नियमन नहुँदा विद्यार्थी ठगिँदै

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कन्सल्ट्यान्सीलाई नियमन नगर्दा विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी ठगिने गरेको खुलेको छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले नेपालका कन्सल्ट्यान्सीहरूलाई परिषद्ले अनुमति दिए पनि नियमन नगर्दा विद्यार्थी ठगिएको आरोप लगाए । हालै मात्र अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्यूट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) दर्ता नभएको कलेज भन्ने ठहर भएपछि त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी समस्यामा परेपछि नेपाली कन्सल्ट्यान्सीहरूको बद्मासी खुलेको हो । ‘नियमनको पाटो शून्य छ,’ पाण्डेले भने, ‘संघ कन्सल्ट्यान्सी भित्र देखिएका विकृति रोक्न चाहन्छ ।’ हाल परिषद् खारेज भइसकेकोले त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योल छ । दर्ता भएका संस्था एक पटक पनि नबीकरण नगरिएको पाण्डेले बताए । शिक्षासँग सम्बन्धित कानूनको आठौं संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरेर विद्यालय शिक्षालाई ११÷१२ मा ल्याएको छ । मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीहरूले सबै कागजात पूरा गरेपछि सम्बन्धित देशले भिसा दिने गरेको बताए । ‘हाम्रो मात्र कारणले विद्यार्थी ठगिएका होइनन्, विद्यार्थीहरू पनि दोषी देखिएका छन् । विद्यार्थी स्वयम्ले बुझेर जाँदा कम ठगिन्छन् । मन्त्रालयले कन्सल्ट्यान्सीलाई नियमन गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले आर्थिक अभियानसँग भने । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी ठगिनु कन्सल्ट्न्यान्सी मात्र नभएर विद्यार्थी पनि दोषी रहेको बताए । उनले कन्सल्ट्यान्सीले जे भने त्यसै गरेर जानु नै विद्यार्थीको गल्ती भएको धारणा राखे । नेपाली कन्सल्ट्यान्सीकै कारणले विद्यार्थी समस्यामा परेको भन्दै अस्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालय (डेभलपमेन्ट अफ एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ) ले नेपाली दूतावासमार्फत सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अस्ट्रेलियाका लागि कार्यवाहक राजदूत दु्रपदा सापकोटाले मन्त्रालयको सन्देश नेपाल सरकारलाई पठाइसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयकी सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले केही कन्सल्ट्यान्सीका सञ्चालकसँग बयान थालेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १ हजार ४७३ कन्सल्ट्यान्सी दर्ता छन् ।