राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन : आम्दानीको ५३.४ प्रतिशत खाद्यान्नमा खर्च (पूर्ण पाठ)

काठमाडौं । नेपालीले आफ्नो आम्दानीको ५३ दशमलव ४ प्रतिशत खानामा खर्च गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘शून्य भोकमरीतर्फ नेपाल : खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा प्रतिवेदन’ले उक्त तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधारोन्मुख छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०५७/५८ मा पौष्टिक तत्त्व मात्र नपुगेर कुपोषण लाग्ने २१ प्रतिशत रहेकामा १५ वर्षमा आव २०७२/७३ मा ८ प्रतिशतमा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, पौष्टिक आहार अभावमा लाग्ने कुपोषण ५७ प्रतिशत रहेकामा आव २०७२/७३ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ । खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अन्त्यका लागि सरकारले छुट्ट्याएको बजेट पर्याप्त नभएको तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव कायमै रहेको जस्ता समस्या प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सोमवार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले भोकमरीशून्य मुलुक बनाउने दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न पर्याप्त लगानी र बजेट आवश्यक रहेको बताए । साना किसानको समस्यालाई मात्र पनि सम्बोधन गर्न सके खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण कदम हुन सक्ने अध्ययनबाट देखिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय महिला र किशोरीमा देखिएको कुपोषण र रक्त अल्पताको दर बढ्दो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले खाद्य पहुँच र उपलब्धताको प्रवर्द्धन गर्न योजना बनाइने बताए । चुनौतीका रूपमा देखिएका भोकमरी र कुपोषण हटाउन सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

बजेट र कार्यक्रम बनाएर स्थानीय सरकारहरू अगाडि बढे भोकमरी र कुपोषणको दरमा उल्लेख्य सुधार आउन सक्ने अवसर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले आव २०८७/८८ सम्ममा भोकमरी र कुपोषणको अवस्थालाई अन्त्य गरिसक्नुपर्छ । तर, निरपेक्ष गरीबीको अन्त्य, निरक्षरता, बेरोजगारी, कृषिक्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता लगायत समस्याका कारण लक्ष्य भेट्न नेपाललाई कठिन हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।