चामल उद्योग विशेष : १० अर्ब जोखीममा

अपारदर्शी भन्सार मूल्याङ्कन र भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि २ हजारभन्दा बढी चामल उद्योगको रू. १० अर्ब लगानी जोखीममा परेको छ । बजारमूल्य र भन्सार मूल्याङ्कनबीच ठूलो अन्तर तथा उत्पादन लागत बढी भएपछि त्यस्तो लगानी जोखीममा परेको हो । कम गुणस्तरको मानिने ‘मोटा’ शीर्षकमा प्रायः सबै गुणस्तरका चामल आयात भइरहेकाले उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको केडिया अर्गनाइजेशनका निर्देशक तथा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाले बताए । ‘सोना मन्सुलीको मूल्याङ्कन प्रतिकिलोग्राम १५ रुपैयाँ रहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, बजारमा यो चामल प्रतिकिलोग्राम ४० रुपैयाँमा विक्री हुन्छ ।’

बजार भाउअनुसार चामलको भन्सार मूल्याङ्कन वृद्धि भए मात्र धानको आयात बढेर उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न सक्छ । अपारदर्शी भन्सार मूल्याङ्कनले चामल उद्योगमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेको करोडौं लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । ‘हामीले बैङ्कको नियमित ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो,’ उनले भने, ‘यही अवस्था कायम रहेमा हजारौं चामल उद्योगमा एकैपटक ताला लाग्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ आफूहरूले जुन चामल हो, सोही नामबाट भन्सार जाँच गर्न आग्रह गर्दै आए पनि त्यसअनुसार मूल्याङ्कन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ३० वर्ष अघिसम्म एउटै औद्योगिक समूहले दैनिक ८ सय टन चामल निर्यात गर्दै आएकोमा अहिले त्यो बन्द हुन पुगेको छ । केडिया अर्गनाइजेशनले ३० वर्ष अघिसम्म भारतको केरलामा दैनिक ८ सय टन चामल निर्यात गर्थ्यो । तर, भारतले बीउ, मल तथा मेशिनमा सहुलियत प्रदान गर्न थालेपछि आफूहरूले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर निर्यात बन्द गर्नुपरेको केडियाले बताए । त्यसबेला केडिया अर्गनाइजेशनसँग मात्र २० ओटा चामल उद्योग रहेका थिए ।  

नेपालमा अहिले २ करोड ६५ लाख मानिसले औसतमा दैनिक ५५ लाख टन चामल खपत गर्छन् । यो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कुल मागको १४ लाख टन चामल उत्पादन कम रहेको छ । तर, कम हुन गएको आपूर्तिलाई पनि भन्सारले लिँदै आएको कृषिशुल्क हटाएर तथा आधुनिक खेती प्रणालीको विकासबाट पूरा गर्न सकिने गुप्ताको भनाइ छ । भारतको पञ्जाब र हरियाणा कृषिका लागि नमूना राज्य मानिन्छन् । नेपाली उद्योगको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा त्यहाँका चामल उद्योग र किसानसँग हुने भएकाले कृषिशुल्क तथा अन्य प्रकारका सहुलियत दिएर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन आवश्यक भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल चामल उद्योगले ७५ हजारलाई प्रत्यक्ष र २ लाख मानिसलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छन् ।