‘वाइडबडी विमान खरीद प्रकरण’: प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सत्तापक्षका सांसदको दबाब

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले खरीद गरेको वाइडबडी प्रकरणमा लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि सत्तापक्षीय सांसदहरूले परिमार्जनको माग गरेका छन् । उपसमितिले विमान खरीद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिव तथा बहालबाला मन्त्री, सचिव निगमका महाप्रबन्धक सहित ३४ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिश गरेपछि यस सम्बन्धमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मत बाझिएको हो । यसअघिका बैठकहरूमा कडा अभिव्यक्ति दिने सांसदहरूले समेत शुक्रवारको बैठकमा भने प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने नाममा दलीय चरित्रका आधारमा आनो धारणा राखे । समिति सदस्यहरूको राय बाझिएपछि कारबाहीको सिफारिश गर्नुपर्ने समितिको बैठक कुनै निर्णय नै नगरी टुंगिएको हो । समितिको अर्को बैठक सोमवार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ । समितिको बैठकमा बोल्ने सत्तापक्षका अधिकांश सांसदले उपसमितिको प्रतिवेदनमा यस प्रकरणमा सबैलाई एउटै डालोमा हालेर कारबाही सिफारिश गरिएको भन्दै प्रतिवेदन परिमार्जनको माग गरेका हुन् । उनीहरूले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि सबैको दोष एउटै नभएको भन्दै उपसमितिको प्रतिवेदनको आलोचना गरे । प्रतिपक्षी दलका सांसदले भने प्रतिवेदनमाथि सहमति जनाउँदै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिश गर्नुपर्ने माग राखे । सत्तारूढ दलका सांसदहरूमध्ये विमान खरीद प्रक्रियामा पूर्व मन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवको भूमिका र पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको भूमिका फरकफरक भएको भन्दै पर्यटनमन्त्री अधिकारी र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई गरिएको कारबाही सिफारिशप्रति असहमति व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठीले दोषको ‘वेटेज’ का आधारमा कारबाही सिफारिश गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जसले निर्णय ग¥यो ऊ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने । नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले विमान खरीद गर्दा भएका त्रुटिलाई पुनर्विचार गर्न नमिल्ने, तर बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पूर्व मन्त्रीहरूभन्दा माथि बदनियत र मिलेमतो गरेर अनियमितता गरेको आरोप लगाउनु गलत भएको बताए । नेकपाकै अर्का सांसद सूर्य पाठकले उपसमितिको प्रतिवेदन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै प्रतिवेदन परिमार्जन गरेरमात्र पास गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, नेकपाकै अर्का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले समान प्रकृतिका निर्णयमाथि फरक कारबाही सिफारिश गरिनु न्यायोचित नभएको बताए ।नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसमक्ष कारबाहीको सिफारिश गर्नुपर्ने बताए । वाइडबडी अनियमितता छानबिनका लागि लेखा समितिले छानबिन गरिरहेकै समयमा सरकारले आयोग गठन गर्नु गलत भएको धारणा राखे ।उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि पूर्व मन्त्रीहरूकै असहमति यो प्रकरणबारे संसदीय समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि पूर्वमन्त्रीद्वय शाही र देवले विज्ञप्ति जारी गर्दै असहमति व्यक्त गरेका छन् । विमान खरीदको विषयमा आफूहरूको हात नभएकोे प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले यस विषयमा आफूहरूको संलग्नता भएको कुरालाई सीधै अस्वीकार गरेका छन् । विमान खरीद गर्दा रू. ४ अर्ब ३५ करोड ६५ लाख अनियमितता भएको निष्कर्षसहित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित छानबिन उपसमितिले पुस १८ गते लेखा समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै पुस २० गते बिहीवार सरकारले पनि वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । यो आयोगलाई ४५ दिनको समय दिइएको छ ।दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गर्नेमा एकमत संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले एक स्वरमा वाइडबडी खरीद प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूले यो प्रकरणमा दोषी देखिने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने धारणा राखेका छन् । शनिवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै लेखा समितिका सदस्य एवं नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले वाइडबडी खरीद प्रकरण नेपालको इतिहासमा कलंक भएको टिप्पणी गरे । उनले यो विषय कसैका लागि पनि क्षम्य नहुने बताए ।समितिका अर्का सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले उपसमितिले आधारभूत आधारमै प्रतिवेदन ल्याएको जिकिर गरे । उनले यो प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए ।समितिकी अर्की सदस्य एवं राजपा नेपालकी सांसद चन्दा चौधरीले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लेखा समितिका सबै सदस्य एकमत रहको बताइन् । सोमवार बस्ने लेखा समितिको पूर्ण बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्ने उनको भनाइ छ ।नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री सञ्जय गौतमले वाइडबडी खरीद प्रकरणमा भएको घोटालाबारे लेखा समितिले राम्रो परिणाम ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको सुनाए । गौतमले सार्वजनिक लेखा समिति वा उपसमिति भनेको संसदको ‘मिनि–पार्लियामेन्ट’ भएकाले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर गलत गरेको टिप्पणी गरे ।