संसदीय समितिको निर्देशन : उखुको खरीद मूल्यमा एकरूपता कायम गर

काठमाडौं । उखुको मूल्यमा एकरूपता कायम गर्न संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न र चिनी उद्योगबाट हुने सहउत्पादनको प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरेको छ । सरकारले यसअघि उखुको मूल्य प्रति क्वीन्टल रू. ४७१ कायम गरेकामा केही उद्योगले प्रति क्वीन्टल रू. ३८५ देखि रू. ४३० सम्ममा खरीद गर्न थालेपछि समितिले मूल्यमा एकरूपता कायम गर्न सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको मंगलवार बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले आवश्यक परे चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग निरीक्षण गर्न सासंदहरूको टोली छिटै पठाइने समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले बताए । छलफलमा सांसदहरूले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले मुलुकभित्र उत्पादन हुने वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भए पनि कुनै एक पक्षलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्न नसकिने बताए । उनले किसान, उद्योगी, उपभोक्ता सबैको हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उखु मूल्यमा एकरूपतादेखि उखुसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ थियो । उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले चिनी उद्योगबाट उत्पादित सहउत्पादनको प्रयोग गर्नेबारे मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको बताइन् । वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले उखुको मूल्य तोके पनि चिनीको मूल्य तोक्न गाह्रो हुने बताए । सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा रहेका केही वस्तुको मात्र मूल्य तोक्ने भए पनि चिनीको मूल्य तोक्नु खुलाबजार नीतिको विपरीत हुने बताए । नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारले तोकेको उखुको मूल्य अवैज्ञानिक भएको बताउँदै विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाएर यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरे । उनले कतिपय उद्योगले सरकारले तोकेको मूल्यमा र कतिपयले कम मूल्यमा उखु खरीद गरिरहेकोले मूल्यमा एकरूपता कायम गर्न माग गरे । संघले चिनी आयातमा गरिएको परिमाणात्मक बन्देज कायम राख्न तथा चिनीमा ६० प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाउन र उच्च जातका उखुको आयात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । यस्तै उखु उद्योगको लागि सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन र उद्योगबाट उत्पादन हुने विद्युत एकद्वार प्रणालीमार्फत खरीदको व्यवस्था गर्न तथा चिनीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन माग गरेको छ । अहिले देशैभरका १३ ओटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।