नयाँ ऐनको मस्यौदामाथि छलफल शुरू

काठमाडौं । सरकारले उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी निकाय र सेवा सञ्चालनको संयन्त्र छुट्टाछुट्टै गराउने गरी अध्ययन तथा छलफल अगाडि बढाएको छ । यूरोपेली संघ (ईयू) ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय र सेवा सञ्चालनको संयन्त्र छुट्टाछुट्टै बनाउन दबाब दिइरहेका बेला सरकारले छुट्टाछुट्टै निकाय गठन गर्ने तयारी गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असोजमा बसेको बैठकले उड्डयन क्षेत्रको सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई क्षेत्रको नियमन तथा सेवा दुवै काम गर्दै आएको छ । सन् २००९ मा अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)को अडिट टोलीले नियमन र सञ्चालन फरकफरक निकायबाट गर्न सुझाव दिएको थियो । यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले नियमन र सञ्चालनको काम अलग गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आईकाओको सुझावपछि नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकबीच हवाई क्षेत्र सुधारका लागि सन् २०१० मा ४२ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जानकारी दिए । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले सन् २०१२ मा हवाई क्षेत्रको नियमन र सञ्चालन अलगअलग निकायबाट गर्न आवश्यक ऐन तथा नियमावली निर्माणका लागि तयारीस्वरूप स्पेनिस कम्पनी इमिकोसँग ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । इमिकोको सुझावअनुसार नै अहिलेको नीतिगत व्यवस्था हुन लागेको गौतमले बताए । सम्झौताअनुसार इमिकोले २०१५ मार्चमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन ऐन तर्जुमा गर्न दिने गरी अहिले सरकारले मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकमा हवाई क्षेत्रको नियमनकारी निकाय र सेवाप्रदायक छुट्टाछुट्टै भएकाले नेपालमा पनि यो आवश्यक देखिएको गौतमले जानकारी दिए । एउटै निकायबाट दुई प्रकारका सेवा प्रवाह हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले अलग गर्दा काम प्रभावकारी हुन सक्ने उनले बताए ।सरकारले यस कामका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिए पनि पूर्वाधारको विकास तथा यससँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा धेरै कामको व्यवस्थापन नगरी छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउन कठिन हुने मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप पनि हामी यसमा जानैपर्छ । यसमा ईयूको चासो पनि छ । तर, हामी त्योअनुरूप तयार छौं छैनौं । त्यसअनुरूप अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’ईयूको चासोको सम्बन्धमा भने नेपालले अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हटेको अवस्थामा नेपाललाई कालोसूचीमा राख्नु न्यायसंगत नभएको प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले बताए । ‘दुवै निकाय एकै ठाउँमा हुँदा मात्रै नेपाललाई कालोसूचीमा राखिएको हो जस्तो लाग्दैन, किनभने हाम्रा सूचकांक आईकाओको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डभन्दा माथि नै छन्,’ उनले भने । यद्यपि उड्डयन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि यी दुई निकायलाई छुट्याउनुको विकल्प नभएको बताए ।नेपाल अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)कोे गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीबाट हटेको १ वर्षभन्दा बढी भए पनि यो वर्ष पनि कालोसूचीमै राखेको हो । ईयूले हालै प्रकाशित गरेको कालोसूचीमा नेपाल वायुसेवा निगमसहित नेपालका सबै (१८ ओटा) विमान सेवा कम्पनी परेका छन् । ईयूको यो प्रतिबन्धले नेपाली विमान कम्पनीले यूरोपेली संघमा आबद्ध २८ ओटा देशमा उडान गर्न पाउँदैनन् ।