वाइडबडी खरीद प्रकरण : छानबिन गर्न ७ सदस्यीय उपसमिति गठन

काठमाडौं । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरीदबारे छानबिन गर्न सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा सांसदहरू प्रेम आले, धर्मशीला चापागाइँ, मीना सुब्बा, कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी र प्रदीप यादव सदस्य छन् । उपसमितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको समितिका सभापति भरत शाहले जानकारी दिए । बुधवार नै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । समितिले मंसिर १२ गते वाइडबडी खरीद प्रकरणका विषयमा राय पेश गर्न सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । के छ प्रतिवेदनमा ? कार्यालयले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विमान खरीदका लागि स्पेसिफिकेशन तयार गर्दा कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेड मार्क, नाम पेटेन्ट डिजाइन प्रकार उत्पत्ति वा उत्पादक उल्लेख गर्न नपाइनेमा रोल्स रोयस ट्रेन्ट ७७२ इन्जिनसहितको एयरबस ए ३३०/२०० निर्धारण गरी रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) जारी गरेको उल्लेख गरेको छ । लागत अनुमान तयार गर्दा एयरबसको वर्तमान मूल्यलाई नलिई ८ वर्षअघिको मूल्यमा समायोजन गरी निर्धारण गरेको बताइएको छ । एक हजार घण्टासम्म उडान गरेको विमान खरीद गर्न खोजिएको विषयलाई लागत अनुमान गर्दा समायोजन नगरिएको पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा १३ को उपदफा २ मा बोलपत्रमार्फत सामान खरीद गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरू उल्लेख नभएको तथा सोही ऐनको दफा ५२ मा उल्लेख खरीद सम्झौता र सोको शर्तका विषयमा समेत विभिन्न कुराहरू छुटेको लगायतका विषयहरू औंल्याइएको छ । समितिका सभापति शाहले महालेखाको प्रतिवेदन, सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिबाट आएको जवाफ र उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइने जानकारी दिए ।