रेमिट्यान्स : विप्रेषणको मौसम

सन् १९९० बाट नेपालीहरू औपचारिक रूपमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जान थालेपछि नेपाल रेमिट्यान्स भित्रन शुरू भएको हो। नेपाल सरकारले हालसम्म १ सय ८ मुलुक श्रम गर्न जानका लागि अनुमति खुला गरेको छ। यसबाहेकका देशमा पनि धेरै नेपाली कामका लागि गएका छन्। अहिले नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सले अत्यधिक योगदान गर्ने संसारका ५ राष्ट्रमध्येमा पर्छ।


विदेशमा रहेका नेपालीले दशैंका लागि भनेर घरमा पैसा पठाउने मुख्य मौसम शुरू भइसकेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूका अनुसार दशैंको समयमा सामान्यभन्दा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रने गर्छ । ‘अहिले अमेरिकी डलरको विनिमय दर महँगिएकाले यसै पनि रेमिट्यान्स आय बढेको छ,’ हुलास रेमिटका प्रबन्ध निर्देशक हेमन्त गोल्छाले भने, ‘दशैं पनि भएकाले गतवर्षहरूको तुलनामा फराकिलो दरमा रेमिट्यान्स बढ्न सक्छ ।’ राम्रो आयस्रोत जुटाउन विदेश गएका धेरै नेपालीले दशैंको बेला परिवारलाई खुशी राख्न अतिरिक्त समय काम गरेर होस् वा ऋण गरेरै भए पनि घरमा धेरै पैसा पठाउन चाहन्छन् । पहिले कमाएको सञ्चित रकमसमेत जम्मा गरेर घर पठाउने परिपाटी पनि आप्रवासी नेपालीहरूमा छ । यसले गर्दा दशैंको बेला विप्रेषण आय बढ्ने गरेको छ ।

विश्व श्रमबजारमा प्रत्येक अङ्ग्रेजी महीनाको १ तारेखदेखि पारिश्रमिक वितरण हुने भएकाले भर्खरै मात्र रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्न थालेको छ । यससँगै विप्रेषण सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न नयाँ योजना ल्याउन थालेका छन् । आईएमई रेमिटले स्मार्टफोनदेखि कारसम्म उपहार दिने गरी ‘एसएलसी योजना’ ल्याएको छ । प्रभु मनी ट्रान्सफरले बम्पर उपहारमा सेण्ट्रो कार दिने भएको छ । प्रभुले नै ‘हेलो पैसा’ योजना ल्याउने तयारी गरेको छ भने वेष्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरले ‘बैङ्क वालेट’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । वेष्टर्नको ‘क्यास अन कल’ योजनाबाट पनि ग्राहकले घरमै बसेर रेमिट्यान्सको उपयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

पछिल्ला ८ वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको आकार वार्षिक औसत २७ प्रतिशतले बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा मात्रै विदेशबाट रू. ४ खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । यो गत आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (रू. १७ खर्ब १ अर्ब) को २५ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । चालू आव २०७०÷७१ को पहिलो महीना (साउन)मा मात्रै रू. ४१ अर्ब ८७ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण मलेसिया र खाडी राष्ट्रबाट नै भित्रने गरेको छ । अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, यूरोपलगयत राष्ट्रबाट पनि ठूलो आकारमा रेमिट्यान्स प्राप्त हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स रकम पनि घट्न थालेको सम्बद्ध व्यवसायीहरू बताउँछन् । वेष्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरका बिजनेश डेभेलपमेण्ट अफिसर प्रणय राजभण्डारी भन्छन्, ‘अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको छ । यसलाई नगण्य मात्रामा पुर्‍याउन अझै ५/६ वर्ष लाग्छ ।’

विप्रेषण सेवाप्रदायकहरूका आनुसार नेपालीहरूले प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक १ हजार २ सयदेखि २ हजार ४ सय अमेरिकी डलर विप्रेषण नेपाल पठाउने गरेका छन् । अधिकांश नेपाली खाडी मुलुकमा कार्यरत रहे पनि पछिल्लो सयम विकसित मुलुक र मध्यपूर्वबाहेकका देशमा काम गर्न जानेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । गत आवमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा औसत १७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ । यसमध्ये मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५९ प्रतिशत बढेको छ भने दक्षिण कोरियाका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २३ दशमलव ६ प्रतिशत घटेको छ । अधिकांश खाडी मुलुक जान चाहनेको सङ्ख्या घटेको तथ्याङ्कले देखाएका छन् । तर, खाडीबाहेकका मुलुकका लागि श्रमस्वीकृति लिनेको सङ्ख्या साढे ५ गुणाले बढेको छ । यसले नेपाली कामदारहरूले खाडीको विकल्प खोज्न थालेको देखिन्छ ।

रेमिट्यान्सले गरीबी निवारणमा सहयोग गरिरहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । तर, कतिपय अवस्थामा यसले साधारण मानिसको आयस्तरबीचको अन्तरलाई फराकिलो बनाउन पनि सहयोग गरेको छ । मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्न नसकेको सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामै राखेको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम उपभोगमै खर्च भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न भन्दै सरकारी अधिकारीहरूले नीतिगत व्यवस्था गर्न थालेका छन् । तर, हुलास रेमिटका निर्देशक गोल्छा भन्छन्, ‘यसमा कुनै नीति नै चाहिँदैन ।’ विप्रेषणबाट आएको ९० प्रतिशत रकम दैनिक जीविकोपार्जनमा खर्च हुने गरेकाले यसलाई उत्पादनमा लगाउने कुरा गर्नु आवश्यक नभएको उनको बुझाइ छ । ‘विदेशमा काम गर्ने नेपालीको सुरक्षा, बस्ने खाने सुविधा एवम् उनीहरूले कमाएको सम्पत्ति सुरक्षित र औपचारिक बाटोबाट नेपालसम्म ल्याउनेबारेमा मात्रै सरकारले सोचे पुग्छ,’ उनी थप्छन्, ‘जनता आफैले खर्चको योजना बनाउँछन् ।’

सन् १९९० बाट नेपालीहरू औपचारिक रूपमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जान थालेपछि नेपाल रेमिट्यान्स भित्रन शुरू भएको हो । नेपाल सरकारले हालसम्म १ सय ८ मुलुक श्रम गर्न जानका लागि अनुमति खुला गरेको छ ।

यसबाहेकका देशमा पनि धेरै नेपाली कामका लागि गएका छन् । अहिले नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सले अत्यधिक योगदान गर्ने संसारका ५ राष्ट्रमध्येमा पर्छ । त्यसो त फिलिपिन्सका बहुसङ्ख्यक मानिस आप्रवासी कामदार छन् । भारत अहिले संसारकै धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुक भएको छ । चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा पनि ठूलो मात्रामा विप्रेषण भित्रन्छ । ती मुलुकले यसरी भित्रने रेमिट्यान्स र विदेश गएका आफ्ना नागरिकले सिक्ने शीपको सदुपयोग गरी विकासमा नयाँ आयामको सृजना गरेका छन् । तर, नेपालमा भने यस विषयमा विचारविमर्श निकै हुने गरे पनि कार्यान्वयन तहमा भने उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।