फागुन २१, काठमाडौं (अस) । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मंगलवार अथै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सन्तोषजनक देखिएका दाबी गर्दैै आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यकै हाराहारीमा हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
चालू आवको कुल बजेटको ९१ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् जम्मा रू.११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । चालूतर्फ रू.७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड (९४ दशमलव ४ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ रू. २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड (८४ दशमलव ५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.१ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड (८७ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान छ ।
प्रतिवेदनमा चालू आवको पहिलो छ महीनामा औसत मुद्रास्फिति ४ दशमलव २ रहेको छ भने कुल व्यापार घाटा ३२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भएका मुख्य बुँदाहरुः–
- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो छ महीनामा संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप र यस अवधिका समष्टिगत आर्थिक तथ्यांकले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशीला निर्माण भइरहेको संकेत गरेका छन् ।
- कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पर्यटकको आगमन संख्यामा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, राजस्व असूलीमा भएको वृद्धि र पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि जस्ता अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन् । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यकै हाराहारीमा हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो छ महीनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको छ ।
- विप्रेषण आप्रवाह ३०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ४ खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । खुद ट्रान्सफर आय २८.७ प्रतिशतले बढी रू. ५ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड भएको छ ।
- कुल वस्तु निर्यात १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कुल वस्तु आयात ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल व्यापार घाटा ३२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ ।
- शोधनान्तर स्थिति रू.६३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ ।
- कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू.१० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रहेको छ । यो रकम ८.९ महीनाको वस्तु आयात र ७.८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
- समीक्षा अवधिमा रू.३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको २८.६ प्रतिशत हो । चालू खर्च तर्फ रू.२ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख (३५.१ प्रतिशत), पूँजीगत तर्फ रू.५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख (१७.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.२३ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख (१५.२ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
- संघतर्फको राजस्व संकलन रू.४ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसमा कर राजस्वको वृद्धि २८.० प्रतिशत र गैर कर राजस्वको वृद्धि १२.३ प्रतिशत छ ।
- विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनको लागि रू.१ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
- वैदेशिक सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम रू.४८ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा रू.३६ अर्ब १४ करोड सोधभर्ना प्राप्त भई सकेको छ ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम छ महीनाको समीक्षाका आधारमा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट रू.७९ अर्ब २२ करोड बचतमा रहेको छ ।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा रू.२२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख अर्थात् २४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण (कोशी) लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ ।
- सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको वित्त व्यवस्थासम्बन्धी कानूनहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
- नेपाल सरकारबाट समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
- वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच करको क्षेत्राधिकार र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट गर्न कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
- बजेट प्रणाली र वित्त व्यवस्थामा सुधार गर्न संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक, संघीय लेखापरीक्षण विधेयक र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण विधेयक पेश गरिएका छन् ।
- चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा रू.११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने अनुमान छ, जुन कुल विनियोजनको तुलनामा ९१.२ प्रतिशत हो । चालूतर्फ रू.७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड (९४.४ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ रू.२ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड (८४.५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.१ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड (८७ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान छ ।
- आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परिचालन हुने कुल राजस्व रू. ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड मध्ये संघीय सर्वसञ्चित कोषमा रू. ८ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड ६४ लाख जम्मा हुने अनुमान छ । वैदेशिक अनुदान तर्फ रू.३९ अर्ब ९८ करोड (६८ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋण तर्फ रू.१ खर्ब ६३ अर्ब (६४.४ प्रतिशत) परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।
- प्रदेशहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत रू.३७ अर्ब २९ करोड निकासा भएकोमा रू.११ अर्ब ४६ करोड (३०.७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । स्थानीय तहलाई रू.८१ अर्ब ६७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ ।
- विगतमा दायित्व सिर्जना भई फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको दायित्व फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता दिई विनियोजित बजेटबाट खर्च व्यवस्थापन गर्ने ।
- स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश आयोजना/कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप निकासा आवश्यक भएमा खर्च हुन नसक्ने आयोजना/कार्यक्रमबाट रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरी आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने ।
- सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ को पालना गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने ।
- वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको लेखा र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइ समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्ने कार्यलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने ।
- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यहरूलाई Post Disaster Need Assessment (PDNA) र Post Disaster Reconstruction Framework (PDRF) को परिधि ननाघ्ने गरी समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने र यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गर्ने ।
- सम्झौता भएका रूग्ण आयोजना व्यवस्थापनका लागि आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, विनियोजित बजेट खर्च नभई बचत हुने रकमको उपलब्धता र प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।