी गराएको हो ।

ब्याजदर वृद्धिले निर्माणाधीन परियोजनाको लागत वृद्धि हुनुका साथै नयाँ परियोजना ल्याउन समेत समस्या भएको गुनासो महासंघको छ । नेपालका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विगतकोभन्दा ह्रास भएको अवस्थामा बैंकको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले उद्योग क्षेत्रको लगानी झनै प्रभावित हुने अध्यक्ष राणाले बताइन् । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकमा लगानी वृद्धि गरिनुपर्नेमा महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भेटका अवसरमा महासंघका तर्फबाट ब्याजदर, तरलता, उद्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमा तत्काल चालिनुपर्ने कदमसहितको सुझाव गभर्नरसमक्ष पेश गरिएको छ ।

ब्याजदर तथा तरलता सम्बन्धमाः

• १. बैक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्नु पर्ने ।
• २. सरकारको पूँजीगत खर्च वृद्धि हुनुपर्ने ।
• ३. संस्थागत निक्षेपकर्ताले बचतमा उच्च ब्याजदर माग्दा बैंकले बचतमा उच्च ब्याजदर तिरी ऋणको ब्याजसमेत वृद्धि हुने भएकोले संस्थागत निक्षेपको सीमा हाल ४५ प्रतिशत रहेकोमा उक्त सीमालाई घटाइ २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने ।
• ४. विगतमा बैंकको पूँजी रू. दुई अर्ब हुँदा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशत थियो । हाल बैंकको पूँजी आठ अर्ब भइसक्दा पनि ४ दशमलव ५ प्रतिशत छ । अतः ब्याजदर अन्तर तीन प्रतिशत गरिनुपर्ने ।
• ५. बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिटेन्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
• ६. अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको रुपैयाँ औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गर्दाका प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने ।

उद्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमाः

• ७. उद्योगी व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष लेखा परिक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन बैंकलाई दिइरहेको अवस्थामा त्रैमासिक रुपमा बैंकलाई ‘Stock Certify’ गरेर बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको कारणले गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएकोले कम्पनी, फर्मले गरेको ‘Quarterly Stock Report’लाई मान्यता दिनुपर्ने ।
• ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट रू. ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा लिदा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गर्नु पर्ने र क्रेडिट रेटिङ ऋणको लागि कुल ऋण रकमको अधिकतम शून्य दशमलव १ प्रतिशत वा न्यूनतम एकलाख पचास हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त क्रेडिट रेटिङको शुल्क अत्याधिक भएको छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा व्यक्तिगत जमानी समेत हुने भएकोले रू. एक अर्बभन्दा बढी रकमको ऋण लिदा र लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै, क्रेडिट रेटिङको शुल्क घटाइनु पर्ने ।
• ९. पुनःकर्जा प्राप्त गर्न बैंकमा लामो समयसम्म पर्खिनुपर्ने भएकोले पुनःकर्जाको निश्चित सीमा (रू. दश करोडसम्म) तोकिनु पर्ने साथै पुनःकर्जा कोषको रकम वृद्धि गरी रू. एक खर्ब गरिनुपर्ने ।
• १०. भारतमा उत्पादित मालवस्तु भारतबाटै नेपाल भित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हुँदा लाग्ने भन्सार महसुलमा पाँचदेखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पाँच प्रतिशत र सोभन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली (प्रतितपत्र, ड्राफ्ट, टी.टी.)बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
• ११. चीनमा उत्पादित मालवस्तु चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट नेपाल भित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हुँदा लाग्ने भन्सार महसुलमा पाँचदेखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पाँच प्रतिशत र सोभन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली (प्रतितपत्र, ड्राफ्ट, टी.टी.)बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
• १२. भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएका उद्योग व्यवसायले हालसम्म पनि ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकेकोले उक्त ब्याज अनुदान शीघ्र उपलब्ध हुनुपर्ने ।
• १३. बैंकिङ प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाइनु पर्ने । ‘Promissory Note’ भइसकेपछि तमसुखको जरुरत हुन नहुने ।
• १४. सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कागजातहरु जस्तैः बचत भौचर, ऋण, प्रतितपत्र लगायतमा एकरुपता हुनुपर्ने ।
• १५. नेपालबाट भारत पैठारी हुने फलफूल, तरकारी जस्ता वस्तुहरु चाँडै कुहिने भएकोले यस्ता वस्तुहरु निकासी गरेको परिमाण जतीको सम्पूर्ण भारतीय रुपैयाँ नेपालमा नआउने भएकोले यस व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइनु पर्ने ।
• १६. नेपालमा शुक्रवार आधा दिनमा छुट्टी हुने, विदेशमा आइतवार छुट्टी हुने भएकोले शुक्रवार, शनिवार र आइतवार गरी तीनदिनको कार्य प्रभावित हुने भएकोले नेपालका बैंकको बिदा अन्तरराष्ट्रिय बैंकहरुसँग मिल्ने हुनुपर्ने । शुक्रवार बैंकहरुले पुरा दिन कार्य गर्नुपर्ने ।
• १७. निजी सवारी साधन यातायातको महत्वपूर्ण साधनको रुपमा रहेको छ । अटो मोवाइल क्षेत्रको राजस्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदान रहेको सन्दर्भमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरीद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतशित मात्र कर्जा प्रवाहको व्यवस्थालाई वृद्धि गरिनु पर्ने ।
• १८. ‘White Economy’ लाई बढाउन ‘E-Commerce’ लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।

सो अवसरमा गभर्नर डा. नेपालले पछिल्लो समय निक्षेपभन्दा ऋणको माग बढी भएको बताउँदै यसले मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दै गएको संकेत दिएको स्पष्ट पारे । गएको दुई आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर निकै राम्रो देखिएको र यो अहिलेसम्मकै राम्रो भएको उनले बताए । राष्ट्र बैंक अहिलेको ब्याजदर वृद्धि र तरलताको समस्या समाधानमा क्रियाशील रहेको भन्दै गभर्नर नेपालले ब्याजदर नबढ्ने विश्वास दिलाए । साथै महासंघले दिएका सुझाव निकै महत्वपूर्ण भएकाले त्यसको अध्ययन गरी लागू गर्दै जाने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे ।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुमा महासंघको बैंक, वित्तीय तथा बीमा समितिका सभापति शौरभ ज्योति, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु गोपाल खनाल, सुनिल नारायण श्रेष्ठ, शिव घिमिरे, उद्यमी सुमित केडिया, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे र महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपाल तिवारी थिए ।